एक गर्भवती महिला केवल एक नागरिक नहीं होती, बल्कि आने वाली पीढ़ी की वाहक होती है। ऐसे समय में उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की जिम्मेदारी समाज और प्रशासन दोनों की होती है। यदि चेकिंग के नाम पर उसे चिलचिलाती धूप में खड़ा कर परेशान किया जाए, तो यह केवल एक महिला का नहीं, बल्कि मातृत्व के सम्मान का भी अपमान है। कानून के साथ संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।

प्रश्न यह है कि क्या कानून का पालन करवाने का अर्थ मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह दरकिनार कर देना है?

विडंबना यह है कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण की बातें बार-बार की जाती हैं, उसी राज्य में यदि गर्भवती महिलाओं को भीषण धूप में खड़ा कर चालान की औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, तो यह प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

मैं ट्रैफिक डीएसपी नीरज पाठक जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यही ट्रैफिक पुलिसिंग का मानक है? क्या व्यवस्था सुधारने का अर्थ केवल चालान काटना और कठोरता दिखाना है, या फिर परिस्थितियों को समझते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना भी प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है?

हम कानून और यातायात नियमों के पूर्ण समर्थक हैं। लेकिन कानून का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है, उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करना नहीं। प्रशासन से अपेक्षा है कि वह विशेष परिस्थितियों में विवेकपूर्ण और मानवीय निर्णय ले तथा गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, मरीजों और जरूरतमंद नागरिकों के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करे

The post Jamshedpur News: प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए गर्भवती महिला का काटा चालान, प्रशासनिक संवेदनशीलता पर उठे सवाल appeared first on Udit Vani.

आधी रात को घर में घुसी पुलिस, छेड़खानी का आरोप
पीड़िता के अनुसार, सोमवार की आधी रात करीब 1 बजे आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की, टाइगर मोबाइल के जवान नीतीश पांडे, राघवेंद्र सिंह और अन्य पुलिसकर्मी जबरन उनके घर में घुस गए. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़खानी की. पीड़िता ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने उनसे अश्लील भाषा में कहा, “तुम खुश कर दो, तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे.” जब छोटे बेटे ने इसका विरोध किया, तो उसे भी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई.

हिरासत में ‘थर्ड डिग्री’ टॉर्चर और सुसाइड की चेतावनी
महिला ने आरोप लगाया कि उसके बेटे जिसू गोप को पुलिस जबरन उठाकर ले गई और तब से उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. परिवार का दावा है कि पुलिस जिसू पर जबरन हथियार (आर्म्स) रखने की बात कबूल करने का दबाव बना रही है. जब मां अपने बेटे से मिलने थाने पहुंची, तो जिसू ने रोते हुए कहा, “मुझे बचा लो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा.”

ड्यूटी पर था बेटा, फिर भी शक के आधार पर गिरफ्तारी
परिजनों का कहना है कि जिस गाड़ी तोड़फोड़ की घटना के शक में जिसू को उठाया गया है, उस समय वह अपनी कंपनी में काम कर रहा था. इसके बावजूद पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लिया और ‘थर्ड डिग्री’ टॉर्चर दिया.

SP ने दिए जांच के आदेश
इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. हालांकि, पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

The post Adityapur : थाना प्रभारी विनोद तिर्की और टाइगर मोबाइल के जवानों पर छेड़खानी और प्रताड़ना का आरोप appeared first on Udit Vani.

टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में विस्तार से बताया कि पिछली निविदा को बिना किसी ठोस कारण के निरस्त कर नई निविदा निकाली गई है. उन्होंने सूचना तकनीकी विभाग और JAPIT के बीच हुए पत्राचार का हवाला देते हुए कहा कि संयुक्त सचिव के उत्तर स्वयं इस विषय को संदिग्ध बनाते हैं. मरांडी ने आरोप लगाया कि टाटा एडवांस सिस्टम और कुछ चुनिंदा सिंडिकेट के लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए टेंडर के तकनीकी मापदंडों (Specifications) के साथ छेड़छाड़ की गई है.

मरांडी द्वारा उठाए गए 7 मुख्य तकनीकी बिंदु
मरांडी ने पत्र में टेंडर के तकनीकी पहलुओं पर सवाल उठाते हुए निम्नलिखित बिंदु गिनाए हैं:

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन: मांगे गए कैमरे 2MP के हैं, जबकि रिकॉर्डिंग 1MP के रेजोल्यूशन पर 12 महीने के लिए मांगी गई है.

पात्रता मापदंडों में हेरफेर: विकेंद्रीकृत सीसीटीवी स्थापना के टेंडर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अनुभव मांगा गया है, जो चुनिंदा बोलीदाताओं के लिए है.

OEM के लिए कठिन शर्तें: कैमरे के लिए केवल 5 वर्ष और यूपीएस के लिए 10 वर्ष का अनुभव मांगकर विशिष्ट कंपनियों को फायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है.

चीन से संबंध: साइबर सुरक्षा नियमों के बावजूद चीनी JV कंपनी में समान निदेशक वाले OEM को भी योग्य माना गया है.

विशिष्ट प्रमाणन: स्विच और अन्य उपकरणों के लिए कठिन टेस्ट रिपोर्ट्स मांगी गई हैं, जबकि कैमरों के लिए केवल डिक्लेरेशन स्वीकार किया गया है.

कर्मचारियों को धमकी और जबरन फाइल बढ़ाने का दावा
मरांडी ने यह भी दावा किया कि विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का सेवा विस्तार केवल छह महीने का किया गया है ताकि वे विरोध न कर सकें. उन्होंने सीएम से मांग की है कि इस निविदा को तुरंत रद्द किया जाए और गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए.

The post झारखंड थानों में CCTV इंस्टॉलेशन में घोटाले की आशंका! बाबूलाल मरांडी ने CM को पत्र लिख दी बड़ी चेतावनी appeared first on Udit Vani.

बोड़ाम क्षेत्र में 5 स्थानों पर बने विशेष चेक नाके
जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों के बाद बोड़ाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण रास्तों पर किलेबंदी कर दी गई है. अवैध गतिविधियों और चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्रियों की आवाजाही रोकने के लिए बड़ासुसनी, रसिकनगर, दुबराजपुर, बनडीह और पोखरिया में कुल पांच विशेष चेक नाके स्थापित किए गए. इन स्थानों पर तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा हर आने-जाने वाले वाहन और राहगीर की सघन तलाशी ली गई.

ग्रामीण एसपी ने खुद संभाली कमान
मतदान से ठीक एक दिन पहले बुधवार को ग्रामीण एसपी ने स्वयं इन सभी चेक नाकों का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों और जवानों को चौबीसों घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी. एसपी ने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान सीमा पार होने वाली किसी भी हलचल पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि शांतिपूर्ण मतदान में कोई बाधा न आए.

जंगल महल की सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न
देर शाम तक मिली जानकारी के अनुसार, जंगल महल क्षेत्र की 40 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. पटमदा और बोड़ाम के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस की सक्रियता के कारण किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली. ग्रामीण एसपी के दिशा-निर्देशों के बाद जवानों ने चुनाव खत्म होने तक पूरी मुस्तैदी दिखाई और सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरती गई.

The post Patamda : बंगाल चुनाव को लेकर सीमाओं पर सख्ती: ग्रामीण SP ने चेक नाकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को परखा appeared first on Udit Vani.

₹350 करोड़ का महाघोटाला: क्या यह चारा घोटाला पार्ट-2 है?
अजय साह ने बताया कि जो घोटाला शुरुआती दौर में मात्र 3.5 करोड़ रुपये का दिख रहा था, वह अब झारखंड के 14 जिलों में फैलते हुए आधिकारिक रूप से 350 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. उन्होंने आशंका जताई कि जिस रफ्तार से घोटाले की राशि बढ़ रही है, यह भविष्य में हजारों करोड़ का रूप ले सकता है. भाजपा ने इसे ‘चारा घोटाले का दूसरा संस्करण’ करार दिया है.

सीआईडी जांच और ‘अनुराग गुप्ता मॉडल’ पर सवाल
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अब तक सीआईडी जांच शुरू नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य में “अनुराग गुप्ता मॉडल” के तहत सीआईडी और झारखंड पुलिस की कमान एक ही अधिकारी के हाथों में केंद्रित है. वर्तमान में एडीजी सीआईडी मनोज कौशिक को एडीजी मुख्यालय और रांची आईजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो जांच की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगाता है.

मनोज कौशिक और हितों का टकराव (Conflict of Interest)
अजय साह ने एक महत्वपूर्ण तथ्य रखते हुए कहा कि ट्रेजरी घोटाला मूल रूप से पुलिस ट्रेजरी से जुड़ा है, जिसकी जवाबदेही संबंधित जिलों के एसपी (DDO) पर होती है.

तथ्य: मनोज कौशिक वर्ष 2012 से 2014 के बीच हजारीबाग के एसपी (DDO) रह चुके हैं.

भाजपा का तर्क: जिन जिलों में यह घोटाला हुआ है, वे वर्तमान में भी उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं. ऐसे में खुद पूर्व डीडीओ रहे अधिकारी द्वारा जांच का नेतृत्व करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है.

भाजपा की प्रमुख मांगें: सीबीआई या न्यायिक जांच
भाजपा ने मांग की है कि पारदर्शी जांच के लिए मनोज कौशिक को तुरंत सीआईडी प्रमुख के पद से हटाया जाए. उनकी जगह किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए जिसका इस मामले से कोई पूर्व संबंध न रहा हो. अजय साह ने जोर देकर कहा कि यदि राज्य सरकार वास्तव में गंभीर है, तो इस पूरे प्रकरण को सीबीआई (CBI) को सौंप देना चाहिए या न्यायिक जांच के आदेश देने चाहिए.

The post झारखंड ट्रेजरी घोटाला: मनोज कौशिक के रहते निष्पक्ष जांच असंभव, भाजपा ने उठाई CID प्रमुख को हटाने की मांग appeared first on Udit Vani.

जवान को एयरलिफ्ट कर भेजा गया रांची

पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल जवान अभिनय कुमार को तत्काल घटनास्थल से रेस्क्यू किया गया है. बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची भेजा जा रहा है. बुधवार को हुए धमाकों में कोबरा बटालियन के एक इंस्पेक्टर समेत 5 जवान घायल हुए थे, जिसके बाद आज फिर एक और बड़ी घटना सामने आई है.

मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ सीधी मुठभेड़

सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के दस्ते के बीच बुधवार सुबह से ही रुक-रुक कर फायरिंग जारी है. सुरक्षा बलों ने पूरे बाबूडेरा क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है. नक्सलियों की ओर से खुद को बचाने के लिए लगातार आईईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जवानों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं.

रणनीतिक रूप से ऊंचाई का फायदा उठा रहे नक्सली

सूत्रों के अनुसार, मुठभेड़ स्थल की भौगोलिक स्थिति काफी जटिल है. नक्सली पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर मोर्चा संभाले हुए हैं, जिससे उन्हें ऊंचाई का रणनीतिक लाभ (Strategic Advantage) मिल रहा है. इसके विपरीत, सुरक्षा बल नीचे से घेराबंदी कर ऊपर की ओर दबाव बना रहे हैं. जवानों के बढ़ते दबाव और घेराबंदी से बौखलाए नक्सली आक्रामक तरीके से गोलीबारी और आईईडी धमाके कर रहे हैं.

सघन तलाशी अभियान जारी

नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस बड़े अभियान में सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस के जवान शामिल हैं. पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा है और नक्सलियों के सुरक्षित ठिकानों को ध्वस्त करने तक अभियान जारी रहेगा.

The post सारंडा मुठभेड़: बाबूडेरा में फिर IED ब्लास्ट, कोबरा बटालियन का एक और जवान घायल, एयरलिफ्ट की तैयारी appeared first on Udit Vani.