मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना (MUJI) के तहत लगेंगे खंभे और ट्रांसफॉर्मर
झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना’ (Mukhyamantri Ujjwal Jharkhand Yojana) और ‘एमयूजेआई’ (MUJI) के तहत राज्य के सुदूर ग्रामीण एवं आदिवासी इलाकों में पहली बार बिजली पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है. इसी योजना के अंतर्गत डुमरिया के इन चिन्हित गांवों में बिजली के नए खंभे, तार और ट्रांसफॉर्मर लगाने का काम शुरू किया जाएगा. शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उत्साहित ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक संजीव सरदार का पारंपरिक रीति-रिवाज, नृत्य और गाजे-बाजे के साथ भव्य स्वागत किया. गांव के लोगों ने कहा कि वे वर्षों से इस बुनियादी सुविधा से वंचित थे, लेकिन अब उनके गांव में विकास की नई किरण दिखाई देने लगी है.

वर्षों से उपेक्षित गांवों को मिलेगा विकास का उजाला, सीएम हेमंत सोरेन का जताया आभार
ग्रामीणों ने पुरानी सरकारों और व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि अब तक कई जनप्रतिनिधि आए और गए, लेकिन किसी ने भी इन सुदूरवर्ती और दुर्गम गांवों की गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया. यह क्षेत्र आज भी सड़क, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर था, मगर अब पहली बार राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है. ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) और विधायक संजीव सरदार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि झारखंड सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की सोच के साथ कार्य कर रही है. बिजली आने से अब सबसे बड़ा फायदा बच्चों की पढ़ाई को होगा, और ग्रामीणों का दैनिक जीवन भी काफी आसान हो जाएगा.

विधायक संजीव सरदार ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं, जल्द समाधान का दिया भरोसा
इस विशेष कार्यक्रम के दौरान पोटका विधायक संजीव सरदार ने खुद ग्रामीणों के बीच बैठकर उनसे मुलाकात की और उनकी अन्य स्थानीय समस्याएं भी सुनीं. उन्होंने ग्रामीणों को मजबूती से भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के किसी भी गांव को विकास की मुख्यधारा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा. विधायक ने कहा कि गांवों तक पक्की सड़क, 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं समय पर पहुंचाना ही उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है.

“झारखंड के अंतिम गांव तक विकास पहुंचाना अबुआ सरकार का मुख्य लक्ष्य”
शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी कई ग्रामीण इलाके बिजली जैसी बेहद जरूरी और मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे थे, लेकिन अब ‘अबुआ सरकार’ (Jharkhand Govt) उन पिछड़े इलाकों तक विकास की रोशनी पहुंचाने का कार्य प्रतिबद्धता से कर रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच के कारण ही आज इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी तेजी से विकास कार्य धरातल पर उतर रहे हैं. उन्होंने मौके पर उपस्थित बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों को पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया, ताकि इन गांवों के लोगों का जीवन स्तर शीघ्र बेहतर हो सके.

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मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना से मिटेगा अंधेरा

झारखंड सरकार द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना’ (एमयूजेआई) के तहत ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में पहली बार बिजली पहुंचाने की इस बड़ी मुहिम को धरातल पर उतारा जा रहा है। इस कल्याणकारी पहल के तहत राज्य के सैकड़ों बिजली विहीन वंचित टोलों और नए मोहल्लों में खंभे, तार और ट्रांसफॉर्मर लगाकर पूरी तरह मुफ्त विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में इन गांवों को जोड़ा गया है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान दोनों ही गांवों में ग्रामीणों ने विधायक संजीव सरदार का गाजे-बाजे और अपनी पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाज से भव्य व आत्मीय स्वागत किया।

वर्षों तक उपेक्षित रहे गांव, अब बच्चों की पढ़ाई में नहीं आएगी बाधा

भावुक ग्रामीणों ने अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा कि आज तक क्षेत्र में कई विधायक और सांसद आए, लेकिन किसी ने भी इन सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों की सुध नहीं ली। इन गांवों को हमेशा मुख्यधारा के विकास से दूर रखा गया, जबकि अब पहली बार यहां के लोगों को बिजली जैसी अनिवार्य मूलभूत सुविधा से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक संजीव सरदार के प्रति सहृदय आभार जताते हुए कहा कि अब राज्य सरकार सीधे गांव-गांव तक विकास पहुंचा रही है। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच है कि राज्य का अंतिम व्यक्ति भी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े और उसी सोच का परिणाम है कि आज इन गांवों में बिजली का आभाव दूर होने जा रहा है, जिससे अब बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी।

विधायक ने चौपाल लगाकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक संजीव सरदार ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी अन्य स्थानीय समस्याओं को भी बेहद गंभीरता से सुना और उनके जल्द से जल्द प्रशासनिक समाधान का पूरा भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसी भी गांव या टोले को विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। गांवों तक पक्की सड़क, निर्बाध बिजली, शुद्ध पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। जिन गांवों को दशकों तक अनदेखा किया गया, वहां अब विकास की रोशनी पहुंचेगी और लोगों का जीवन स्तर बदलेगा।

अंतिम गांव तक विकास पहुंचाना ही अबुआ सरकार का लक्ष्य

विधायक संजीव सरदार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी कई गांव बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित थे, लेकिन अब ‘अबुआ सरकार’ उन सुदूरवर्ती गांवों तक विकास की किरण पहुंचाने का काम बखूबी कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच के कारण ही सुदूरवर्ती इलाकों में भी तेजी से विकास कार्य धरातल पर दिख रहे हैं। विधायक ने मौके पर उपस्थित बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त लहजे में गुणवत्तापूर्ण तरीके से जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि ग्रामीणों को शीघ्र बिजली सुविधा का सीधा लाभ मिल सके।

कार्यक्रम में ये मुख्य लोग रहे उपस्थित

इस ऐतिहासिक शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य रूप से झामुमो (JMM) प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, भगत बास्के, भगत हांसदा, अर्जून मुर्मू, उदय मुर्मू, दांदु राम मार्डी, रामदास हेंब्रम, मुखिया हेंब्रम, राम सोरेन, सालखू मुर्मू, दासमात मुर्मू समेत भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, महिलाएं और युवा उपस्थित थे।

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कार्यक्रम के दौरान सांसद और विधायक ने मुखिया के अलावा अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकार और विकास कार्य में भागीदारी के साथ जिले में पेयजल की समस्या को मंत्री के सामने रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य की 70 फ़ीसदी आबादी गांव में रहती है। हेमंत सरकार इसे सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि मुखिया एक दूसरे से जानकारी साझा करके सीख सकें और बेहतर तरीके से कार्य करें। उन्होंने कहा कि कोल्हान की स्वशासन व्यवस्था से पूरे राज्य को सीखने की जरूरत है। पेसा कानून पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार में इसे बहुत समझने के बाद लागू किया है।

देश के अन्य राज्यों में जो कानून लागू है उसमें हमारा पैसा कानून सबसे बेहतर है। यह कानून ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार प्रदान करेगा और मजबूती देगा। उन्होंने मुखियाओं से अपील किया कि पेसा कानून को लेकर किसी के बहकावे में नहीं आए। मंत्री ने कहा कि पंचायत समिति को भी पांचवें और 15 में वित्त आयोग की राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, ताकि वे विकास कार्य करा सकें। जिला परिषद की भी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य को कैसे सशक्त बनाना है, इसके बारे में भी सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ राशि भेजी जा चुकी है और अगले 10-15 दिनों में पूरी राशि बैंक खातों में पहुंच जाएगी। प्रत्येक पंचायत को 12 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक मिलेगा। पेयजल की समस्या पर उन्होंने कहा कि यह सरकार की भी प्राथमिकता में है, इसलिए सभी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि प्रधान के लोगों की मांग थी कि आबुआ आवास योजना का छत टिन शेड, एस्बेस्टस या फिर मिट्टी के खपरैल से बनाने की अनुमति दी जाए। परंपरागत रूप से लोगों को ऐसे आवास में रहना पसंद है। हेमंत सरकार ने इस पर विचार करते हुए लाभुक को विकल्प चुनने का मौका देने का निर्णय लिया है। यानी लाभुक अपनी पसंद से आवास का निर्माण कर सकता है।

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि एक राजनीति के तहत पिछले कई सालों से केंद्र सरकार ने मनरेगा को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी थी। बिना किसी कारण के इसे बंद करके नई योजना को लागू कर दिया गया। इससे झारखंड में एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है। केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। राज्य का जो बकाया है उसे नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान हमारी सरकार ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि मनरेगा को जारी रखा जाए। मनरेगा कर्मियों की जो मांग है उसे भी मंत्रालय को भेजा गया था। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से तकनीकी त्रुटियां बताते हुए मनरेगा को बंद करने का काम किया गया और मांग के अनुसार पैसा भी नहीं दिया गया। हमारी मांग थी कि कम से कम जून महीने तक मनरेगा को चालू रखा जाए ताकि योजनाओं को पूर्ण किया जा सके और लंबित भुगतान पूरा हो सके। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
पंचायती राज अधिनियम 2001 की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति में जनजातीय समुदाय के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। इस सवाल के जवाब पर मंत्री ने कहा कि इसमें जनजातीय समाज के लोग भी हैं और विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है।

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विभागीय कनीय अभियंता शिशिर कुमार ने बताया कि झाड़बामनी से टोला सोलरेखा होते हुए पाथरडीह तक अब तक कच्ची सड़क थी, जिससे विशेषकर बरसात के दिनों में कीचड़ के कारण लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जिसका कार्य इंडियन ट्रेडर्स द्वारा किया जाएगा।

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जमशेदपुर/डुमरिया: भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) के अपर सचिव एवं जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के अभियान निदेशक के.के. सोन (Kamal Kishore Soan IAS) ने पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड स्थित सुदूरवर्ती लखाईडीह गाँव (Dumaria) का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने गाँव के सर्वांगीण विकास का अवलोकन किया और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए.

15 वर्षों में आया सकारात्मक परिवर्तन: के.के. सोन
लखाईडीह पहुँचे श्री के.के. सोन ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पुरानी यादें साझा कीं. उन्होंने कहा, “मैं 15 वर्ष पहले पहली बार इस गाँव में बतौर सरकारी अधिकारी आया था. तब और अब की स्थिति में काफी सकारात्मक बदलाव आया है.” उन्होंने बताया कि तब स्कूल में मात्र 15 बच्चे थे, जबकि आज 312 बच्चे (Education in Rural Jharkhand) शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. उन्होंने विशेषकर बालिका छात्रावास (Girls Hostel Dumaria) की छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में पढ़ाई न छोड़ें और किसी भी बाधा की स्थिति में सीधे जिला अधिकारी (DC) को पत्र लिखें.

प्रशासनिक सक्रियता और विकास की मुख्यधारा
इस अवसर पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी (DC East Singhbhum) ने कहा कि दो दशक पूर्व सोन द्वारा ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल सराहनीय रही है. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Program) के तहत प्रशासन नियमित रूप से शिक्षा, पेयजल, सड़क और नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत है. उपायुक्त ने लखाईडीह की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे पर्यटन (Jharkhand Tourism) की दृष्टि से विकसित करने की संभावनाओं पर भी बल दिया.

नशामुक्त गाँव और सामा

जिक जागरूकता
ग्राम प्रधान कान्हू राम टुडू ने प्रशासनिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अब गाँव पूरी तरह से नशामुक्त हो गया है और लोग सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक हैं. अभिभावक अब अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने में संकोच नहीं करते.

परिसंपत्तियों का वितरण और गृह प्रवेश
भ्रमण के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension), अबुआ आवास (Abua Awas Yojana), और प्रधानमंत्री आवास (PMAY Jharkhand) के तहत गृह प्रवेश कराया गया. साथ ही सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना का भी लाभ दिया गया.

बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण
के.के. सोन ने गाँव में संचालित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण किया. उन्होंने कल्याण बालक छात्रावास, नेताजी आवासीय विद्यालय, और धुमकुड़िया भवन का अवलोकन किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और विभागों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो. नेताजी आवासीय विद्यालय परिसर में उन्होंने पौधारोपण (Tree Plantation) कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया.

ग्रामीणों से संवाद और समस्याओं का समाधान
गाँव के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई. उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि जिला व प्रखंड प्रशासन कैंपों के माध्यम से दस्तावेजों का निर्माण, स्वास्थ्य जांच और पशु टीकाकरण जैसे कार्य कर रहा है. अंत में, ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से अतिथियों का स्वागत किया और श्री के.के. सोन आल इंडिया सरना धर्म चेमेट अशरा (Sarna Dharma) द्वारा आयोजित अनुष्ठान में भी शामिल हुए.
मौके पर उपस्थित अधिकारी: इस अवसर पर एमडी जेजेएम डॉ. अरुण कुमार जायसवाल, उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र पासवान, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला श्री सुनील चंद्र सहित जिला एवं प्रखंड स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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