सेमी से फुली ऑटोमेटिक मशीनों का सफर
मेरिल कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य के अस्पतालों में पहले से मौजूद सेमी ऑटोमेटिक मशीनों को हटाकर अब नई फुली ऑटोमेटिक पैथोलॉजिकल मशीनें लगाई जाएंगी. इन मशीनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें एक साथ 50 सैंपलों की जांच की जा सकेगी. इसके अलावा, कंपनी इन मशीनों पर 10 वर्षों तक मेंटेनेंस सुविधा भी प्रदान करेगी.

सीधे मोबाइल पर मिलेगी रिपोर्ट
इन नई मशीनों के जरिए ब्लड और यूरिन से संबंधित लगभग सभी तरह की पैथोलॉजिकल जांच संभव होगी. तकनीक को और सरल बनाते हुए, जांच रिपोर्ट सीधे मरीज के मोबाइल पर व्हाट्सएप (WhatsApp) के माध्यम से भेजी जाएगी. कंपनी न केवल मशीनें देगी, बल्कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर संचालन और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी भी उठाएगी.

लाइव डेमो और दो चरणों में स्थापना
बैठक के दौरान कंपनी ने एक लाइव डेमो के माध्यम से दिखाया कि मशीन किस तरह काम करती है और कैसे तत्काल रिपोर्ट तैयार होती है. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि:

प्रथम चरण: राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में 15 जून 2026 तक मशीनें लगाई जाएं.

द्वितीय चरण: इसके बाद राज्य के सभी सीएचसी (CHC) एवं पीएचसी (PHC) स्तर तक इसका विस्तार किया जाएगा.

15 जून 2026 को इन मशीनों का औपचारिक लॉन्च किया जाएगा.

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स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के मुताबिक, हाल के निरीक्षण में पाया गया कि कई अस्पतालों का मौजूदा डिजाइन इलाज और संचालन के हिसाब से ठीक नहीं है. खासकर आईसीयू, ऑपरेशन थियेटर, इमरजेंसी और रेडियोलॉजी जैसे विभागों की स्थिति सही तरीके से तय नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानी होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए अब अस्पतालों का डिजाइन वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाएगा. इसमें मरीजों और स्टाफ की आवाजाही (पेशेंट फ्लो और वर्क फ्लो) को आसान बनाने पर जोर रहेगा, ताकि इलाज में देरी और अनावश्यक भागदौड़ कम हो.

विशेषज्ञ समिति में रिम्स, रांची के वरिष्ठ डॉक्टरों को शामिल किया गया है. इनमें डॉ. हेमंत नारायण (कार्डियोलॉजी), डॉ. प्रदीप कुमार भट्टाचार्य (क्रिटिकल केयर), डॉ. अजीत कुमार डुंगडुंग (मेडिसिन), डॉ. अनिल कुमार कमल (सर्जरी), डॉ. अंशु जमैयार (पैथोलॉजी), डॉ. अनीश कुमार चौधरी (रेडियोलॉजी) और सदर अस्पताल के डॉ. गुंजेश कुमार सिंह शामिल हैं.

यह समिति निर्माणाधीन और चालू परियोजनाओं के डिजाइन की जांच करेगी और जरूरत के अनुसार बदलाव सुझाएगी. नए नियमों के तहत इमरजेंसी, आईसीयू और ऑपरेशन थियेटर जैसे जुड़े हुए विभागों को पास-पास या एक ही फ्लोर पर रखना होगा.

इसके अलावा, ट्रॉमा और इमरजेंसी यूनिट को ग्राउंड फ्लोर पर मुख्य गेट के पास रखने और एम्बुलेंस के लिए अलग रास्ता बनाने पर भी काम किया जाएगा. मरीजों, स्टाफ और सामान के लिए अलग-अलग लिफ्ट और रास्तों की व्यवस्था की जाएगी, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो.

समिति मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक भवन, हॉस्टल और अन्य सुविधाओं के निर्माण पर भी अपनी राय देगी. अब निर्माण एजेंसियों को अपने प्रोजेक्ट का पूरा प्लान इस समिति के सामने पेश करना होगा और उसकी मंजूरी के बाद ही डिजाइन को अंतिम रूप दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था और सुविधाएं बेहतर होंगी.
(आईएएनएस)

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वर्तमान में अस्पताल में तीन एंबुलेंस संचालित हैं, जबकि कुल चार ड्राइवर ही उपलब्ध हैं। तीन शिफ्ट में संचालन के कारण ड्राइवरों की कमी साफ तौर पर महसूस की जा रही है, जिससे कई बार मरीजों को समय पर एंबुलेंस नहीं मिल पाती। इस समस्या को दूर करने के लिए अब एजेंसी के माध्यम से नए ड्राइवरों की नियुक्ति की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन का उद्देश्य है कि सभी एंबुलेंस हर समय सक्रिय रहें और जरूरतमंद मरीजों को तुरंत सेवा मिल सके।

इससे न केवल आपातकालीन स्थितियों में राहत मिलेगी, बल्कि अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। गौरतलब है कि इस पहल की शुरुआत पहले ही अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉ. जुझार माझी द्वारा की गई थी, लेकिन उनके अचानक तबादले के कारण प्रक्रिया अधूरी रह गई। अब अस्पताल अधीक्षक डॉ. बलराम झा ने इस मामले को पुनः प्राथमिकता देते हुए कार्यवाही तेज कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही नए ड्राइवरों की नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी और इसका सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा।

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