इस दौरान सांसद जोबा माझी के हाथों पीड़ित परिवार के आश्रित को राज्य सरकार की ओर से प्राप्त चार लाख रुपये एवं तत्काल सहायता राशि के रूप में 20 हजार कुल चार लाख बीस हजार रुपये का दो चेक सौंपा।

उपायुक्त ने पीड़िता के बच्चों की पढ़ाई एवं पति को आउटसोर्स के माध्यम से गांव के आसपास रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही उपायुक्त ने बताया कि मामले की जांच जारी है। एक चिकित्सक को निलंबित किया जा चुका है। आगे की जांच के क्रम में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

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दिनांक 26 अप्रैल 2026 को जारी इस पत्र में सांसद ने गम्हरिया विक्को मोड़ से मीरुडीह (सिद्धू-कान्हू चौक) तक सड़क निर्माण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह मार्ग क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन का मुख्य साधन है। इसके निर्माण से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी। सांसद ने अपने पत्र में इस योजना को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है, जिससे स्थानीय जनता को जल्द से जल्द बेहतर सड़क सुविधा मिल सके। इस पहल से क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है कि सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर निर्माण कार्य शुरू करेगी।

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कार्यक्रम के दौरान सांसद और विधायक ने मुखिया के अलावा अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकार और विकास कार्य में भागीदारी के साथ जिले में पेयजल की समस्या को मंत्री के सामने रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य की 70 फ़ीसदी आबादी गांव में रहती है। हेमंत सरकार इसे सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि मुखिया एक दूसरे से जानकारी साझा करके सीख सकें और बेहतर तरीके से कार्य करें। उन्होंने कहा कि कोल्हान की स्वशासन व्यवस्था से पूरे राज्य को सीखने की जरूरत है। पेसा कानून पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार में इसे बहुत समझने के बाद लागू किया है।

देश के अन्य राज्यों में जो कानून लागू है उसमें हमारा पैसा कानून सबसे बेहतर है। यह कानून ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार प्रदान करेगा और मजबूती देगा। उन्होंने मुखियाओं से अपील किया कि पेसा कानून को लेकर किसी के बहकावे में नहीं आए। मंत्री ने कहा कि पंचायत समिति को भी पांचवें और 15 में वित्त आयोग की राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, ताकि वे विकास कार्य करा सकें। जिला परिषद की भी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य को कैसे सशक्त बनाना है, इसके बारे में भी सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ राशि भेजी जा चुकी है और अगले 10-15 दिनों में पूरी राशि बैंक खातों में पहुंच जाएगी। प्रत्येक पंचायत को 12 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक मिलेगा। पेयजल की समस्या पर उन्होंने कहा कि यह सरकार की भी प्राथमिकता में है, इसलिए सभी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि प्रधान के लोगों की मांग थी कि आबुआ आवास योजना का छत टिन शेड, एस्बेस्टस या फिर मिट्टी के खपरैल से बनाने की अनुमति दी जाए। परंपरागत रूप से लोगों को ऐसे आवास में रहना पसंद है। हेमंत सरकार ने इस पर विचार करते हुए लाभुक को विकल्प चुनने का मौका देने का निर्णय लिया है। यानी लाभुक अपनी पसंद से आवास का निर्माण कर सकता है।

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि एक राजनीति के तहत पिछले कई सालों से केंद्र सरकार ने मनरेगा को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी थी। बिना किसी कारण के इसे बंद करके नई योजना को लागू कर दिया गया। इससे झारखंड में एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है। केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। राज्य का जो बकाया है उसे नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान हमारी सरकार ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि मनरेगा को जारी रखा जाए। मनरेगा कर्मियों की जो मांग है उसे भी मंत्रालय को भेजा गया था। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से तकनीकी त्रुटियां बताते हुए मनरेगा को बंद करने का काम किया गया और मांग के अनुसार पैसा भी नहीं दिया गया। हमारी मांग थी कि कम से कम जून महीने तक मनरेगा को चालू रखा जाए ताकि योजनाओं को पूर्ण किया जा सके और लंबित भुगतान पूरा हो सके। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
पंचायती राज अधिनियम 2001 की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति में जनजातीय समुदाय के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। इस सवाल के जवाब पर मंत्री ने कहा कि इसमें जनजातीय समाज के लोग भी हैं और विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है।

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सांसद का जोरदार स्वागत और जनसभा
सांसद जोबा मांझी के गुवा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके पश्चात गुवा रामनगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के पीछे वर्कर्स सामुदायिक भवन में एक सभा का आयोजन किया गया. इस सभा में सांसद ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया.

विस्थापितों के हक में झामुमो का संकल्प
सभा के दौरान सांसद ने स्पष्ट किया कि पार्टी हमेशा से विस्थापितों और स्थानीय लोगों के हक की लड़ाई लड़ती रही है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संगठन को और मजबूत बनाएं ताकि जनता की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया जा सके.

नोवामुंडी प्रखंड के 10 सदस्य पार्टी में शामिल
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नोवामुंडी प्रखंड के 10 लोगों द्वारा झामुमो की सदस्यता ग्रहण करना रहा. सांसद जोबा मांझी ने सभी नए सदस्यों का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि उनके आने से संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूती मिलेगी.

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