AC/DC बिलों के निष्पादन के लिए समयसीमा निर्धारित

बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए एसी और डीसी बिलों की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की. उन्होंने पाया कि कुछ विभागों में एसी बिल के विरुद्ध डीसी बिल लंबे समय से लंबित हैं. इस पर नाराजगी जताते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करें और डीसी बिल समर्पित करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी धन के व्यय में पारदर्शिता और नियमबद्धता अनिवार्य है.

PL खातों की समीक्षा और अनावश्यक राशि का सरेंडर

पीएल (PL) खातों की समीक्षा करते हुए कर्ण सत्यार्थी ने निर्देश दिया कि जिन खातों में अनावश्यक रूप से राशि पड़ी हुई है, उनकी पहचान की जाए. उन्होंने कहा कि ऐसी राशि को तुरंत सरकारी खजाने में सरेंडर किया जाए ताकि संसाधनों का प्रभावी और उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके. उन्होंने पदाधिकारियों को हिदायत दी कि फंड को बिना कारण ब्लॉक करके न रखें.

उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) को प्राथमिकता देने का निर्देश

विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पूर्ण हो चुकी योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) को समय पर जमा करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, “उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित रहने के कारण नई योजनाओं के लिए आवंटन प्राप्त करने में बाधा आती है.” इसलिए, सभी विभाग इसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें ताकि जिले के विकास कार्यों की गति धीमी न पड़े.

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

अंत में, उपायुक्त ने सभी विभागों को वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी विभागीय कार्यों में निर्धारित सरकारी प्रक्रियाओं का अनुपालन अनिवार्य है.

इस बैठक में मुख्य रूप से उप नगर आयुक्त (JNAC), जिला कल्याण पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.

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आवास योजनाओं के लिए डेडलाइन: अप्रैल अंत तक पूरा करें लक्ष्य

प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, अम्बेडकर आवास योजना और पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को निर्देशित किया कि आवास निर्माण के लक्ष्यों को अप्रैल 2026 के अंत तक शत-प्रतिशत पूर्ण करें।

• जियोटैगिंग और भुगतान: जिन लाभुकों को प्रथम किस्त मिल चुकी है, उनका कार्य तुरंत शुरू कराने और द्वितीय किस्त से पूर्व निर्माणाधीन भवनों का अनिवार्य रूप से जियोटैग करने का निर्देश दिया गया।

• आदिम जनजाति टोलों का सर्वेक्षण: लगभग 3 हजार आदिम जनजाति परिवारों को पक्का मकान देने हेतु सभी टोलों का सटीकता से सर्वेक्षण करने को कहा गया ताकि कोई भी योग्य लाभुक योजना से वंचित न रहे।

मनरेगा और रोजगार सृजन: पलायन रोकने पर जोर

ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए उपायुक्त ने प्रत्येक गांव में कम से कम पाँच योजनाओं के संचालन का निर्देश दिया।

• पारदर्शिता: मनरेगा में फर्जी मस्टर रोल, फर्जी जॉब कार्ड और फर्जी भुगतान की शिकायतों पर शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की बात कही गई।

• कैम्प का आयोजन: जॉब कार्ड नवीकरण और त्रुटियों के निराकरण के लिए ‘रोजगार दिवस’ के दिन विशेष कैम्प लगाने का निर्देश दिया गया।

• पुरानी योजनाओं की समीक्षा: वैसी योजनाएं जिनमें व्यय शून्य है या जिन्हें संचालित करना संभव नहीं है, उन्हें स्पष्ट कारणों के साथ बंद करने की अनुशंसा करने को कहा गया।

वैकल्पिक ऊर्जा: पीएम सूर्य घर और सोलर बिजली पर फोकस

सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि:

• शहरी क्षेत्र: अर्बन क्षेत्रों में आवेदन सृजित करने पर विशेष फोकस किया जाए।

• ग्रामीण क्षेत्र: पीएम कुसुम, सोलर स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क लाइट, और आटा चक्की जैसे छोटे उद्योगों को सोलर संयंत्र से जोड़ने के लिए आवेदन मंगाए जाएं। सरकारी भवनों को भी सोलर बिजली से आच्छादित करने की योजना पर जोर दिया गया।

सम्पूर्णता अभियान 2.0: स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की समीक्षा

नीति आयोग के आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक संचालित ‘सम्पूर्णता अभियान 2.0’ पर विस्तृत चर्चा हुई।

• मुसाबनी और डुमरिया: इन दो प्रखंडों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि जैसे 6 प्रमुख संकेतकों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर बल दिया गया।

• टीकाकरण और स्वास्थ्य: पशुपालन विभाग को पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण और स्वास्थ्य विभाग को टीबी मरीजों की पहचान व इलाज में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। डेटा-आधारित कार्ययोजना बनाकर जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एन.ई.पी. संतोष कुमार गर्ग, समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी और सभी प्रखंडों के बीडीओ सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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