प्रमुख बिंदु बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी, एसीपी योजना और मेडिकल सुविधाओं को लेकर हैं. कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स की तर्ज पर ही टाटा कमिंस में भी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी. वार्ता रुकने की एक वजह प्लांट हेड का शहर से बाहर होना बताया जा रहा है. टाटा कमिंस कर्मचारी यूनियन की नई टीम पूरी ताकत से प्रयास कर रही है कि चार साल बाद होने वाला यह ग्रेड समझौता समय पर पूरा हो, ताकि कर्मचारियों को तुरंत लाभ मिल सके. पिछली बार ग्रेड में काफी देरी हुई थी, जिससे कर्मचारियों को नुकसान हुआ था. इस बार समय पर समझौता होने से बोनस और अन्य लाभ भी मिलने की संभावना है.

क्या है ग्रेड समझौता?
यह समझौता कर्मचारियों के बेसिक वेतन, भत्तों, प्रमोशन और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी तय करता है. टाटा मोटर्स में हाल ही में हुए समझौते में कर्मचारियों को औसतन 19,750 से 20,000 तक की कुल बढ़ोतरी मिली है, जो चार साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू होगी. टाटा कमिंस के लगभग 764 कर्मचारी इस समझौते का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वर्तमान समझौता 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है. अगर नया समझौता समय पर नहीं होता है तो कर्मचारियों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है.

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ग्रेड की मुख्य विशेषताएं:

• विस्तारित वेतन अवधि- मूल + वीडीए, एचआरए और विभिन्न भत्तों में चरणबद्ध वृद्धि के साथ 6 साल से 7 साल की अवधि में बदलाव.
• बकाया भुगतान- कर्मचारियों को 46,770 रुपये से लेकर 62,035 रुपये तक का बकाया मिलेगा. बकाया राशि का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा.

बढ़े हुए लाभ और सामाजिक सुरक्षा:

• चिकित्सा कवरेज-संशोधित नीति में अब पति/पत्नी और दो आश्रित बच्चे शामिल हैं. प्रति परिवार 10,000 वार्षिक ओपीडी सीमा और 10 लाख रुपये का मेडिक्लेम बफर. 10x वार्षिक सीटीसी पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा. बीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं के तहत प्रतिपूर्ति.
• छुट्टी की पात्रता:
• विशेषाधिकार अवकाश संचय में वृद्धि
• बीमारी अवकाश में वृद्धि
• कर्मचारी मान्यता:
• दीर्घ सेवा पुरस्कार में 2,000 रुपये की वृद्धि
• वीजी गोपाल पुरस्कार में 1,000 रुपये की वृद्धि.

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ईएसएस के लिए कर्मचारियों पर पड़ रहा है दवाब
टीएसडीपीएल में कर्मचारियों पर ईएसएस लेने के लिए लगातार दवाब बनाया जा रहा है. इस मामले में अधिकांश यूनियन के विरोधी माने जानेवाले कर्मचारी निशाने पर हैं. सोमवार से प्रबंधन के वरीय अधिकारी कर्मचारियों को बुलाकर ईएसएस लेने के लिएकह रहे हैं. कर्मचारियों को ईएसएस नहीं लेने पर बाहर दूसरे प्लांट भेज देने की बात कही जा रही है. मंगलवार को कई कर्मचारियों ने तो अधिकारियों के समक्ष ही विरोध कर दिया. इन कर्मचारियों का कहना था कि वे लोग कंपनी की स्थापना से काम कर रहे हैं. जब कंपनी अच्छी स्थिति में आ गयी, इसका विस्तार हुआ तो जाने के लिए कहा जा रहा है. यूनियन की चुप्पी पर कर्मचारियों में काफी आक्रोश है. संभावना है कि कर्मचारी श्रम विभाग के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं.

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सत्ता में आने के बाद नई टीम ने घोषणा की थी कि एक माह के अंदर ग्रेड समझौता हो जाएगा. इसे लेकर कर्मचारियों के बीच रायशुमारी से लेकर क्लबों में सेमिनार भी हुए, मगर नतीजा शिफर रहा. अब कर्मचारियों का यूनियन की नई टीम से भी मोहभंग होता जा रहा है. उनका कहना है कि बोनस समझौते के पहले ही ग्रेड कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन बोनस समझौता के पांच माह गुजर जाने के बाद भी ग्रेड नहीं हो पा रहा है. बोनस में भी नई टीम कुछ अलग से नहीं कर पाई. पुराने समझौते के आधार पर ही बोनस हुआ.

ऐसे में लग रहा है कि ग्रेड में भी कर्मचारियों को कुछ मिलने वाला नहीं है. उनका कहना है कि हमेशा से टाटा मोटर्स और टाटा कमिंस का ग्रेड आसपास होता था. पहली बार टाटा कमिंस के इतिहास में ऐसा हुआ है कि टाटा मोटर्स के बोनस होने के नौ माह बाद भी टाटा कमिंस में समझौता नहीं हो पाया है. कर्मचारियों का कहना है कि नई टीम, ग्रेड कराने में सक्षम नहीं है. वैसे सूत्रों का कहना है कि कंपनी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्रेड समझौता कर सकती है. कहा जा रहा है कि सब कुछ अंदर खाने तय है केवल सही समय का इंतजार है, ताकि ग्रेड की मियाद बढने का ज्यादा विरोध नहीं हो.

चार साल का ग्रेड होना तय

सूत्रों का कहना है कि टाटा मोटर्स की तर्ज पर टाटा कमिंस में ग्रेड की अवधि चार साल की होने की पूरी संभावना है. अब देखना यह है कि यूनियन का स्टैंड इस पर क्या होता है और वह चार साल के ग्रेड की एवज में कर्मचारियों को कोई दूसरी सुविधा दिला पाती है या नहीं? यूनियन की नई टीम ने मेडिकल समेत निबंधित कर्मचारी पुत्रों के रोजगार समेत कई मांगों को बनाकर चार्टर ऑफ डिमांड सौंपा है.

अभी तक सस्पेंडेड दो कमेटी मेंबरों पर कोई फैसला नहीं 

नई टीम में जीत कर आए कमेटी मेंबर्स कामेश्वर पांडेय और रंजन पांडेय के सस्पेंशन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है. इसके चलते 19 कमेटी मेंबरों में से दो पूरी तरह से निष्क्रिय है. यही नहीं बाकी कमेटी मेंबरों के भी निष्क्रिय होने के चलते कुछ कर्मचारी नये चुनाव तक की मांग करने लगे हैं. उनका कहना है कि नई टीम, कर्मचारियों की छुट्‌टी तक को भी सुरक्षित नहीं रख पा रही है.

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