जिले के इन 9 प्रखंडों की 20 पंचायतों में लगे विशेष शिविर
इस महा-अभियान के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों की चिन्हित पंचायतों में स्टॉल लगाए गए, जिसका विवरण इस प्रकार है:
सरायकेला प्रखंड: गोविंदपुर एवं हुदू पंचायत.
खरसावां प्रखंड: जोरडीहा एवं कृष्णापुर पंचायत.
कुचाई प्रखंड: बारूहातु एवं रोलाहातु पंचायत.
राजनगर प्रखंड: कुड़मा, डूमरडीहा एवं तुमुंग पंचायत.
गम्हरिया प्रखंड: बांधडीह, नारायणपुर एवं टेंटोपोसी पंचायत.
चांडिल प्रखंड: मातकमडीह एवं धुनाबुरु पंचायत.
नीमडीह प्रखंड: बाडेदा पंचायत.
ईचागढ़ प्रखंड: देवलटांड एवं नदीसाई पंचायत.
कुकड़ू प्रखंड: बेरासिरुम, लोटेमदा एवं ईचाडीह पंचायत.

विभिन्न विभागों ने लगाए स्टॉल, ग्रामीणों को मिली योजनाओं की जानकारी
इन शिविरों में पेंशन विभाग, कृषि विभाग, आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, बाल विकास परियोजना विभाग, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) और मनरेगा सहित तमाम सरकारी विभागों द्वारा अपने-अपने स्टॉल लगाए गए. इन स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी एवं आकांक्षी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई. साथ ही, मौके पर ही पात्र लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई.

पीएम आवास, आयुष्मान और पेंशन समेत कई योजनाओं का मिला लाभ
शिविरों के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आयुष्मान भारत योजना, विभिन्न पेंशन योजनाएं, नए राशन कार्ड, आधार पंजीकरण एवं सुधार, मनरेगा, स्वरोजगार और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई. इस दौरान भारी संख्या में जनभागीदारी देखी गई और चयनित पात्र लाभुकों के बीच ऑन-द-स्पॉट विभिन्न योजनाओं के तहत परिसंपत्तियों और लाभ का वितरण भी किया गया.

अधिकारियों ने किया निरीक्षण, मुखिया और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
विभिन्न पंचायतों में आयोजित इन शिविरों की सफलता को लेकर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचल अधिकारी (CO) एवं अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र का भ्रमण-सह-निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए. कार्यक्रम में संबंधित पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मचारी एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

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बैठक के दौरान बाजार समिति के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले के सभी हाट-बाजारों से पिछले 5 वर्षों में हुए राजस्व संग्रहण का विस्तृत डाटा अद्यतन रूप में उपलब्ध कराएं, ताकि राजस्व वृद्धि की संभावनाओं का विश्लेषण कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

पशुपालन विभाग के पदाधिकारी को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के चिन्हित लाभुकों के बीच गाय, बकरी, सुकर, कुक्कुट आदि का वितरण अगले 10 दिनों में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही वितरण से पूर्व सभी पशुधन का बीमा कराने तथा किसी भी क्षति की स्थिति में बीमा कंपनी के साथ समन्वय स्थापित कर त्वरित मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भी पशुधन वितरण हेतु बरसात के पूर्व लाभुकों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने तथा लाभुक अंशदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने को कहा गया।

बाजार समिति: राजस्व संग्रहण का होगा विश्लेषण

सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि राइस मिलरों के साथ समन्वय स्थापित कर लैम्पसों में संग्रहित धान का शीघ्र उठाव सुनिश्चित करें। साथ ही किसानों को समय पर उनका बकाया भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने लैम्पसों को और अधिक सक्रिय बनाने तथा किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया।

पशुपालन: 10 दिनों में पशुधन वितरण के निर्देश

कृषि विभाग को निर्देश दिया गया कि खरीफ फसल के मद्देनजर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए बरसात से पूर्व किसानों के बीच समय पर बीज वितरण किया जाए। साथ ही उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता, कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अद्यतन उपयोग तथा कृषि विस्तार गतिविधियों को गांव स्तर तक प्रभावी रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने किसानों को मौसम आधारित खेती एवं आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित करने को भी कहा।

उद्यान विभाग की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि फल एवं सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जाए। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए जल संरक्षण के साथ उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही नर्सरी विकास, पौध वितरण एवं बागवानी क्लस्टर के विकास में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

मत्स्य विभाग को निर्देशित किया गया कि जिले में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने हेतु जलाशयों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। लाभुकों के चयन में पारदर्शिता बरतते हुए मछली बीज वितरण, तालाब निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्यों में तेजी लाने तथा मत्स्य पालकों को तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही मत्स्य सहकारी समितियों को सशक्त करने पर भी बल दिया गया।

भूमि संरक्षण विभाग को निर्देश दिया गया कि जल संरक्षण एवं मिट्टी कटाव रोकने हेतु संचालित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। विशेष रूप से जल संचयन संरचनाओं का निर्माण पर बल दिचा गया ताकि किसानों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

जेएलएलपीएस (झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी) की समीक्षा के दौरान स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने, महिला समूहों की आयवृद्धि के लिए नवीन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा बैंक लिंकेज को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में नवाचार अपनाते हुए अधिक से अधिक परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए।

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झारखंड के ग्रामीण अर्थ अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों को दक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से जेएसएलपीएस ने आईआईएमसीआईपी कोलकाता के साथ एमओयू किया है. यह एक त्रिवर्षीय योजना के तहत काम करेगा. इस एमओयू के माध्यम से आईआईएमसीआईपी कोलकाता के द्वारा इनक्यूबेटर की भूमिका निभाते हुए राज्य के सभी 24 जिलों के 264 प्रखण्डों में सखी मंडल से जुड़ी उद्यमी महिलाएं प्रतिस्पर्धा के इस दौर में अपने उद्यम को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करने की जानकारी हासिल करेंगी.

योजना के पहले चरण में लगभग 50 हजार ग्रामीण महिला उद्यमियों का आंकड़ा तैयार किया जाएगा. इनमें से सर्वश्रेष्ठ 500 महिला उद्यमियों का चयन कर समग्र उद्यम एवं व्यापार प्रबन्धन के गुरु सिखाए जाएंगे. इसके साथ ही, महिला उद्यमियों का सालाना टर्नओवर ओवर कैसे करोड़ रुपए का हो, इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी प्रबंधन विधा से प्रशिक्षित किया जाएगा. योजना के अंतर्गत सुयोग्य 150 ग्रामीण महिला उद्यमियों को इनक्यूबेशन तकनीक के द्वारा एक करोड़ वार्षिक टर्नओवर वाले उद्यम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

इसके लिए जेएसएलपीएस के पदाधिकारियों तथा नॉन-फार्म के सामुदायिक कैडर सीआरपी-ईपी को इनक्यूबेटर स्किल में दक्ष किया जाएगा. योजना अवधि पूर्ण होने के बाद भी राज्य की ग्रामीण महिला उद्यमियों को इनक्यूबेशन इकोसिस्टम की सेवा मिलती रहे, इसके लिए आईआईएमसीआईपी के द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रमंडलों में एक स्थानीय इनक्यूबेटर को विकसित किया जाएगा. यह सेवा महिलाओं को बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी.

योजना के अंतर्गत उद्यमी दिदियों के लिए इक्विटी फंड, चैलेंज फंड, और सॉफ्ट लोन के मद में 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है. ये एमओयू जेएसएलपीएस के सीओओ विष्णु परिदा और आईआईएमसीआईपी कोलकाता के सीईओ डॉ विवेक कुमार रॉय के बीच हस्ताक्षर से पूर्ण हुए. इस मौके पर डॉ गौरव कपूर, नितिश कुमार सिन्हा, तुमुल् तरण, धीरज पांडेय, और निशांत देव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
(आईएएनएस)

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