प्रधानमंत्री का संकल्प: अधिकार उपकार नहीं, महिलाओं का हक
पूर्णिमा साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को दोहराते हुए कहा कि नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी कोई उपकार नहीं, बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने वर्षों तक न तो विधानसभा और न ही लोकसभा में महिलाओं को पर्याप्त अवसर दिए.

परिसीमन और जनगणना पर स्थिति स्पष्ट
विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से कहा कि परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर संतुलित और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, जिससे किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि 2023 में जब यह अधिनियम सदन में आया था, तब चुनाव के डर से कांग्रेस ने समर्थन दिया था, लेकिन अब लागू होने के समय वे इसे लेकर गुमराह कर रहे हैं.

28 अप्रैल को रांची में महिलाओं का विशाल मशाल जुलूस
इंडी गठबंधन की मानसिकता के विरोध और अधिनियम के समर्थन में 28 अप्रैल को संध्या 5 बजे रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक एक विशाल मशाल जुलूस निकाला जाएगा. पूर्णिमा साहू ने कहा कि आज की महिलाएं सशक्त हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने को तैयार हैं.

उपस्थिति
इस प्रेस वार्ता के दौरान आरती कुजूर, सीमा सिंह, रफिया नाज़ और बबीता झा भी मुख्य रूप से उपस्थित थीं.

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यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, “हमारी पार्टी इस बिल के गिरने के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगी। 3 मई को ‘महिला अधिकार रैली’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विपक्षी दलों की सच्चाई उजागर की जाएगी।” ओपी राजभर ने कहा, “इन रैलियों के जरिए हम विपक्ष दलों को बेनकाब करेंगे।

जिन महिलाओं को जानकारी नहीं है, उन्हें जागरूक किया जाएगा और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों का पर्दाफाश किया जाएगा।” उधर, हैदराबाद में भाजपा नेता टी. आर. श्रीनिवास ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “संसद का विशेष सत्र शुरू होने के पहले दिन से ही इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को विफल करने में लगे हुए थे।” उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु के साथ ‘अन्याय’ का मुद्दा उठाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

हैदराबाद में सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा मुदिगोंडा ने इस फैसले पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से निराश हूं कि महिला आरक्षण बिल का सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया। मुझे लगता है कि विपक्षी दल महिलाओं की समस्याओं को समझते ही नहीं हैं।” सुषमा मुदिगोंडा ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘नेपो किड्स’ बताया।

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इस मौके पर राज्यसभा में नेता सदन व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, कांग्रेस के जयराम रमेश, जेडीयू व भाजपा नेता मौजूद रहे। नीतीश कुमार के इस शपथग्रहण के साथ ही बिहार की सियासत में भी एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत हो गई है। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन राज्यसभा के लिए निर्वाचन के बाद उन्होंने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

नीतीश कुमार बीते मार्च महीने में संसद के उच्च सदन के लिए बिहार से निर्वाचित हुए थे। वह लगभग दो दशक तक बिहार में सत्ता के केंद्र में रहे। इसके अलावा वह जनता दल यूनाइटेड के मुखिया भी हैं। राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल से अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू की है। नीतीश कुमार ने शुक्रवार दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर हिंदी में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही अब वह वह केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे।

माना जा रहा है कि नीतीश दिल्ली आने के बाद अब जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के उपरांत राज्य में नए नई सरकार का गठन किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफा देने पर राज्य की कैबिनेट भी भंग हो जाएगी। इसके बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण होगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की नई राज्य सरकार का मुख्यमंत्री भाजपा से हो सकता है। वहीं जेडीयू से डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना है। शुक्रवार को नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली हालांकि वह गुरुवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली आगमन पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया।

नीतीश की यह दिल्ली यात्रा काफी अहम है। इस यात्रा के जरिए जहां उन्होंने अपनी पुरानी भूमिका को विराम दिया है, वहीं अब एक नई भूमिका की शुरुआत भी की है। वह 1985 में पहली बार विधायक बने थे। नीतीश कुमार कुल 6 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और फिर रिकॉर्ड बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वह संसदीय लोकतंत्र के चारों सदनों यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का हिस्सा बन चुके हैं।

गौरतलब है कि कई वरिष्ठ नेता इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। इनमें जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार जैसे नेता शामिल हैं। शरद पवार समेत 19 लोगों ने सोमवार को ही राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। सोमवार को महाराष्ट्र, तमिलनाडु , पश्चिम बंगाल और ओडिशा से चुनकर आए अन्य नेताओं ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली थी।

इनमें एनसीपी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री व महाराष्ट्र की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के नेता रामदास अठावले, एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता थंबीदुरई व डीएमके के तिरुची शिवा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। ये सभी नेता फिर से राज्यसभा के सदस्य बने हैं। सोमवार को यह आयोजन राज्यसभा में ही आयोजित किया गया। राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने राज्यसभा कक्ष में सभी सदस्यों को शपथ दिलाई थी।

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