भूमि पर दावा करने वाले सूर्य पद महतो और जय महतो का कहना है कि संबंधित जमीन उनकी खतियानी रैयती संपत्ति है, जिसके वैध दस्तावेज, लगान रसीद समेत सभी प्रमाण उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में दायर रिट याचिका (संख्या 1868/2026) पर 20 मार्च 2026 को उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि वे अपने दस्तावेज अनुमंडल पदाधिकारी, चांडिल के समक्ष प्रस्तुत करें, तथा प्रथम दृष्टया स्वामित्व सिद्ध होने पर प्रशासन को भूमि सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि न्यायालय के आदेश और प्रशासन को सूचना देने के बावजूद उक्त भूमि पर सरहुल आयोजन किया गया। उन्होंने इस संबंध में चांडिल थाना में लिखित शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सरहुल जैसे पारंपरिक पर्व के विरोध में नहीं हैं, बल्कि निजी जमीन पर बिना अनुमति आयोजन का विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर वैध अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

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During her visit, she will cover key locations including Deoghar, Ranchi, and Dhanbad.

The visit holds special significance as the President will participate in two major academic events.

She is set to attend the first convocation ceremony of AIIMS Deoghar, marking a historic milestone for the premier medical institute in the Santhal region.

The following day, she will preside over the convocation ceremony of IIT (ISM) Dhanbad, one of the country’s leading institutions for mining and engineering education.

In preparation for the high-profile visit, chief secretary Alka Tiwari chaired a detailed review meeting on Tuesday, July 22, for ensuring seamless arrangements across all three cities.

The review emphasized aspects such as security, traffic management, protocol arrangements, and venue readiness.

In Deoghar, where the Shravani Mela is underway and a massive influx of devotees is expected, special attention is being paid to preserve the sanctity and flow of the Kanwaria route.

A dedicated route has been earmarked for the President’s convoy to avoid disruption to religious pilgrims.

Additionally, nodal officers have been appointed in each city to oversee on-ground coordination and real-time monitoring of logistics and security.

The President’s visit is being seen as a moment of pride for Jharkhand, especially as it highlights the state’s emerging role in higher education and healthcare.

Both AIIMS Deoghar and IIT Dhanbad are central to Jharkhand’s development roadmap in the fields of medicine, technology, and research excellence.

This will be President Murmu’s first visit to the state in 2025, and her presence is expected to inspire both academic institutions and the people of Jharkhand.

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जबकि झारखंड खनिज बहुल राज्य है और चेकपोस्ट के बंद होने की वजह से राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा कि चेकपोस्ट चालू होने से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी. इस पर मंत्री बिरुआ ने आश्वासन दिया कि अगले तीन माह के अंदर इस व्यवस्था को फिर से शुरू किया जायेगा. वहीं वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी कल्पना सोरेन की ध्यानाकर्षण सूचना का समर्थन करते हुए कहा कि चेकपोस्ट के बंद होने से राज्य सरकार को 250 से 300 करोड़ रूपये तक का भारी नुकसान हो रहा है.

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बच्चों की शिक्षा और पोषण की व्यवस्था
उपायुक्त चाईबासा ने इस संबंध में जानकारी दी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने असुरा गांव जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है. इस दौरान यह पता चला कि बच्चों के पास न तो आधार कार्ड है और न ही जन्म प्रमाण पत्र. इसके अलावा, बच्चों की बुजुर्ग नानी को पहले पेंशन मिलती थी, जो किसी कारणवश बंद हो गई थी. पेंशन के कागजात भी खो गए हैं.

नए दस्तावेज़ और योजना का पालन
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि बच्चों के सभी जरूरी दस्तावेज़ों, जैसे जन्म प्रमाण पत्र और आधार पंजीयन की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जा रहा है. साथ ही, एक बच्चा जो केवल चार माह का है, उसका पालन उसकी चाची कर रही हैं. प्रशासन ने आंगनवाड़ी सहायिका को पोषक पूरक आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. तीन बच्चों का नामांकन स्थानीय विद्यालय में और एक बच्चे का नामांकन आंगनवाड़ी में कराया जा रहा है. इसके साथ ही, बच्चों के कागजात अद्यतन किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जा सके.

क्या था मामला
मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि असुरा गांव के निवासी साहू पूर्ति और दुखी पूर्ति की 24 नवंबर 2024 को मृत्यु हो जाने के बाद उनके पांच बच्चे बेसहारा हो गए हैं. बच्चों की देखभाल करने वाली उनकी बुजुर्ग नानी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित है. इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे.

न्याय की उम्मीद
मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद, अब इन बच्चों को सभी आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. इससे न केवल उनके पोषण और शिक्षा की व्यवस्था होगी, बल्कि उनकी नानी को भी पेंशन मिलेगी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी.

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