बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 789.74 अंक या 1.06 प्रतिशत उछलकर 75,398.72 पर था, जबकि निफ्टी 50 277 अंक या 1.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,689.60 पर पहुंच गया. दिन के दौरान 30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी50 में जोरदार उछाल देखने को मिला और इनमें 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई. निफ्टी50 ने 23,530.25 पर खुलकर 23,777.20 का इंट्रा-डे हाई बनाया, तो वहीं सेंसेक्स 74,947.12 पर खुलकर 75,681.88 का दिन का उच्चतम स्तर छुआ.

व्यापक बाजार में निफ्टी मिडकैप में 1.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप में 0.01 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई. सेक्टरवार देखें तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी मेटल में 2 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखी गई. इसके अलावा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एक प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा करीब 2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई.

निफ्टी 50 पैक में कुल 38 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. इसमें अदाणी इंटरप्राइजेज (8.8 प्रतिशत की तेजी), सिप्ला (8.09 प्रतिशत की तेजी), भारती एयरटेल (5.2 प्रतिशत की बढ़त), इटरनल, हिंडाल्को, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, एचडीएफसी बैंक, अदाणी पोर्ट्स और मैक्स हेल्थ के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, जबकि इसके विपरीत इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, कोल इंडिया और टीसीएस के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई.

निवेशकों ने एक ही सत्र में 4.3 लाख करोड़ रुपए कमाए क्योंकि बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र के 458.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 462.9 लाख करोड़ रुपए हो गया. भारतीय रुपए के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने और ब्रेंट क्रूड तेल के 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार करने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई. इस बीच, निवेशकों की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के नतीजों पर है.

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देश की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 30 प्रतिशत
दिलू परिख, उपाध्यक्ष, सीआईआई झारखंड राज्य परिषद एवं निदेशक, वैदेही मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की आर्थिक संरचना में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि एमएसएमई देश के जीडीपी में 30 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं और लगभग आधे निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं. झारखंड की मजबूत औद्योगिक आधार पर जोर देते हुए उन्होंने पूर्वी भारत की विकास कहानी में राज्य की रणनीतिक महत्वपूर्णता को रेखांकित किया. उन्होंने देखा कि क्षेत्र से पूंजी बाजारों में एमएसएमई की भागीदारी अभी भी सीमित है, लेकिन यह एक बड़ा अनदेखा अवसर प्रस्तुत करता है. इस संदर्भ में उन्होंने सीआईआई–एनएसई इन्वेस्टमेंट यात्रा को समयानुकूल और उत्प्रेरक पहल बताया. उन्होंने कहा कि यह सहयोग एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, विकास पूंजी तक पहुंच सुधारने और पूर्वी भारत में स्थायी एवं समावेशी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

700 से अधिक एसएमई कंपनियां लिस्टिंग
अंकित शर्मा, मुख्य नियामक अधिकारी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पूंजी बाजारों के माध्यम से एमएसएमई की यात्रा को सुगम बनाने और मजबूत करने के लिए एनएसई की मजबूत प्रतिबद्धता पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि भारतीय शेयर बाजार का एसएमई सेगमेंट ने लगातार निवेशक विश्वास अर्जित किया है, जिसके परिणामस्वरूप 700 से अधिक कंपनियों की सफल लिस्टिंग हुई है. यह एक सराहनीय उपलब्धि है, जो प्लेटफॉर्म की बढ़ती परिपक्वता और विश्वसनीयता को दर्शाती है. अनुपालन और नियामक आवश्यकताओं को नेविगेट करने के लिए सही पेशेवरों को शामिल करने के महत्व पर ध्यान देते हुए उन्होंने एमएसएमई को पूंजी बाजारों को बाधा के बजाय सक्षमकर्ता के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया. शर्मा ने दोहराया कि एमएसएमई भारत की राष्ट्र-निर्माण यात्रा का अभिन्न अंग हैं और उन्होंने उद्यमों से सहयोग करने, जिम्मेदारी से बढ़ने तथा विकसित भारत की साझा दृष्टि में धन सृजन और स्थायी विकास के माध्यम से सार्थक योगदान देने का आह्वान किया.

यह पहल महत्वपूर्ण है
अभिजीत ए नानोटी, अध्यक्ष, सीआईआई जमशेदपुर जोनल काउंसिल एवं प्रबंध निदेशक, जेसीएपीसीपीएल ने पूंजी पहुंच, बाजार तैयारियों और उद्यम स्केलिंग में महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करने के लिए समाधान-उन्मुख विचार-विमर्श चलाने में सीआईआई और एनएसई के संयुक्त प्रयासों की सराहना की. उन्होंने सीआईआई–एनएसई इन्वेस्टमेंट यात्रा को एक परिवर्तनकारी मंच बताया, जो पूंजी बाजारों को सरल बनाता है, आईपीओ पथ को आसान करता है तथा एमएसएमई को बाजार विशेषज्ञों और निवेशकों से जोड़ता है. उन्होंने कहा कि इस पहल में एक आंदोलन में विकसित होने की क्षमता है, जो झारखंड के उद्यमों को स्केल करने, रोजगार सृजन करने, औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने तथा भारत की विकास कहानी में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाएगी.

पैनल चर्चा का आयोजन
आईपीओ लिस्टिंग पारिस्थितिकी तंत्र एवं अनुभव पर पैनल चर्चा ने एसएमई लिस्टिंग यात्रा के अंत-से-अंत तक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसमें बाजार नेता, सलाहकार और उद्योग विशेषज्ञ शामिल थे. इस सत्र की अध्यक्षता संजय सब्बरवाल, अध्यक्ष, सीआईआई पूर्वी क्षेत्र एमएसएमई उप-समिति एवं प्रबंध निदेशक, मेटलवर्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने की. पैनलिस्टों में शामिल थे- कृष्णन अय्यर, सीनियर वाइस प्रेसीडेंट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने नियामक और बाजार अवसंरचना दृष्टिकोण साझा किए. राजेश शर्मा, प्रेसिडेंट – इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, होराइजन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने पूंजी जुटाने और डील संरचना पर चर्चा की. मनोज अग्रवाल, मैनेजिंग प्रिंसिपल, इंडकैप एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने प्राइवेट इक्विटी और मूल्य सृजन रणनीतियों पर प्रकाश डाला तथा उद्योग प्रतिनिधि कृतिश टेकरीवाल, निदेशक, मोनोलिथिश इंडिया लिमिटेड और कुणाल राय, निदेशक, क्रॉस लिमिटेड, जिन्होंने वास्तविक लिस्टिंग और विकास अनुभव साझा किए. समग्र चर्चा ने एमएसएमई को आईपीओ तैयारी, अनुपालन, निवेशक जुड़ाव और लिस्टिंग के बाद की अपेक्षाओं पर व्यावहारिक स्पष्टता प्रदान की, जिससे यह इन्वेस्टमेंट यात्रा के सबसे अंतर्दृष्टिपूर्ण सत्रों में से एक बन गया. झारखंड संस्करण की इन्वेस्टमेंट यात्रा में मजबूत भागीदारी देखी गई, जिसमें 120 से अधिक एमएसएमई कंपनियों के सदस्य शामिल हुए.

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The initiative focused on building awareness, confidence and informed participation among enterprises, positioning capital markets as a viable and empowering pathway for sustainable growth.

Addressing the gathering, Diloo Parikh, Vice Chairman, CII Jharkhand State Council and Director, Vaidehi Motors Pvt Ltd, highlighted the critical role of MSMEs in India’s economy, noting their contribution of over 30 per cent to GDP and nearly half of the nation’s exports.

Emphasising Jharkhand’s robust industrial base and strategic importance in Eastern India, he observed that MSME participation from the region in capital markets remains modest despite vast untapped potential.

He described the Investment Yatra as a timely and catalytic initiative that reflects CII and NSE’s shared commitment to strengthening the MSME ecosystem, improving access to growth capital and driving inclusive industrial development across the region.

Ankit Sharma, Chief Regulatory Officer, National Stock Exchange of India Limited, reaffirmed NSE’s strong commitment to enabling MSMEs through capital markets.

He pointed out that the SME segment has steadily gained investor confidence, with more than 700 companies successfully listed so far, underscoring the platform’s growing credibility and maturity. Stressing the importance of engaging the right professionals to navigate regulatory and compliance requirements, he urged MSMEs to view capital markets as an enabler rather than a constraint, and called upon enterprises to contribute responsibly to the vision of Viksit Bharat through wealth creation and sustainable development.

Abhijit A. Nanoti, Chairman, CII Jamshedpur Zonal Council and Managing Director, JCAPCPL, lauded the collaborative efforts of CII and NSE in addressing critical gaps in capital access, market readiness and enterprise scaling.

He described the Investment Yatra as a transformative platform that demystifies capital markets, simplifies IPO pathways and connects MSMEs with market experts and investors, with the potential to evolve into a movement supporting employment generation, industrial strengthening and long-term economic growth in Jharkhand.

A panel discussion on the IPO listing ecosystem offered comprehensive insights into the end-to-end SME listing journey.

Chaired by Sanjay Sabherwal, Chairman, CII Eastern Region MSME Subcommittee and Managing Director of Metalwork Industries Ltd, the session brought together key stakeholders including Krishnan Iyer, Senior Vice President, NSE; Rajesh Sharma, President – Investment Banking, Horizon Management Pvt Limited; Manoj Agarwal, Managing Principal, Indcap Advisors Pvt Limited; and industry leaders Kritish Tekriwal of Monolithisch India Limited and Kunal Rai of Kross Limited.

Krunal Kumar Chauhan, Associate Vice President, NSE, also shared insights on electricity futures, highlighting emerging opportunities and risk management benefits of power derivatives.

The discussion provided MSMEs with practical clarity on IPO preparedness, compliance, investor engagement and post-listing expectations.

The Jharkhand edition of the Investment Yatra saw strong participation from over 120 MSME representatives, reflecting growing interest and readiness among enterprises to explore structured financing and capital market-linked growth.

The enthusiastic engagement underscored Jharkhand’s emerging role in the evolving narrative of capital market-driven MSME development.

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एसएमई और पूंजी बाजार पारिस्थितिकी तंत्र के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देकर, इस पहल का लक्ष्य निवेश-प्रधान विकास को उत्प्रेरित करना, संस्थागत वित्त तक पहुंच को बेहतर बनाना और झारखंड को उद्यम विकास एवं नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में मजबूत करना है. विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्रों और हितधारकों के बीच अंतर्क्रियाओं के माध्यम से कार्यक्रम यह खोजेगा कि भारत और विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र कैसे आईपीओ के लिए एसएमई पाइपलाइन को गहरा कर सकता है और पूंजी बाजार भागीदारी को व्यापक बना सकता है.

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Designed as a high-impact initiative, Investment Yatra aims to strengthen the participation of small and medium enterprises in India’s capital markets.

The day-long programme will bring together key stakeholders from across the capital market ecosystem, including stock exchanges, merchant bankers, brokers, financial institutions and SME leaders, for in-depth deliberations and practical insights on accessing public markets.

By fostering closer collaboration between MSMEs and capital market institutions, the initiative seeks to catalyse investment-led growth, improve access to institutional finance and reinforce Jharkhand’s position as an emerging hub for enterprise development and innovation.

Through expert-led sessions and focused stakeholder interactions, the programme will also examine pathways to deepen the IPO pipeline for SMEs in India, with special emphasis on unlocking the untapped potential of the Eastern region and broadening capital market participation.

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जिंदल समूह द्वारा इस निवेश प्रस्ताव के तहत पतरातू में 6 मिलियन टन प्रतिबर्ष एमटीपी क्षमता वाले एकीकृत स्टील संयंत्र स्थापित की जायेगी. जिसे जिंदल स्टील द्वारा उन्नत एवं कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विकसित किया जायेगा. यह संयंत्र अवसंरचना, परिवहन, रक्षा एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के उत्पादन पर केंद्रित होगा. जिससे भारत की विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में झारखण्ड की भूमिका और अधिक सुदृढ़ होगी.

1400 मेगावाट क्षमता का परमाणु विद्युत परियोजना में भी कंपनी करेगी निवेश
इसके अलावा जिंदल समूह झारखण्ड में 1400 मेगावाट क्षमता का परमाणु विद्युत परियोजना में भी निवेश किया जायेगा. केंद्र सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ, सुरक्षित एवं उद्योग समर्थ आधारभूत विद्युत आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड में यह लघु मॉड्यूलर रिएक्टर एवं उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी स्थापित किया जायेगा. यह परियोजना मूर्त रूप लेने की स्थिति में सभी वैधानिक, सुरक्षा एवं नियामक अनुमोदनों के अधीन होगी. यह प्रस्तावित निवेश देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक डी-कार्बनकरण तथा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को सशक्त समर्थन प्रदान करेगा. साथ ही यह औद्योगिक एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिए स्थिर एवं कम कार्बन आधारभूत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक होगी.

140 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना में भी निवेश का प्रस्ताव
इसके अतिरिक्त समूह द्वारा 140 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना में भी निवेश का प्रस्ताव दिया गया है. यह पहल भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप औद्योगिक ऊर्जा सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करेगी.

60000 से अधिक रोज़गार के अवसर एवं एमएसएमई आधारित समावेशी विकास होगा
बताया गया कि यह निवेश केवल आर्थिक आंकड़ों तक ही सीमित नहीं रहेगा. बल्कि यह झारखण्ड के युवाओं के सशक्तिकरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विस्तार का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनेगा. प्रस्तावित परियोजनाओं से लगभग 11000 प्रत्यक्ष तथा 50000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित होने की संभावना है. इससे परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों [एमएसएमई] सेवा क्षेत्रों तथा स्थानीय उद्यमिता को भी व्यापक लाभ मिलेगा और राज्य में समावेशी एवं सतत औद्योगिक विकास को बल मिलेगा.

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इन बैठकों में न सिर्फ औद्योगिक निवेश, बल्कि किसानों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर भी सहमति बनी. डब्ल्यूईएफ के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दुनिया की प्रमुख रिटेल आउटलेट कंपनी लूलू ग्रुप के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर यूसुफ अली ने मुलाकात की.

इस दौरान झारखंड के कृषि आधारित उत्पादों, वनोत्पादों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार वस्तुओं को लूलू ग्रुप की अंतरराष्ट्रीय वैल्यू चेन से जोड़ने पर चर्चा हुई. लूलू ग्रुप ने झारखंड के उत्पादों को आउटसोर्स कर देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचाने में रुचि जताई है, जिससे किसानों और एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की संभावना है.

समूह ने झारखंड में कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी काम करने की इच्छा जताई है. आगे की संभावनाओं को लेकर लूलू ग्रुप का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द झारखंड का दौरा करेगा. राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड लूलू ग्रुप का प्राइमरी सप्लायर बने. इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वेलस्पन वर्ल्ड के संस्थापक और चेयरमैन बी.के. गोयनका के साथ भी बैठक हुई. बैठक में वेलस्पन वर्ल्ड ने झारखंड में प्लास्टिक उद्योग के क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा.

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य प्रतिनिधिमंडल ने देवघर में प्रस्तावित प्लास्टिक पार्क की जानकारी साझा की और पीवीसी आधारित प्लास्टिक उद्योग में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई. इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए वेलस्पन की टीम शीघ्र ही झारखंड का दौरा कर स्थल निरीक्षण और विस्तृत अध्ययन करेगी.

वेलस्पन वर्ल्ड ने इसके साथ ही झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी निवेश को लेकर रुचि व्यक्त की. राज्य प्रतिनिधिमंडल की ओर से धनबाद स्थित लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउसिंग और स्टोरेज सुविधाओं की जानकारी साझा की गई. दोनों पक्षों के बीच इन क्षेत्रों में निवेश को लेकर निरंतर संवाद बनाए रखने पर सहमति बनी.

दावोस में झारखंड के दीर्घकालिक विकास रोडमैप ‘विजन 2050’ को भी सराहना मिली. विप्रो लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन के चेयरमैन अज़ीम प्रेमजी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में “प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास” की सोच की प्रशंसा की.

उन्होंने कहा कि झारखंड गंभीर और संगठित प्रयासों के साथ आगे बढ़ रहा है. अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा रांची के इटकी में एक विश्वविद्यालय, 1300 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की जा रही है, जो राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी पहल है.
(आईएएनएस)

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Adding a unique cultural dimension to the global event, the state’s traditional tribal greeting ‘Johar’ will resonate on the world stage, with Chief Minister Hemant Soren representing Jharkhand as an elected tribal leader.

Leading a high-level state delegation, the Chief Minister will showcase Jharkhand’s strengths in key sectors such as critical minerals and mining, electronics, electric vehicles, renewable energy, textiles, tourism, and forest-based industries.

The focus will be on highlighting the state’s readiness for sustainable industrial growth and its potential as an emerging investment destination.

The visit aims to project Jharkhand as an “Infinite Opportunity State”, aligned with its long-term Vision 2050.

The delegation will hold interactions with global business leaders and multinational companies to explore investment partnerships that can drive economic growth, employment generation, and technology transfer.

Jharkhand will have a dedicated presence at the India Pavilion, where only six states have been given space by the central government.

Participating under the theme “Growth in Harmony with Nature,” the state will emphasize balanced development that integrates economic expansion with environmental responsibility.

The WEF meeting is expected to bring together nearly 3,000 delegates from around 130 countries, including heads of state, policymakers, and industry leaders, making it a significant platform for global dialogue on new growth opportunities.

State officials believe Jharkhand’s debut at Davos will strengthen its global image, attract quality investments, and open new avenues for inclusive and sustainable development—marking a confident step onto the international economic stage.

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