16 मई से शुरू होगा जनगणना का प्रथम चरण
झारखंड राज्य में जनगणना 2027 का पहला चरण 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा. इस चरण के दौरान मुख्य रूप से मकानों की सूची तैयार की जाएगी और मकानों की गणना का कार्य पूरा किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसके आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य की विकास योजनाओं का निर्माण किया जाता है.

स्व-गणना (Self Enumeration) के लिए 15 मई आखिरी दिन
नागरिकों की सुविधा के लिए इस बार स्व-गणना (Self Enumeration) की विशेष व्यवस्था की गई है. जनगणना पदाधिकारी ने अपील की कि नागरिक 15 मई 2026 तक आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी स्वेच्छा से दर्ज कर सकते हैं. जो नागरिक ऑनलाइन स्व-गणना पूर्ण कर लेंगे, उन्हें प्रगणकों के आने पर केवल अपनी SE-ID दिखानी होगी.

प्रगणक पूछेंगे 33 सवाल, नहीं मांगेंगे कोई दस्तावेज
16 मई से शुरू होने वाले अभियान में प्रगणक घर-घर जाकर कुल 33 बिंदुओं पर जानकारी संकलित करेंगे. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान नागरिकों से किसी भी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी. जानकारी केवल परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर के आधार पर ऑनलाइन प्रविष्ट की जाएगी.

प्रगणकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रमुख सवाल:
भवन और जनगणना मकान नंबर.
मकान के फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त सामग्री.
मकान का उपयोग (आवासीय/व्यावसायिक) और उसकी स्थिति.
परिवार के मुखिया का नाम, लिंग और वर्ग (SC/ST/अन्य).
पेयजल का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, और शौचालय की उपलब्धता.
रसोईघर, एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन और खाना पकाने का मुख्य ईंधन.
सुविधाएं: रेडियो, टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल/स्मार्टफोन.
वाहन: साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार/जीप.
उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज और मोबाइल नंबर.

भ्रांतियों को दूर करने और जागरूकता पर जोर
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने कलादलों को निर्देश दिया कि वे समुदाय स्तर पर जाकर जनगणना से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करें और लोगों को प्रगणकों का सहयोग करने के लिए प्रेरित करें. इसके अतिरिक्त, इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को वर्तमान मौसम को देखते हुए लू (Heatwave) और वज्रपात (Lightning) से बचाव के प्रति भी जागरूक किया जाएगा.

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गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने बिजली एवं पेयजल आपूर्ति को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा से पेयजल व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागों को समुचित समन्वय स्थापित करते हुए वैकल्पिक (बैकअप) व्यवस्था तैयार रखने को कहा गया। उन्होने सभी प्रखंडों में पेयजल स्रोतों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने तथा गैंगमैन को सक्रिय रखते हुए खराब पड़े हैंडपंप, पाइपलाइन एवं अन्य स्रोतों को शीघ्र दुरुस्त करने की बात कही । शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

बैठक में उपायुक्त ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कार्यालय कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित एवं समर्पित समय तय करें, जिससे आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। अनुशासन एवं कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अनुमति के कोई भी पदाधिकारी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने मुख्यालय में उपलब्ध रहें ताकि आपातकालीन परिस्थितियों एवं जनसमस्याओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

उपायुक्त ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कार्यालय कार्य एवं फील्ड निरीक्षण के बीच संतुलन बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल कार्यालय में बैठकर कार्य करने से जमीनी हकीकत की सही जानकारी नहीं मिलती इसलिए सभी पदाधिकारी नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करें, लाभुकों से संवाद स्थापित करें तथा साथ ही कार्यालय में लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन भी सुनिश्चित करें।

भूमि संबंधी मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों (सीओ) को निर्देश दिया कि भूमि विवाद, म्यूटेशन एवं अन्य राजस्व मामलों का निष्पादन संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर करें। साथ ही गैर मजरूआ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने एवं ऐसी गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, एसडीएम धालभूम अर्नव मिश्रा, सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, डीटीओ, उप नगर आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, एसडीओ घाटशिला, एनडीसी व जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी, अधीक्षण, कार्यपालक, सहायक अभियंता, बीडीओ, सीओ व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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जारी आदेश के अनुसार, नोडल पदाधिकारी अपने आवंटित प्रखंड, नगर निकाय एवं पंचायत क्षेत्रों में जाकर विभिन्न योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, जन वितरण प्रणाली (पीडीएस), मनरेगा योजनाएं, विद्यालय सहित अन्य विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर जिला विकास शाखा के माध्यम से उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा नोडल पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित प्रखंड एवं नगर निकाय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। साथ ही आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहयोग और समन्वय भी करेंगे।

2 अप्रैल को इन क्षेत्रों में होगा निरीक्षण

निर्धारित कार्यक्रम के तहत 2 अप्रैल 2026 को विभिन्न प्रखंडों एवं नगर निकाय क्षेत्रों में निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अनिल टूटी को जमशेदपुर प्रखंड के दलदली पंचायत, जिला कल्याण पदाधिकारी को घाटशिला के झांटीझरना, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मो. मोजाहिद अंसारी को पटमदा के ओड़िया, निदेशक एनईपी को गुड़ाबांदा के फॉरेस्ट ब्लॉक, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी को धालभूमगढ़ के चुकरीपाड़ा तथा कार्यपालक दंडाधिकारी सुदीप्त राज को मुसाबनी के बेनाशोल क्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया है।

इसी प्रकार जिला आपूर्ति पदाधिकारी को डुमरिया के आस्ताकोवाली, कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह को बोड़ाम के पोखरिया, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम को चाकुलिया के सरडीहा, भूमि सुधार उप समाहर्ता घाटशिला को बहरागोड़ा के गोपालपुर, भूमि सुधार उप समाहर्ता धालभूम को पोटका के नारदा, उप निर्वाचन पदाधिकारी को जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को मानगो नगर निगम तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है।

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य योजनाओं की जमीनी निगरानी को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, ताकि आम लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

2 अप्रैल 2026 को इन क्षेत्रों में होगा निरीक्षण 

• सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (अनिल टूटी) – दलदली पंचायत, जमशेदपुर प्रखंड

• जिला कल्याण पदाधिकारी – झांटीझरना, घाटशिला

• सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मो. मोजाहिद अंसारी) – ओड़िया, पटमदा

• निदेशक एनईपी – फॉरेस्ट ब्लॉक, गुड़ाबांदा

• विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी – चुकरीपाड़ा, धालभूमगढ़

• सुदीप्त राज – बेनाशोल, मुसाबनी

• जिला आपूर्ति पदाधिकारी – आस्ताकोवाली, डुमरिया

• चंद्रजीत सिंह – पोखरिया, बोड़ाम

• अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम – सरडीहा, चाकुलिया

• भूमि सुधार उप समाहर्ता घाटशिला – गोपालपुर, बहरागोड़ा

• भूमि सुधार उप समाहर्ता धालभूम – नारदा, पोटका

• उप निर्वाचन पदाधिकारी – जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र

• जिला भू-अर्जन पदाधिकारी – मानगो नगर निगम

• जिला परिवहन पदाधिकारी – जुगसलाई नगर परिषद

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