बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के डीएसपी, थाना प्रभारी, शांति समिति के सदस्य तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान शांति समिति के सदस्यों ने पर्व के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं और स्थानीय मुद्दों को विस्तार से प्रशासन के समक्ष रखा।

जिला प्रशासन ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि बकरीद के दौरान सुरक्षा, साफ-सफाई, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों ने सभी लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखते हुए पर्व मनाने की अपील की।

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अधिकारियों ने बारी-बारी से शहरी क्षेत्र में बनाए गए सभी प्रमुख परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और वहां तैनात दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों से आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर सख्त चेकिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

साथ ही परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पेयजल, शौचालय और बैठने की समुचित व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को परीक्षा अवधि के दौरान सतर्क रहने और केंद्रों के आसपास गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे। वहीं उपायुक्त ने केंद्र अधीक्षकों को निर्देशित किया कि परीक्षा संचालन में पारदर्शिता बनाए रखें और निर्धारित गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कदाचार या नियमों के उल्लंघन की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त निरीक्षण से यह संदेश दिया गया कि जिला प्रशासन JTET 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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सिख समाज की गतिविधियों से कराया अवगत

मुलाकात के दौरान सीजीपीसी के पदाधिकारियों ने उपायुक्त को कोल्हान प्रमंडल में रहने वाले सिख समुदाय की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. प्रतिनिधिमंडल ने जिले की विभिन्न गुरुद्वारा कमेटियों, शैक्षणिक संस्थानों और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा भी साझा किया.

उपायुक्त ने की सेवा भावना की प्रशंसा

उपायुक्त राजीव रंजन ने समाज के प्रति सिख समुदाय के समर्पण और ‘सेवा’ की भावना की मुक्तकंठ से प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि देश हित और समाज हित में सिखों द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य अनुकरणीय हैं. उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि सामाजिक सरोकार के अच्छे कार्यों में जिला प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा.

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल

इस गरिमामयी मुलाकात में सीजीपीसी के प्रमुख पदाधिकारी शामिल थे, जिनमें मुख्य रूप से:

भगवान सिंह (प्रधान, सीजीपीसी)

सरदार शैलेंद्र सिंह (चेयरमैन)

सुखविंदर सिंह राजू (वरीय उपाध्यक्ष)

अमरजीत सिंह (महासचिव)

अजीत गंभीर एवं सुखविंदर सिंह सुक्कू (सलाहकार)

बैठक के अंत में सीजीपीसी ने उपायुक्त के सफल कार्यकाल की कामना की और जिले के विकास में समाज की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया.

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तीन पालियों में आयोजित हुआ कड़ा मुकाबला

परीक्षा का आयोजन तीन अलग-अलग पालियों में किया जा रहा है, ताकि भीड़ का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सके:

प्रथम पाली: सुबह 08:30 बजे से 10:30 बजे तक.

द्वितीय पाली: सुबह 11:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक.

तृतीय पाली: दोपहर 03:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक.

छात्रों को सुबह 07:00 बजे ही रिपोर्टिंग का समय दिया गया था, जिससे बायोमेट्रिक और अन्य जांच प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.

सुरक्षा और मजिस्ट्रेट की तैनाती

निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है. प्रशासनिक अधिकारी लगातार केंद्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेते दिखे. परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 जैसे नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया ताकि बाहरी दखल न हो सके.

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासन ने चोरी और कदाचार रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए. परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर और पेजर जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ले जाना पूरी तरह वर्जित रहा. इसके अलावा बैग, नोटबुक और लॉग बुक पर भी रोक रही. प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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आवास योजनाओं के लिए डेडलाइन: अप्रैल अंत तक पूरा करें लक्ष्य

प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, अम्बेडकर आवास योजना और पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को निर्देशित किया कि आवास निर्माण के लक्ष्यों को अप्रैल 2026 के अंत तक शत-प्रतिशत पूर्ण करें।

• जियोटैगिंग और भुगतान: जिन लाभुकों को प्रथम किस्त मिल चुकी है, उनका कार्य तुरंत शुरू कराने और द्वितीय किस्त से पूर्व निर्माणाधीन भवनों का अनिवार्य रूप से जियोटैग करने का निर्देश दिया गया।

• आदिम जनजाति टोलों का सर्वेक्षण: लगभग 3 हजार आदिम जनजाति परिवारों को पक्का मकान देने हेतु सभी टोलों का सटीकता से सर्वेक्षण करने को कहा गया ताकि कोई भी योग्य लाभुक योजना से वंचित न रहे।

मनरेगा और रोजगार सृजन: पलायन रोकने पर जोर

ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए उपायुक्त ने प्रत्येक गांव में कम से कम पाँच योजनाओं के संचालन का निर्देश दिया।

• पारदर्शिता: मनरेगा में फर्जी मस्टर रोल, फर्जी जॉब कार्ड और फर्जी भुगतान की शिकायतों पर शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की बात कही गई।

• कैम्प का आयोजन: जॉब कार्ड नवीकरण और त्रुटियों के निराकरण के लिए ‘रोजगार दिवस’ के दिन विशेष कैम्प लगाने का निर्देश दिया गया।

• पुरानी योजनाओं की समीक्षा: वैसी योजनाएं जिनमें व्यय शून्य है या जिन्हें संचालित करना संभव नहीं है, उन्हें स्पष्ट कारणों के साथ बंद करने की अनुशंसा करने को कहा गया।

वैकल्पिक ऊर्जा: पीएम सूर्य घर और सोलर बिजली पर फोकस

सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली घर योजना की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि:

• शहरी क्षेत्र: अर्बन क्षेत्रों में आवेदन सृजित करने पर विशेष फोकस किया जाए।

• ग्रामीण क्षेत्र: पीएम कुसुम, सोलर स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क लाइट, और आटा चक्की जैसे छोटे उद्योगों को सोलर संयंत्र से जोड़ने के लिए आवेदन मंगाए जाएं। सरकारी भवनों को भी सोलर बिजली से आच्छादित करने की योजना पर जोर दिया गया।

सम्पूर्णता अभियान 2.0: स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा की समीक्षा

नीति आयोग के आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक संचालित ‘सम्पूर्णता अभियान 2.0’ पर विस्तृत चर्चा हुई।

• मुसाबनी और डुमरिया: इन दो प्रखंडों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कृषि जैसे 6 प्रमुख संकेतकों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर बल दिया गया।

• टीकाकरण और स्वास्थ्य: पशुपालन विभाग को पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण और स्वास्थ्य विभाग को टीबी मरीजों की पहचान व इलाज में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। डेटा-आधारित कार्ययोजना बनाकर जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एन.ई.पी. संतोष कुमार गर्ग, समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी और सभी प्रखंडों के बीडीओ सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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