अधूरी पाइपलाइन से बाधित आपूर्ति
निरीक्षण में पाया गया कि जल आपूर्ति योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन कई स्थानों पर अधूरी है, जिससे क्षेत्र में नियमित जलापूर्ति प्रभावित हो रही है. जल मीनार परिसर में उपयोग हो रहे कई उपकरण और सामग्री भी जर्जर अवस्था में मिले, जो कार्य की गुणवत्ता और योजना की स्थायित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं.

लापरवाही पर नाराजगी
मेयर सुधा गुप्ता ने कमियों पर गंभीर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस तरह की लापरवाही जनहित के साथ खिलवाड़ है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा.

तत्काल सुधार के निर्देश
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधूरी पाइपलाइन का कार्य प्राथमिकता पर जल्द पूरा किया जाए. जर्जर और अनुपयोगी सामग्री को बदलकर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए. साथ ही कार्य की नियमित निगरानी कर प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, ताकि देरी या अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

समयसीमा में पूरा करने की चेतावनी
मेयर ने कहा कि जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधा में बाधा सीधे जनता के जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए योजना को तय समयसीमा में पूरा करना जरूरी है. उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में ढिलाई या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जनता की समस्याएं और आश्वासन
निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और मेयर सुधा गुप्ता के सामने रखीं. इस पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा और क्षेत्र में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.

जल्द राहत देने पर जोर
अंत में मेयर सुधा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस महत्वपूर्ण योजना को तेजी से पूरा कर आम नागरिकों को राहत दी जाए, ताकि बालीगुमा क्षेत्र में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की सुविधा बिना बाधा उपलब्ध हो सके.

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निरीक्षण के क्रम में नोडल पदाधिकारियों ने पंचायतों और नगर क्षेत्रों का दौरा कर विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की समीक्षा की. इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्रज्ञा केंद्र, जन वितरण प्रणाली की दुकानें, मनरेगा कार्यस्थल एवं पंचायत भवनों का जायजा लिया गया. निरीक्षण में विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सेवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता तथा आम नागरिकों तक उनकी पहुंच की जांच की गई.

अलग-अलग क्षेत्रों में अधिकारियों ने किया निरीक्षण
निरीक्षण अभियान के तहत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी श्री अनिल टूटी ने जमशेदपुर प्रखंड के दलदली पंचायत, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी श्री मो0 मोजाहिद अंसारी ने पटमदा के ओड़िया, निदेशक एन.ई.पी. ने गुड़ाबान्दा के फॉरेस्ट ब्लॉक, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने धालभूमगढ़ के चुकरीपाड़ा, कार्यपालक दण्डाधिकारी धालभूम श्री सुदीप्त राज ने मुसाबनी के बेनाशोल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने डुमरिया के आस्ताकोवाली, कार्यपालक दण्डाधिकारी धालभूम श्री चन्द्रजीत सिंह ने बोड़ाम के पोखरिया, अनुमण्डल पदाधिकारी धालभूम ने चाकुलिया के सरडीहा, भूमि सुधार उप समाहर्ता घाटशिला ने बहरागोड़ा के गोपालपुर, भूमि सुधार उप समाहर्ता धालभूम ने पोटका के नारदा, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने घाटशिला के झाँटीझरना, उप निर्वाचन पदाधिकारी ने जमशेदपुर अ.क्षे.स. एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने मानगो नगर निगम क्षेत्रों का निरीक्षण किया.

जमीनी समस्याओं के समाधान पर जोर
उपायुक्त ने निरीक्षण अभियान को लेकर कहा कि इसका उद्देश्य केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति को परखना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं की पहचान कर त्वरित सुधार सुनिश्चित करना भी है. इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पोषण युक्त आहार मिले, विद्यालयों में पठन-पाठन नियमित हो, स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाएं एवं चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध रहें, तथा जन वितरण प्रणाली की दुकानों में समय पर और सही मात्रा में खाद्यान्न मिले.

प्रशासन की प्राथमिकता हर नागरिक तक सेवा पहुंचाना
जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि हर नागरिक तक सरकार की सेवाएं पहुंचे और किसी भी प्रकार की लापरवाही को समय रहते सुधारा जाए. यह सतत निरीक्षण और अनुश्रवण प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ जनता का विश्वास भी मजबूत करता है.

नोडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने निरीक्षण के निष्कर्षों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करें.

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अनुमंडल पदाधिकारी ने केसरी गैस सर्विस के मुख्य गोदाम और दफ्तर का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान मंगलवार को बांटे गए रसोई गैस सिलेंडरों का वितरण रसीद प्रस्तुत नहीं दिखाने पर अनुमंडल पदाधिकारी ने एजेंसी के प्रोपराइटर अश्विनी कुमार केसरी और उनके स्टॉफ की जमकर फटकार लगाई.

दो-तीन दिन में वितरण रसीद न दिखाने पर होगी कार्रवाई: 

एसडीओ ने दो से तीन दिनों के भीतर वितरण रसीद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा ऐसा नहीं करने पर एजेंसी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात भी कही. इसमें एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने और आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई भी शामिल है. उन्होंने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान एजेंसी के मौजूदा स्टॉक, सप्लाई चेन तथा वितरण बही की जांच भी की गई. इस दौरान बांटे गए गैस सिलेंडर्श का आधिकारिक वितरण स्लिप गायब मिला, जो कि वित्तीय और प्रशासनिक हेराफेरी की ओर इशारा करता है.

डीएससी नंबर मिलने के बावजूद उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा था रसोई गैस सिलेंडर     

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को केसरी गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर काफी संख्या में उपभोक्ताओं की भीड़ जमा हो गई थी, जो कि ऑनलाइन बुकिंग कराने और मोबाइल फोन पर डीएसी नंबर प्राप्त होने के बाद रसोई गैस लेने के लिए वहां पहुंचे थे. वहां पहुंचे उपभोक्ताओं को रसोई गैस देने के बजाय एजेंसी के द्वारा टाल_मटोल किया जा रहा था. स्थानीय लोग उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के समय पर गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित कराने की मांग कर रहे हैं.

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निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्वर्णरेखा नदी के विभिन्न घाटों -दोमुहानी, बालूघाट, बेलीबोधन, ग्रीन पार्क/डीवीसी और बागबेड़ा घाट के साथ-साथ शास्त्रीनगर क्षेत्र का जायजा लिया. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

डीआईजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं एसएसपी ने आयोजकों के साथ बैठक कर उन्हें प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिलाते हुए नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की.

प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि विसर्जन के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रहे और आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. कुल मिलाकर, इस बार रामनवमी विसर्जन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि पर्व शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो सके.

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बताया गया कि कॉलेज में करीब 38 स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि का प्रस्ताव है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की टीम यह आकलन कर रही है कि कॉलेज में नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार सीटों की संख्या बढ़ाने की पर्याप्त व्यवस्था और आधारभूत संरचना मौजूद है या नहीं।

जांच के दौरान टीम ने कॉलेज के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों और पदाधिकारियों से भी जानकारी ली तथा उपलब्ध संसाधनों का विस्तृत मूल्यांकन किया। टीम यह भी देख रही है कि फैकल्टी की संख्या, मरीजों की उपलब्धता, वार्ड, प्रयोगशालाएं और शिक्षण सुविधाएं एनएमसी के मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। निरीक्षण के बाद कोल्हान विश्वविद्यालय की टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट कॉलेज प्रशासन को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज प्रबंधन नेशनल मेडिकल कमीशन को औपचारिक आवेदन करेगा।

इसके बाद एनएमसी की टीम भी कॉलेज का दौरा कर अंतिम रूप से संसाधनों का मूल्यांकन करेगी। यदि सभी मानक पूरे पाए गए तो कॉलेज को स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि और नए नामांकन की अनुमति मिल सकती है। कॉलेज प्रशासन का मानना है कि सीटों में वृद्धि होने से न केवल मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

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एजीएम सौमित्र मजूमदार विशेष निरीक्षण कोच (स्पीक) से टाटानगर स्टेशन पहुंचे थे. उनके आगमन के बाद डीआरएम तरुण हुरिया के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने उन्हें स्टेशन परिसर के बाहर प्रस्तावित नई पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण कराया. इस दौरान अधिकारियों ने पार्किंग क्षेत्र के निर्माण से जुड़ी योजनाओं, यातायात व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि नया पार्किंग एरिया बनने से स्टेशन के बाहर वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या काफी हद तक कम हो सकेगी.

इसके बाद एजीएम ने स्टेशन के समीप संकटा सिंह पेट्रोल पंप से प्रस्तावित नए संपर्क मार्ग का भी निरीक्षण किया. अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क के निर्माण से स्टेशन तक पहुंचने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा. निरीक्षण के दौरान एजीएम ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए.

दौरे के क्रम में एजीएम सौमित्र मजूमदार ने बागबेड़ा रेलवे कॉलोनी और रेलवे हाई स्कूल का भी निरीक्षण किया. उन्होंने कॉलोनी की साफ-सफाई, आधारभूत सुविधाओं और विद्यालय की व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा आवश्यक सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया.

करीब शाम पांच बजे निरीक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एजीएम सौमित्र मजूमदार अपने विशेष निरीक्षण कोच से गार्डनरीच के लिए रवाना हो गए. रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह दौरा मंडल में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से किया गया था.

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रेलवे अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान बिना टिकट यात्रा, सामान्य टिकट पर आरक्षित कोच में सफर, निर्धारित क्षमता से अधिक सामान लेकर यात्रा करने और अन्य नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की गई. रेलवे का कहना है कि यात्रियों को सही टिकट लेकर यात्रा करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस तरह के अभियान समय-समय पर चलाए जाते हैं.

इधर खड़गपुर रेल मंडल के स्टेशनों और ट्रेनों में भी लगातार विशेष टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नियम तोड़ने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूला जा रहा है.

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वहीं, बताया गया कि जायसवाल हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कैंटीन के संबंध में फूड लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया है. जबकि मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित अमित कैंटीन के पास वैध फूड लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया. इस संबंध में संचालक को विधिवत नोटिस निर्गत करते हुए मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों, मरीजों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य हित को दृष्टिगत रखते हुए लाइसेंस प्राप्ति तक कैंटीन को बंद रखने का निर्देश दिया गया.

सभी कैंटीन संचालकों को गुणवत्ता युक्त एवं स्वच्छ खाद्य सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने, परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने तथा किसी भी अज्ञात स्रोत से विशेष रूप से पनीर, खोआ, मांस, चिकन, मसाला, सॉस आदि सामग्री क्रय अथवा भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए गए. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि खाद्य सामग्री केवल वैध फूड लाइसेंसधारी आपूर्तिकर्ताओं से ही प्राप्त की जाए.

जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जिला के अंतर्गत स्थित सभी शैक्षणिक संस्थानों में संचालित कैंटीनों की नियमित एवं सतत जांच की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों एवं आमजनों को सुरक्षित एवं मानक अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके.

सभी संचालकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम_2006 एवं खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम_2011 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है. नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से फूड लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्राप्त करना सुनिश्चित करें. साथ ही लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्ति के उपरांत अधिनियम एवं विनियमों का पूर्ण अनुपालन करने हेतु लिखित निर्देश प्रदान किए गए.

निरीक्षण के दौरान स्वच्छता मानकों का अनुपालन, मांस एवं चिकन के सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ पेयजल के उपयोग, कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए. यह भी स्पष्ट किया गया कि बिना लाइसेंस व्यवसाय संचालन करना दंडनीय है तथा नियमों की अवहेलना की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

सभी दुकानदारों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे अपने प्रतिष्ठान में लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें तथा निरीक्षण के दौरान आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. निरीक्षण के दौरान सीएचसी, गम्हरिया के संतोष कुमार सहित संबंधित कर्मी उपस्थित थे.

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During the inspection, he directed the executing agency to complete the remaining construction work within 10 days, while ensuring quality standards.

The Palash Mart is being developed on the initiative of the district administration to provide a permanent marketplace for rural handicrafts and other locally produced goods, making it easier for artisans to display and sell their products directly to customers.

The Deputy Commissioner also instructed the Deputy Development Commissioner to constitute a committee for shop allotment, operation, and maintenance of the mart.

Deputy Development Commissioner Nagendra Paswan, Deputy Municipal Commissioner (JNAC) Krishna Kumar, DPM JSLPS Sujit Bari, and other officials were present during the inspection.

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