इसरो के अध्यक्ष रूपेश कतरियार ने कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में ढाई हजार से अधिक छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं. इन इकाइयों को जुस्को और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जाती है. लेकिन क्षेत्र की जर्जर सड़कों और क्षतिग्रस्त नालियों के कारण हर वर्ष बरसात के दौरान गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं.

उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर अंडरग्राउंड बिजली केबल सड़कों और नालियों की खराब स्थिति के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं. इसके चलते बिजली आपूर्ति बाधित होती है और औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. बार-बार होने वाली बिजली कटौती और तकनीकी खराबियों से उद्योगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है.

प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को अवगत कराया कि यदि मानसून से पहले सड़क, नाली और बिजली ढांचे की मरम्मत नहीं की गई तो आने वाले दिनों में औद्योगिक इकाइयों को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने तथा बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए समन्वित कार्रवाई की मांग की.

रूपेश कतरियार ने बताया कि जियाडा और बिजली विभाग के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया है कि मानसून शुरू होने से पहले आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित विभाग उद्योगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द प्रभावी कदम उठाएंगे.

औद्योगिक संगठनों का मानना है कि आदित्यपुर राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और यहां की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाना उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए आवश्यक है. ऐसे में मानसून से पहले सुधारात्मक कार्य पूरे होने से हजारों उद्योगों और उनसे जुड़े श्रमिकों को राहत मिलेगी.

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ग्रीन ऑडिट अब अनिवार्य: डॉ. चंदन तिवारी
कोलकाता से आए मुख्य वक्ता और ग्रीन ऑडिटर डॉ. चंदन तिवारी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि एमएसएमई मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, सभी ऑटो घटकों से संबंधित उद्योगों के लिए ग्रीन ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इस विषय पर पहले भी दो बार कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप आयोजित की जा चुकी हैं, और अब उद्योगों को इस दिशा में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं.

लागत और संसाधनों की बचत पर ध्यान: दिनेश रंजन
जियाडा (JIADA) के क्षेत्रीय उपनिदेशक दिनेश रंजन ने उद्योगों को ग्रीन ऑडिट के आर्थिक लाभों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से बिजली और पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की खपत का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाएगा. ऑडिटिंग एजेंसियां उद्योगों को विशेष सुझाव देंगी कि कैसे न्यूनतम ऊर्जा में मशीनों का बेहतर संचालन किया जाए और परिचालन लागत में प्रभावी कमी लाई जाए.

शंकाओं का समाधान और सुधारात्मक उपाय
कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने विश्वास जताया कि यदि उद्यमी इन सुधारात्मक उपायों को अपनाते हैं, तो उनकी उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी. कार्यक्रम के अंत में उपस्थित उद्यमियों ने ग्रीन ऑडिट से जुड़ी अपनी विभिन्न शंकाओं को विशेषज्ञों के सामने रखा, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया.

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दिग्गजों ने किया कार्यशाला का शुभारंभ

कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जियाडा के रीजनल डेप्युटी डायरेक्टर श्री दिनेश रंजन, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री रवि शंकर प्रसाद, अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) श्री वरुण चौधरी और नाबार्ड की डीडीएम सुश्री चंदना मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. अतिथियों ने एक स्वर में कहा कि महिलाएं आज केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सफल उद्यमी बनकर अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रही हैं.

विशेषज्ञों ने दिए सफलता के मंत्र

रांची से आईं आरएएमपी योजना की विशेषज्ञ सुश्री इशा सिंह एवं सुश्री आदिती ने कार्यशाला में उपस्थित महिला उद्यमियों को सूक्ष्मता से उद्योग की बारीकियां सिखाईं. उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की:

उद्यम स्थापना और विस्तार: नए उद्योग लगाने से लेकर उन्हें बढ़ाने की तकनीकी जानकारी.

वित्तीय प्रबंधन: पूंजी का सही निवेश और हिसाब-किताब रखने के तरीके.

बाजार उपलब्धता: स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार और डिजिटल प्लेटफार्म से कैसे जोड़ें.

सरकारी योजनाएं: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली वित्तीय व तकनीकी सहायता की जानकारी.

महिलाओं की भारी भागीदारी

कार्यशाला में जिले भर से आईं स्वयं सहायता समूहों (SHG) की सदस्याएं और स्वतंत्र रूप से उद्योग चला रही महिला उद्यमी बड़ी संख्या में जुटीं. उन्हें उद्यमों के पंजीकरण (Udyam Registration), बैंकों से समन्वय और ऋण प्राप्ति की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया गया.

आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास

जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि विभाग का लक्ष्य जिले की हर प्रतिभाशाली महिला उद्यमी को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है. उन्होंने आश्वासन दिया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस प्रकार के मार्गदर्शक कार्यक्रमों का आयोजन भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा.

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The delegation was led by SCCI President Manav Kedia and comprised General Secretary Puneet Kauntia, Vice-President (Industry) Harsh Bakhrewal, Vice-President (Tax & Finance) Rajeev Agarwal and Industry Secretary Vinod Sharma.

The trade outfit submitted a comprehensive memorandum, supplemented with photographs and video documentation, detailing the operational and structural challenges confronting industries and MSMEs in the region.

Prominent among the issues highlighted were the severely deteriorated internal roads and the lack of restoration work following pipeline and cable-laying activities.

The delegation pointed to an inefficient and clogged drainage network causing recurring waterlogging, leading to damage of machinery and raw materials.

Non-functional streetlights, unchecked vegetation growth and inadequate maintenance were also cited as serious concerns affecting safety and productivity.

Security challenges, particularly in the Electronic Manufacturing Cluster, were discussed at length, with the Chamber demanding increased police patrolling, installation of CCTV cameras and robust security mechanisms to curb rising theft incidents.

The delegation also raised objections to the collection of holding tax by the Adityapur Municipal Corporation despite industries paying lease rent to JIADA.

On the administrative front, SCCI underscored the practical difficulties faced by long-established industries in producing Date of Production (DoP) records and urged the withdrawal of processing fees for minor amendments and documentation updates.

Looking ahead, the Chamber proposed a series of strategic measures to boost industrial growth, including the development of a dedicated heavy vehicle parking zone, effective operationalisation of the single-window clearance system, optimal utilisation of vacant land in the Electronic Cluster and activation of the Jharkhand State Mineral Development Corporation.

It further advocated for the establishment of a new industrial park near Jamshedpur, rationalisation of land rates, provision of affordable and competitive power supply, creation of an MSME Facilitation Centre in Jamshedpur and focused efforts to attract mega industries to strengthen ancillary networks.

Assuring proactive intervention, the JIADA Managing Director stated that road repair works would begin from mid-April, while immediate instructions had been issued to the Regional Director for de-silting and cleaning of the drainage system. Other matters, he said, would be taken up on priority in coordination with the concerned departments.

The SCCI delegation welcomed the positive and solution-oriented response of the JIADA leadership and expressed optimism that timely implementation of the proposed measures would enhance infrastructure standards and significantly improve the ease of doing business in the Adityapur Industrial Area.

Reiterating its commitment, the Chamber affirmed its readiness to work closely with the state government and JIADA to accelerate industrial development and empower MSMEs across the region.

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समिति ने सभी प्रस्तावों पर मंथन के बाद कुल 9 आवेदनों को सशर्त स्वीकृति प्रदान कर दी. जबकि शेष 14 आवेदनों में कागजी औपचारिकताओं की कमी पाई गई, जिनकी पूर्ति के लिए आवेदकों को निर्देशित किया गया है. इन प्रस्तावों पर अगली बैठक में विचार किए जाने की संभावना है. बैठक में उद्योगों को सुगमता प्रदान करने, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने को लेकर भी अधिकारियों ने संवाद किया.

जियाडा प्रबंधन ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित मानकों का पालन करने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता के साथ मंजूरी दी जाएगी. इस अवसर पर क्षेत्रीय उप निदेशक दिनेश रंजन, जिला उद्योग केंद्र के रवि शंकर, एसिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के क्षेत्रीय पदाधिकारी जितेंद्र सिंह, सरायकेला प्रशासन की ओर से कार्यपालक दंडाधिकारी सत्येंद्र महतो सहित झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) और जुस्को के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन, क्षेत्रीय उप निदेशक दिनेश रंजन, ऑटो क्लस्टर के प्रबंध निदेशक एस.एन. ठाकुर तथा आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसिया) के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल मौजूद थे.

कार्यक्रम में बताया गया कि हरित ऑडिट के तहत औद्योगिक इकाइयों में ऊर्जा, जल और सामग्री उपयोग की दक्षता का परीक्षण किया जाएगा. अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप संचालन हेतु आवश्यक सिफारिशें दी जाएंगी.

जियाडा अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत सरकार पात्र औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी तथा निर्धारित सीमा तक ऑडिट की लागत वहन करेगी. पात्रता मानदंड के अनुसार, यह लाभ केवल उन्हीं एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा जो उद्यम पंजीकरण के तहत पंजीकृत हैं या ऑटो कंपोनेंट निर्माण से संबंधित हैं. साथ ही, उनके पास सभी आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां होना अनिवार्य रहेगा.

इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष विनोद शर्मा, इसरो के अध्यक्ष रूपेश कतरियार, एसिया के पूर्व अध्यक्ष संतोष खेतान, प्रवीण गुटगुटिया, संतोख सिंह, दशरथ उपाध्याय, राजीव रंजन मुन्ना, हंसराज जैन, मनोज सहाय, विमल साहू, राजेश सिंह, सुधीर सिंह, देवांग गांधी, पंकज कुमार, चंदन तिवारी, विदिशा मुखर्जी और पूनम सहित बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित थे.

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माँग पत्र में तत्काल बिजली कनेक्शन और पारदर्शी प्रक्रिया लागू करने, बिना सीमांकन और समतलीकरण के भूमि आवंटन पर रोक लगाने, प्राथमिकता के आधार पर सड़क, पानी, ड्रेनेज और चारदीवारी जैसी सुविधाएं प्राथमिकता पर विकसित करने, सिंगल विंडो सिस्टम की जानकारी हेतु जागरूकता शिविर आहूत करने तथा स्टार्टअप्स के लिए विशेष औद्योगिक नीति लागू करने की माँग की गई है, जिसमें टैक्स छूट, बिजली दर में रियायत और किफायती भूमि लीज की सुविधा हो. माँग पत्र में विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) के लिए अलग प्रक्रिया लागू करने की माँग भी की गई है, जिससे यूरोपीय कंपनियों को आकर्षित किया जा सके.

शीघ्र होगा क्षेत्रीय ऑफिस स्तर से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयनः प्रेमरंजन
राजद नेताओं की टीम द्वारा प्रेषित माँग पत्र का अवलोकन करने के बाद क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर जो संभव है, वैसे कार्यों को शीघ्र और प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित कराया जायेगा. जबकि अन्य नीतिगत एवं संरचनात्मक सुझावों को राज्य सरकार के कैबिनेट स्तर पर विचारार्थ अग्रेषित किया जाएगा, ताकि उनका स्थायी और व्यापक समाधान सुनिश्चित किया जा सके. मौके पर जिलाध्यक्ष बैजू कुमार, प्रदेश राजद के महासचिव बीरेन्द्र यादव तथा प्रदेश सचिव राजेश कुमार उपस्थित थे.

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जबकि आरआईटी तथा गम्हरिया क्षेत्र दोनों एक किनारे हो जायेंगे. आदित्यपुर-02 में नया कार्यालय भवन बनने से गम्हरिया क्षेत्र के लोगों को परेशानी होगी. वहीं, गम्हरिया में नया कार्यालय भवन बना, तो आदित्यपुर-01 और आदित्यपुर-02 क्षेत्र के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी. श्री सिंह ने आदित्यपुर-गम्हरिया विकास समिति के बैनरतले स्वयं को आदित्यपुर-02 स्थित जागृति मैदान के विकास के लिए संकल्पित भी बताया.

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वहीं, कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं और कार्रवाई योग्य समाधानों की पहचान करने तथा उद्योग और सरकार के बीच विश्वास और सहयोग को मज़बूत करने की बात भी कही गई. कार्यक्रम में जिडको के प्रबन्ध निदेशक वरुण रंजन, उद्योग निदेशक विशाल सागर, उद्योग निदेशालय के सचिन गिद्ध तथा जियाडा के पंकज राय प्रमुख रुप से उपस्थित थे. जबकि स्वागत भाषण जियाडा, आदित्यपुर प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक प्रेमरंजन ने किया.

कार्यक्रम में राँची में दवा निर्माण और संबद्ध क्षेत्रों के लिए राँची में उभरते केन्द्र के रुप में फॉर्मा पॉर्क, प्लॉस्टिक उत्पादों व पॉलिमर आधारित उद्योगों के लिए प्लॉस्टिक पॉर्क, देवघर के विशिष्ट कलस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और घटक निर्माण के लिए ईएमसी, आदित्यपुर में उन्नत परिस्थितिकी तंत्र, झारखंड की डिजिटल अर्थव्यवस्था और आईटी/आईटीईएस विकास के लिए आईटी टावर, राँची की ऐतिहासिक परियोजना, वाणिज्यिक व्यापार, निवेश और उद्यम सहयोग के लिए वैश्विक प्रवेश द्वार विश्व व्यापार केन्द्र, राँची, आदिवासी हस्तशिल्प और जीआई-टैग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जीवंत खुदरा स्थान पीएम एकता मॉल, राँची और माल ढ़ुलाई, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉजिस्टिक्स पॉर्क, धनबाद के बहु मॉडल लॉजिस्टिक केन्द्र के संबंध में जानकारी दी गई.

वहीं, कार्यक्रम में औद्योगिक पार्कों के लिए आगामी भूमि आवंटन नीति-पारदर्शिता, निवेशकों की सुविधा और दीर्घकालिक परिसंपत्ति पर केन्द्रित सृजन, झारखंड औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत प्रोत्साहन और सब्सिडी ढाँचा (लक्षित), लाभों की प्रभावशीलता, समावेशिता और सरलता में सुधार के लिए उद्योग जगत की प्रतिक्रिया पर विचार-मंथन भी हुआ.

कार्यक्रम में एसिया ने उठायी औद्योगिक क्षेत्र की समस्या
कार्यक्रम में उपस्थित एसिया के अध्यक्ष इंदर कुमार अग्रवाल, महासचिव प्रवीण गुटगुटिया, उपाध्यक्ष संतोख सिंह व देवांग गांधी, सचिव अशोक गुप्ता कार्यकारिणी सदस्य सुमित मेहता तथा सीआईआई के तापस साहू द्वारा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को गंभीरता पूर्वक उठाया गया. वहीं, कार्यक्रम में रांची से औद्योगिक संगठन जेसिया के अंजय पचेरीवाल, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से परेश गट्टानी व लघु उद्योग भारती, रांची से प्रकाश हेतमसरिया ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की.

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साथ ही यहां नशा करने वालों का आए दिन जमावड़ा होता है. इससे ईएमसी के बंद होने का खतरा भी मंडराता नजर आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर का जिस उद्देश्य से निर्माण किया गया था वह पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. इसलिए इन सभी के सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है. अध्यक्ष चर्चा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर के लिए आवंटित भूमि के डायवर्सन का मुद्दा भी उठाया गया.

आधारभूत संरचना में सुधार की जरूरत
उपाध्यक्ष उद्योग पुनीत कांवटिया ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें दयनीय स्थिति में है. ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है, स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हुई है, जमीनों का अतिक्रमण हो रहा है और औद्योगिक ईकाइयों में चोरी की घटनायें हो रही है. यहां झाड़ियों की कटाई-छंटाई भी नहीं की जा रही है, गाड़ियों के स्थाई पार्किंग स्थल नहीं होने से सड़कों पर ही गाड़ियां लगा दी जाती है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और दुर्घटनायें घटित हो रही है. उपाध्यक्ष ने प्रबंध निदेशक से कहा कि कई बार पत्र के माध्यम से ध्यानाकृष्ट कराने के बावजूद इन सब मुद्दों पर ध्यान नहीं देने के कारण यहां की सैकड़ों औद्योगिक इकाईयां परेशानियों से जूझ रही है. उपाध्यक्ष पुनीत कांवटिया ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में डीओपी के सरलीकरण की आवश्यकता है,

वहीं आदित्यपुर नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स की मांग औद्योगिक इकाईयों से की जा रही है जो न्यायोचित औरं तर्कसंगत नहीं है. इस दौरान उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने प्रबंध निदेशक से विकसित झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना, सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को लागू करने की मांग रखी. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के निकट औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जाना चाहिए. जियाडा में निवेशकों के लिए उचित सरकारी दर पर भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया. चर्चा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति, एमएसएमई सुविधा केन्द्र की स्थापना, जमशेदपुर में आदित्यपुर के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिये एमएसएमई कलस्टर का गठन करने की मांग रखी. जियाडा की प्रबंध निदेशक प्रेरणा दीक्षित ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना तथा इसके जल्द समाधान हेतु आश्वासन दिया. प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष विजय आनंद मूनका, मानद महासचिव मानव केडिया, उपाध्यक्ष पुनीत कांवटिया, अधिवक्ता राजीव अग्रवाल आदि उपस्थित थे.

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