इस अवसर पर एक विशेष हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें उपस्थित अधिकारियों, कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं ने नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने तथा पूरे समाज को नशामुक्त बनाने की सामूहिक शपथ ली।

युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना मुख्य लक्ष्य

जिले में संचालित इस विशेष जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से लगातार कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना। युवाओं को नशे की खतरनाक प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए प्रेरित करना। समाज में नशामुक्ति के प्रति एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

“केवल प्रशासन से नहीं, जन-भागीदारी से बनेगा नशामुक्त समाज” – उपायुक्त नितिश कुमार सिंह

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने कहा कि मादक पदार्थों का बढ़ता दुरुपयोग आज के समाज और विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बेहद गंभीर चुनौती बन चुका है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एक नशामुक्त समाज का निर्माण केवल प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय और ईमानदार भागीदारी आवश्यक है। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति और ऊर्जा होते हैं। उनकी सकारात्मक भागीदारी से ही हम नशामुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सभी नागरिक स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार, मित्रों व पूरे समुदाय को नशामुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करें।”

‘नशामुक्त झारखंड’ अभियान को जन-आंदोलन का रूप दें: डीडीसी रीना हांसदा

उप विकास आयुक्त श्रीमती रीना हांसदा ने अपने संबोधन में कहा कि नशे की समस्या केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका विनाशकारी दुष्प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस बुराई के खिलाफ जन-जागरूकता ही सबसे प्रभावी माध्यम है।

उन्होंने विशेष रूप से आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहियाओं और सामुदायिक स्तर पर कार्यरत अन्य कर्मियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों से अवगत कराएं। उन्होंने ‘नशा मुक्त झारखंड’ अभियान को एक बड़े जन-आंदोलन का स्वरूप देने की बात कही।

प्रखंडों, गांवों और स्कूलों का भ्रमण करेगा जागरूकता रथ: सत्या ठाकुर

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर ने अभियान की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि इस राज्यव्यापी अभियान के अंतर्गत संचालित जागरूकता रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल्स व कॉलेजों) का भ्रमण करेगा। यह रथ लोगों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों तथा नशामुक्त जीवन के महत्व के संबंध में जागरूक करेगा ताकि समाज में एक स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके। इस विशेष अवसर पर डीपीएम (JSLPS), विभिन्न सरकारी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी, भारी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहियाएं तथा अन्य संबंधित लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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विधायक सरयू राय नहीं लड़ते लड़ाई, तो खाली हाथ रह जाते हम

सोमवार अपराह्न ढाई बजे से ही लाभार्थी भारी संख्या में विधायक सरयू राय के बिष्टुपुर आवास पर जुटने लगे थे। इस दौरान लोग आपस में इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि कैसे फ्लैट की चाबी पाने के इस लंबे और थका देने वाले संघर्ष में विधायक सरयू राय चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे। लोगों ने उनके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर विधायक सरयू राय ने हमारी हक की लड़ाई शासन-प्रशासन के सामने न लड़ी होती, तो आज मामला कुछ और ही होता। हम सभी लोग अब तक खाली हाथ ही भटक रहे होते।”

2019 में शुरू हुई थी योजना, 2026 में मिल रही चाबी: सरयू राय

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि आज का दिन उनके लिए भी विशेष और बेहद खुशी का दिन है। आगामी 19 जून को आप सभी को आपके आशियाने (फ्लैट) की चाबी मिल जाएगी।

विधायक सरयू राय के संबोधन की मुख्य बातें:

लाभार्थियों के धैर्य को सलाम: उन्होंने लाभार्थियों की तारीफ करते हुए कहा कि इस लंबी अवधि में आप लोगों ने जो संघर्ष और अद्भुत धैर्य दिखाया है, उसे सलाम करना चाहिए।देर आयद, दुरुस्त आयद: श्री राय ने कहा कि यह योजना साल 2019 में शुरू हुई थी और अब 2026 में जाकर आप लोगों को इसकी चाबी मिलेगी। इसमें काफी विलंब (देरी) हुआ है, लेकिन ‘देर आयद, दुरुस्त आयद’।नगर विकास मंत्री का आभार: उन्होंने इस जटिल प्रक्रिया को सुगम बनाने और सहयोग करने के लिए नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया।

‘अपनी निगरानी में कराएं शेष इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य’ – विधायक की सलाह

सरयू राय ने लाभार्थियों को व्यावहारिक सलाह देते हुए बताया कि वे तीन दिन पहले ही इन फ्लैट्स का व्यक्तिगत निरीक्षण करके आए हैं। फ्लैट कुल मिलाकर ठीक बने हैं, हालांकि अंदर जाकर देखने पर कहीं-कहीं मामूली दरारें दिखी हैं, जो संभवतः काली ईंटों के इस्तेमाल के कारण आई होंगी। सरकारी स्तर पर भी इन फ्लैट्स को हैंडओवर करने का आधिकारिक आदेश आ चुका है और काम तेजी पर है।

उन्होंने लाभार्थियों से कहा: जब आप लोग इस फ्लैट में रहना शुरू करेंगे, तो संभव है कि शुरुआत में कुछ बुनियादी कठिनाइयाँ आएं क्योंकि अभी तक वहां कोई रह नहीं रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ काम अभी शेष (बाकी) हैं। वे कार्य अगर आप लोगों के वहां शिफ्ट होने के बाद होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग अपनी मौजूदगी में उसे खुद देखकर और अपनी निगरानी में मजबूत तरीके से करवा सकेंगे।”

इस ऐतिहासिक और खुशी के मौके पर मुख्य रूप से नीरज सिंह, सुधीर सिंह, बीरेंद्र सिंह, सन्नी सिंह, कुंअर अतुल सिंह, संजय सिंह, आदित्य मुखर्जी समेत भारी संख्या में पीएम आवास के लाभार्थी उपस्थित रहे।

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विधि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत राज्यपाल ने महाधिवक्ता पद से राजीव रंजन द्वारा 14 जून को सौंपे गए त्यागपत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितश्य रॉय को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक झारखंड का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। रोहितश्य रॉय झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय से संवैधानिक, दीवानी तथा सेवा संबंधी मामलों की पैरवी करते रहे हैं।

हाईकोर्ट में रिट याचिकाओं, सिविल विवादों, अपील और पुनरीक्षण याचिकाओं से जुड़े मामलों में उनकी विशेष पहचान रही है। कानूनी क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और सक्रिय अभ्यास को देखते हुए उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाधिवक्ता राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक सलाहकार होते हैं। वे उच्च न्यायालय समेत विभिन्न न्यायिक मंचों पर राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देते हैं। राज्य की नीतियों, विधायी प्रक्रियाओं और संवैधानिक मुद्दों से जुड़े मामलों में भी उनकी भूमिका अहम होती है। राज्य के शीर्ष विधिक पद पर हुए इस बदलाव को प्रशासनिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, राजीव रंजन के इस्तीफे के कारणों को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

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किशोर ने अपने पत्र में साफ शब्दों में कहा कि यदि पार्टी राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चुप्पी साधे रखेगी तो संगठन का विस्तार या पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. उन्होंने हाल ही में घोषित 300 से अधिक पदाधिकारियों वाली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर तंज कसते हुए कहा कि इसे 314 से बढ़ाकर 628 भी कर दिया जाए, तब भी जमीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पर मुखर नहीं होती.

उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड कांग्रेस नेतृत्व राज्य के महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लगातार मौन है. महिला आरक्षण विधेयक पर राहुल गांधी के राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए सवालों को राज्य स्तर पर प्रभावी तरीके से मुद्दा नहीं बनाए जाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई. उनका कहना है कि केवल कांग्रेस भवन में प्रेस कांफ्रेंस कर देने से महिलाओं तक संदेश नहीं पहुंचता.

किशोर ने राज्य सरकार के फैसलों पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) से मगही और भोजपुरी भाषाओं को हटाने के सरकार के निर्णय को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि इस पर प्रदेश कांग्रेस की चुप्पी समझ से परे है. उन्होंने अनुसूचित जाति से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में लगभग 50 लाख एससी आबादी होने के बावजूद अनुसूचित जाति आयोग और परामर्शदात्री परिषद को पुनर्जीवित करने की मांग पर सरकार की ओर कोई पहल नहीं हुई.

मंत्री ने कानून-व्यवस्था के मामलों को उठाते हुए हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और तीन अल्पसंख्यकों की हत्या की घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने सवाल किया कि इन मामलों में प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की सक्रियता क्यों नहीं दिखी. किशोर ने संगठन में सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी पारदर्शिता की मांग की. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से सार्वजनिक तौर पर यह स्पष्ट करने को कहा कि नई कमेटी में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के नेताओं को कितनी भागीदारी दी गई है.

उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा कि पार्टी हित में उठाए गए सवालों को पार्टी विरोधी नहीं माना जाना चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि नेतृत्व को उनके सवाल अनुचित लगते हैं तो जो भी निर्णय लिया जाएगा, उन्हें स्वीकार होगा.

बता दें कि एक दिन पहले भी राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए थे, जिससे पार्टी के भीतर चल रही खींचतान खुलकर सामने आ गई है. उनके लगातार बयानों को झारखंड कांग्रेस में बड़े राजनीतिक विवाद के तौर पर देखा जा रहा है.
(आईएएनएस)

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