The Governor will reach Circuit House, Jamshedpur, by road at 11:45 AM. He will attend a scheduled programme at Chamber Bhavan in Bistupur at 12:15 PM, where he will address members of the Singhbhum Chamber of Commerce and Industry. The programme is being organised as part of the Chamber’s Platinum Jubilee celebrations.

After a brief return to the Circuit House for lunch at 2:05 PM, the Governor will proceed to Michael John Auditorium at 3:30 PM for another official engagement. He is expected to depart Jamshedpur by 4:15 PM and return to Raj Bhavan in Ranchi by 6:15 PM.

Authorities have been instructed to make necessary provisions for protocol, traffic, reception, and security along the Governor’s route and at the programme venues.

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The delegation included All India Co-Environment Head Bande Shankar Singh, Director of SJMDC Ashok Goyal, SJM’s State Publicity Head Amit Mishra, and State Youth Head Pankaj Singh.

During the meeting, the Governor expressed his familiarity with the impactful social initiatives and awareness campaigns being conducted by the Swadeshi Jagran Manch.

He especially lauded the organization’s efforts towards women empowerment by offering low-interest loans to women, calling it a commendable step towards fostering self-reliance among women and eliminating exploitative lending practices from society.

The Governor assured the delegation of his presence at the upcoming conference and appreciated the list provided by the delegation distinguishing between indigenous and foreign products, emphasizing the importance of promoting Swadeshi alternatives.

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आमंत्रण सौंपा, सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनने का अनुरोध
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को जमशेदपुर में आयोजित होने जा रहे एसजेएमडीसी (स्वावलम्बी झारखण्ड माइक्रोवेलफेयर डेवलपमेंट सेंटर) के 12वें वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया. राज्यपाल ने मंच द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों व जनजागरण अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि वे पहले से ही मंच की गतिविधियों से अवगत हैं.

महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना
राज्यपाल ने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु मंच द्वारा कम ब्याज दर पर दिए जा रहे ऋण कार्यक्रम की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह प्रयास न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि समाज से सूदखोरी जैसी कुरीतियों को भी समाप्त करेगा. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की एक सूची भी प्रदान की, जिसे देखकर राज्यपाल ने प्रसन्नता जताई. उन्होंने सम्मेलन में अपनी उपस्थिति का विश्वास दिलाया.

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राज्य व केंद्र के सहयोग की उम्मीद
बैठक के दौरान राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन, जमीनी प्रभाव और सुधारात्मक प्रयासों पर भी चर्चा की गई. राज्यपाल और मंत्री दोनों ने मिलकर समन्वयात्मक प्रयासों के ज़रिए जनता को अधिक लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई.

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“आपोन माटी” से उठी आवाज़: हूल क्रांति की पूर्वपीठिका
राज्यपाल ने चानकु महतो के प्रसिद्ध नारे “आपोन माटी, आपोन दाना, पेट काटी निही देबञ खजाना” को उद्धृत करते हुए बताया कि उनके नेतृत्व में संताल परगना में हुआ आंदोलन हूल क्रांति से पहले की एक महत्त्वपूर्ण जनचेतना थी. उन्होंने कहा कि चानकु महतो ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित आंदोलन खड़ा किया, और आगे चलकर सिदो-कान्हु के नेतृत्व में ऐतिहासिक हूल क्रांति में भी सक्रिय योगदान दिया.

विश्वविद्यालयों से आग्रह: गाँवों में जाकर करें शोध
राज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की स्मृति को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को इन महापुरुषों के गाँवों में जाकर उनके जीवन और संघर्ष पर शोध करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यही शोध उनके योगदान को इतिहास में उचित स्थान दिलाने का माध्यम बन सकता है.

आतंकी हमले पर कड़ा संदेश: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र
राज्यपाल ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया. उन्होंने कहा कि यह हमला न केवल मानवता पर प्रहार था, बल्कि हमारे धैर्य की भी परीक्षा थी. प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए स्पष्ट संदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्रूर हमले के दोषियों को उनकी सोच से भी बड़ी सज़ा देने का संकल्प लिया गया. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के अंतर्गत भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों और प्रशिक्षण केंद्रों पर सटीक कार्रवाई की. राज्यपाल ने कहा कि यह नया भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होगा, तो वह प्रतिकार करना भी जानता है. भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े, तो उसे छोड़ता भी नहीं.

स्मारक समिति को सराहना
अपने संबोधन के अंत में राज्यपाल ने वीर शहीद चानकु महतो स्मारक समिति को इस प्रेरक प्रयास के लिए बधाई दी. उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से जुड़ने और राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत होने की प्रेरणा देती रहेगी.

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चुआड़ विद्रोह: भारत का पहला सशस्त्र जन-आंदोलन
सन 1769 से 1778 तक चले इस विद्रोह का नेतृत्व रघुनाथ महतो ने किया था, जिसे इतिहास में चुआड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है. यह संघर्ष केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध नहीं, बल्कि जन-स्वाभिमान और भूमि की रक्षा के लिए भी था.
दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम, बांग्लादेश तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया था. कंपनी ने वर्धमान, पटना, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ढाका और कोलकाता में छह रेवेन्यू डिवीजन बनाए, जिनमें कोलकाता मुख्य केंद्र बना.

परमानेंट सेटलमेंट: रघुनाथ महतो की क्रांति से उपजा पहला भूमि कानून
इस जन-विद्रोह के दबाव में अंग्रेजी हुकूमत को 1793 में भारत का पहला राजस्व संबंधी लिखित कानून, परमानेंट सेटलमेंट, लागू करना पड़ा. यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब कुड़मी समुदाय को ‘खुदकास्त रैयत’ घोषित किया गया और उनकी भूमि को अहस्तांतरणीय कर विशेष सुरक्षा प्रदान की गई. यह संरक्षण केवल कुड़मियों के लिए था – जो इस विद्रोह की व्यापकता और प्रभाव को दर्शाता है.

सरकारी मान्यता की दरकार
इतिहासकार और सामाजिक संगठनों का मानना है कि रघुनाथ महतो का योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव है.
चुआड़ विद्रोह केवल पहला ही नहीं, बल्कि देश के पहले संगठित जन-जागरण और क्षेत्रीय अधिकारों के लिए लड़े गए सबसे विशाल आंदोलनों में से एक था. इसलिए यह मांग लगातार उठ रही है कि झारखंड सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी 5 अप्रैल को शहीद रघुनाथ महतो की शहादत दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस महानायक के बलिदान को जान सकें और उसका सम्मान कर सकें.

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‘राज भवन पत्रिका’ का विमोचन
इस अवसर पर राज्यपाल ने ‘राज भवन पत्रिका’ की प्रति केंद्रीय गृह मंत्री को भेंट की. यह पत्रिका 31 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 की अवधि में राज भवन, झारखंड की विभिन्न गतिविधियों, महत्वपूर्ण आयोजनों और पहलों का संकलन है. पत्रिका के प्रधान संपादक राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी हैं.

राज्यपाल की कार्यशैली और जनकल्याण की पहल
राज्यपाल महोदय जनसमस्याओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और उनके समाधान के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं. उन्होंने राज भवन को आम जनमानस से जोड़ने हेतु कई सार्थक पहल की हैं. उनकी कार्यशैली में पारदर्शिता, संवाद और सहभागिता की स्पष्ट झलक मिलती है. वे राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों, प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों से नियमित सुझाव लेते हैं, ताकि सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

पत्रिका में क्या खास है?
इस अंक में राज्यपाल द्वारा नागरिकों से संवाद, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जनकल्याण के लक्ष्यों को साकार करने से संबंधित गतिविधियों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है. उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों और विद्यालयों का भ्रमण कर शैक्षणिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं का आकलन किया. इसके अलावा, उन्होंने छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और उच्च शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए हैं.

झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर और जनजातीय समाज का उत्थान
राज्यपाल झारखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत को प्रमुखता से प्रचारित करने के साथ-साथ जनजातीय समाज के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल कर रहे हैं. यह पत्रिका राज्यपाल की गतिशील कार्यशैली और झारखंड के सतत विकास की दिशा में उनकी प्रतिबद्धता का दर्पण है.

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आज नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर झारखंड के विकास व विधि-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर चर्चा की।

साथ ही, ‘राज भवन पत्रिका’ की प्रति भेंट की, जिसमें 31 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक की गतिविधियाँ संकलित हैं।@narendramodi pic.twitter.com/nRSx5lsodG

— Santosh Gangwar (@santoshgangwar) March 18, 2025

राज भवन पत्रिका की भेंट
राज्यपाल महोदय ने इस अवसर पर राज भवन, राँची द्वारा प्रकाशित ‘राज भवन पत्रिका’ की प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेंट की. यह पत्रिका राज भवन, झारखंड की विभिन्न गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करती है, जो 31 जुलाई 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक की अवधि पर आधारित है.

सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियाँ
राज भवन पत्रिका राज्य के प्रशासनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की एक झलक पेश करती है, जिसमें झारखंड राज्य के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ राज्य के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख है.

संभावनाएँ और भविष्य के प्रयास
राज्यपाल महोदय और प्रधानमंत्री के बीच यह मुलाकात राज्य के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जहां सरकार की योजनाओं और झारखंड के प्रशासनिक सुधारों पर गंभीर विचार-विमर्श किया गया.

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आज राजभवन में माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री @santoshgangwar जी से मुलाकात हुई। pic.twitter.com/vDrPdB05c3

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) February 27, 2025

हजारीबाग हिंसा पर राज्यपाल की पहल
महाशिवरात्रि के दिन हजारीबाग में हुई हिंसा के बाद राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. इस घटनाक्रम ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को खुद पहल करने के लिए प्रेरित किया. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से इस मामले की विस्तृत जानकारी मांगी और साफ निर्देश दिए कि दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी एकतरफा निर्णय से बचा जाए, ताकि राज्य की छवि को कोई नुकसान न पहुंचे.

हजारीबाग हिंसा का घटनाक्रम
महाशिवरात्रि के दिन हजारीबाग में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया. हिंसा के दौरान कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और तोड़फोड़ तथा पथराव की घटनाएं हुईं. स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन को कर्फ्यू लगाने और इंटरनेट सेवाएं बंद करने का निर्णय लेना पड़ा. इस हिंसा के बाद राज्य सरकार की ओर से इस मामले पर गहरी नजर रखी जा रही है.

पेसा कानून पर चर्चा
राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक में पेसा कानून पर भी चर्चा हुई. यह कानून आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया था. हालांकि, इसकी प्रभावी क्रियान्वयन और अन्य संबंधित मुद्दों पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं. इस पर चर्चा के दौरान राज्यपाल ने इस कानून के सही तरीके से लागू होने पर जोर दिया.

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