प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नोडल पदाधिकारी प्रकाश कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है. झारखंड में चार कंपनियां फसल बीमा कर रही है. जिन जिलों में फसल बीमा की प्रगति धीमी है. वहां तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. ज्ञात हो कि अब तक झारखंड में दो बार फसल बीमा की तिथि बढ़ चुकी है. पांच जिलों को छोड़ शेष जिले फसल बीमा के लक्ष्य से पीछे रह गये हैं. 60 फीसदी से कम लक्ष्य प्राप्त करने वाले जिलों के लिए यह बिशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.

बताया गया है कि इस बर्ष राज्य में लगभग 18.81 लाख हेक्टेयर में धान और मक्का की फसल लगी है. इसके लिए 22 लाख 74 हजार 236 किसानों की फसल का बीमा कराने का लक्ष्य रखा गया था. जिनमें से अब तक 12 लाख 56 हजार 206 किसानों का ही बीमा कराया गया है. हालांकि अब मक्के की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है.

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नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली एक्सग्रेशिया राशि 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है. रेड्डी ने कहा कि यह निर्णय आगामी 17 सितंबर से प्रभावी होगा. उन्होंने कहा कि 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. इस दिन से देशभर की सभी कोल माइंस में पहली बार यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा. कोल इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जल्द ही यूनिफॉर्म अनिवार्य होगा.

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोल माइंस में काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक पहचान देने के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है. सभी कर्मियों को यूनिफॉर्म कोल इंडिया की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे. भारत में माइनिंग सेक्टर की तरक्की और बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहली बार देश का कोल उत्पादन 1 बिलियन टन के पार पहुंचा है.

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में झारखंड का अहम योगदान है. केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले वित्तीय वर्ष में कोल आयात पर लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार घरेलू स्तर पर कोल उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ क्रिटिकल मिनरल्स पर भी जोर दे रही है. इसके लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की शुरुआत की गई है, जिस पर करीब 32 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस मिशन का उद्देश्य देश में क्रिटिकल मिनरल्स का उत्खनन बढ़ाना और विदेशों से आयात पर निर्भरता घटाना है.

भारत ने अर्जेंटीना और जाम्बिया जैसे देशों में लिथियम और अन्य खनिजों के लिए समझौते किए हैं. मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की विकसित भारत की परिकल्पना के तहत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि देश की 74 प्रतिशत ऊर्जा अभी भी थर्मल पावर से आती है. ऐसे में कोल और माइनिंग मिनिस्ट्री ग्रीन एनर्जी और सौर ऊर्जा के विस्तार पर भी काम कर रही है. साथ ही स्टील, सीमेंट और अन्य उद्योगों के लिए जरूरी खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं.
(आईएएनएस)

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खाताधारियों से अपील
आंचलिक प्रबंधक पंकज कुमार मिश्रा ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के सभी खाताधारी जल्द से जल्द री-केवाईसी करवाएं. उन्होंने सलाह दी कि लोग अपने और परिवार के सदस्यों को पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई योजना से अवश्य जोड़ें.

पीड़ित परिवारों को सहायता
इस मौके पर दो पीड़ित परिवारों के नामित सदस्यों को 2-2 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया. साथ ही, जेएसएलपीएस द्वारा संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया.

बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी
कैंप में 200 से अधिक ग्रामीण शामिल हुए. कार्यक्रम में महाप्रबंधक शंकर सेन, आंचलिक प्रबंधक पंकज कुमार मिश्रा, अग्रणी जिला प्रबंधक संजीव चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी शशि नीलिमा डुंगडुंग, बैंक शाखा प्रबंधक आराधना कुमारी, सहायक प्रबंधक नाथुनी सिंह तथा जेएसएलपीएस के अधिकारी उपस्थित थे.

बीमा योजनाओं का लाभ
बीमा अभिकर्ता प्रियरंजन दास ने बताया कि बोड़ाम निवासी भादू महतो को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का क्लेम मिला. वहीं पटमदा की महुलबना निवासी नमिता प्रमाणिक को उनके पति की प्राकृतिक मृत्यु पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 436 रुपये प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का चेक दिया गया.

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विभाग के अपर सचिव सुनील कुमार ने मामले में सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वे अपने अधीनस्थ विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों का योजना के लाभार्थियों का एनरोलमेंट सुनिश्चित करें. साथ ही प्रीमियम भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करें. विश्वविद्यालयों से नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर विभाग को यथाशीघ्र भेजने को कहा गया है. ताकि संबंधित विभागों व संस्थानों के लाभार्थियों को योजना में शामिल करने की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके.

स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ
इस योजना के तहत प्रति बर्ष अधिकतम पांच लाख रुपये तक का इलाज कैशलेस तरीके से किया जा सकेगा. इसमें ओपीडी जांच, दवाएं और अन्य आवश्यक उपचार भी शामिल होंगे. हेल्थ कार्ड बनने के बाद पंजीकृत लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुविधाएं या तो निशुल्क अथवा रियायती दर पर दी जायेगी. ज्ञात हो कि राज्य सरकार में कार्यरत कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों को यह सुविधा 1 मार्च 2025 से ही दी जा रही है.

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फसल बीमा आवेदनों की समीक्षा
बैठक में फसल बीमा कंपनी एचडीएफसी-ईआरजीओ के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि फसल बीमा योजना 2024 के तहत धान फसल के लिए कुल 183,589 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें बीमित क्षेत्रफल 95,303.41 हेक्टेयर है. वहीं मक्का फसल के लिए 4,324 आवेदन प्राप्त हुए हैं, और बीमित क्षेत्रफल 2,036.36 हेक्टेयर है.

स्वीकृत आवेदनों का विवरण
समीक्षात्मक बैठक के दौरान, दोनों फसलों (धान और मक्का) के लिए फसल बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त 187,913 आवेदनों की समीक्षा की गई. इसमें से 178,624 आवेदनों और 86,754.31 हेक्टेयर क्षेत्र को अग्रेसर कार्रवाई के लिए स्वीकृत किया गया.

धान और मक्का की फसल क्षेत्र की स्थिति
बैठक में यह भी बताया गया कि जिला में धान फसल का बुआई क्षेत्र 159,712 हेक्टेयर है, जबकि बीमित क्षेत्रफल 86,161.96 हेक्टेयर है, जो कुल बुआई क्षेत्र का 53 प्रतिशत है. इसी तरह मक्का फसल का बुआई क्षेत्र 8,005 हेक्टेयर है, जबकि बीमित क्षेत्र 1,592.35 हेक्टेयर है, जो कुल बुआई क्षेत्र का 20 प्रतिशत है.

समीक्षात्मक बैठक में जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी और HDFC ERGO के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे.

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बिजली घरों से उत्पन्न फ्लाई ऐश से काफी प्रदूषण फैलने का मामला सरयू राय ने उठाया
इधर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिये झारखण्ड के बिजली घरों से उत्पन्न फ्लाई ऐश से काफी प्रदूषण फैलने का मामला उठाया और कहा कि इसके बावजूद राज्य सरकार ने फ्लाई ऐश के निकासी एवं प्रबंधन के लिए नियमावली गठित नहीं किया है. उन्होंने कहा कि बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड फ्लाई ऐश निकासी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है. उसके सभी छह फलाई ऐश-पौण्ड भर गया है और ऐश-पौण्ड का पानी बोकारो स्टील लिमिटेड के स्लज पौन्ड और कूलिंग पौन्ड होकर गरगा नदी से दामोदर नदी में गिर कर जल प्रदूषण फैला रहा है.

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा भी नियमों के उल्लंघन के लिए बीपीएससीएल के विरूद्ध किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मामले में सदन की एक कमिटी गठित किया जाय और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाय. इसपर प्रभारी मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने उत्तर देते हुए कहा कि मामले की जांच के लिए विभागीय स्तर पर एक तीन सदस्यीय कमिटी गठित किया गया है. उसकी रिपोर्ट आने के बाद यथोचित कार्रवाई की जायेगी.

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परिवार का प्यार और समर्थन
टाटा एआईजी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और विपणन प्रमुख शेखर सौरभ ने कहा, “यह अभियान पिता और पुत्र के बीच के मजबूत रिश्ते को उजागर करता है, जो एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है. टाटा एआईजी उनकी इस यात्रा में उनका समर्थन करता है, और उन्हें ऐसे समाधान प्रदान करता है जो उन्हें अपने प्रियजनों की सर्वोत्तम संभव तरीके से देखभाल करने में मदद करते हैं.”

बीमा के माध्यम से सुरक्षा और विश्वास
टीबीडब्ल्यूए के सीईओ गोविंद पांडे ने कहा, “हमारे लिए बिना शर्त प्यार सबसे पहले परिवार से मिलता है और जीवन की प्रतिकूलताओं के दौरान पहला समर्थन भी परिवार से ही मिलता है. टाटा एआईजी स्वास्थ्य बीमा जीवन के सबसे अनिश्चित क्षणों में सुरक्षा, विश्वास और आश्वासन प्रदान करता है, जो एक परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली एकमात्र चीज है.”

स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ
टाटा एआईजी की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं व्यापक कवरेज प्रदान करती हैं, जो अस्पताल में भर्ती होने, मरीज की देखभाल और गंभीर बीमारियों के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं. इसके अलावा, डॉक्टर कंसल्टेशन, निदान, फार्मेसी कवरेज और बीमा राशि का रिस्टोरेशन जैसे लाभ प्रदान करके बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागतों को प्रबंधित करने में मदद करती हैं.
यह नया कैम्पेन टाटा एआईजी के कस्टमर्स को न केवल सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उन्हें विश्वास और विश्वास के साथ जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है.

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जबकि लाभुको को 500 रूपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओपीडी जांच व दवा आदि के लिए चिकित्सा भत्ता पूर्ववत किया जाएगा. निर्धारित बार्षिक प्रीमियम की छह हजार रूपये आच्छादित लाभुकों द्वारा एकमुश्त भुगतान उनके द्वारा स्वयं भी बीमा कंपनी को किया जा सकेगा. वहीं बीमा को लेकर प्रीमियम की राशि समय-समय पर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता रहेगा. स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत लाभुकों एवं उनके आश्रितों को एक परिवारिक ईकाई मानते हुए प्रति परिवार प्रतिबर्ष 5 लाख रूपये तक का कैशलेश इलाज की सुविधा दी होगी.

जबकि राज्य सरकार द्वारा चिन्हित गंभीर बीमारियों में 10 लाख रूपये तक का कैशलेश इलाज कराया जा सकेगा. गंभीर बीमारियों की चिकित्सा के लिए 50 लाख रूपये जमा रखा जायेगा. राज्यकर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों के दुर्घटनाग्रस्त अथवा मरणासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार के लिए रेफर किए जाने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के बाद बिशेष परिस्थिति में एयर एम्बुलेंस या वायुयान यात्रा की अनुमान्यता प्रदान करने के लिए आदेश निर्गत किया जा सकेगा. लाभार्थियों के तीन श्रेणी निर्धारित किया गया है.

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एफजीआईआई की टीम द्वारा इंश्योरेंस के महत्व और विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस कवर्स के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया गया. जिनका वे आसानी से लाभ उठा सकते हैं. उन्हें इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में भी बताया गया और टीम द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स [एसएचजी] की अवधारणा और उनके गठन के लाभों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई.

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