त्वरित जांच और भुगतान का अनुरोध
मुलाकात के दौरान शिष्टमंडल ने उपायुक्त से अनुरोध किया कि कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए गठित जांच समिति के स्तर से त्वरित जांच कराई जाए. नेताओं ने कहा कि वेतन रुकने से कर्मचारियों के सामने आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं, जिसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए.

उपायुक्त का आश्वासन: 2 से 3 दिनों में शुरू होगा भुगतान
जिला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने शिष्टमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और जल्द से जल्द वेतन भुगतान कराने का भरोसा दिलाया. उपायुक्त द्वारा बताया गया कि:

5 मई को एक नए प्रमाण पत्र की मांग की गई है.

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी कर उपायुक्त कार्यालय में रिसीव करवा दिया जाएगा.

इस प्रक्रिया के पूरा होते ही अगले 2 से 3 दिनों के अंदर वेतन भुगतान की प्रक्रिया विधिवत शुरू कर दी जाएगी.

शिष्टमंडल में शामिल प्रमुख सदस्य
इस मुलाकात के दौरान महासंघ की ओर से कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे:

विमल कुमार सिंह (प्रांतीय सम्मानित अध्यक्ष)

प्रणव शंकर (संयुक्त सचिव)

राजीव चौबे (जिला उपाध्यक्ष)

विनय जेम्स, महेश टुडू, दुर्गा मांझी, शिवचरण डे आदि.

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6 मई को जिला उपायुक्त से होगा संवाद
महासंघ ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों के लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान कराने की मांग को लेकर 6 मई को जिला उपायुक्त (DC) से मुलाकात की जाएगी. बैठक में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि उपायुक्त से मुलाकात के बाद भी वेतन का भुगतान जल्द नहीं होता है, तो महासंघ राज्य के मुख्य सचिव से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराने को बाध्य होगा.

जांच कमेटी पर लापरवाही का आरोप
बैठक के दौरान बताया गया कि वित्त विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, संबंधित कार्यालयों ने वेतन विवरणी तैयार कर जिला स्तरीय जांच कमेटी को सौंप दी है. इसके बावजूद, कमेटी द्वारा ससमय जांच पूरी नहीं की जा रही है, जिससे भुगतान की प्रक्रिया रुकी हुई है.

बैठक में उपस्थित पदाधिकारी
इस अवसर पर महासंघ के सम्मानित अध्यक्ष विमल कुमार सिंह, प्रांतीय संयुक्त सचिव प्रणव शंकर, जिला उपाध्यक्ष राजीव चौबे, शिवचरण डे, दुर्गा चरण मांझी, कुश ध्वज लोहरा, इमरान अजमल, पिंटू कुमार सिंह, और शेखर कुमार सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे.

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