जागरूकता अभियान की सराहना

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूरे राज्य को ‘अग्निशमन सेवा सप्ताह’ की शुभकामनाएं दीं.उन्होंने कहा कि इस विशेष सप्ताह के तहत राज्य भर में अग्नि सुरक्षा (Fire Safety) के प्रति आम जनमानस को जागरूक करना एक सराहनीय कदम है.मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि वे सुरक्षा मानकों के प्रति लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित करें ताकि आग जैसी आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

जवानों के समर्पण को मुख्यमंत्री का सलाम

अग्निशमन विभाग के कार्यों की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना विपरीत परिस्थितियों में लोगों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं.उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी आपदा के समय अग्निशमन सेवा कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है.उनके साहस और अटूट सेवा भाव के कारण ही बड़े हादसों को टाला जा सकता है।

सुदृढ़ होगी अग्निशमन व्यवस्था

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के विकास में सुरक्षा बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य सरकार अग्निशमन सेवा से जुड़े संसाधनों को निरंतर आधुनिक और मजबूत करने का प्रयास कर रही है.सरकार का लक्ष्य है कि विभाग को अत्याधुनिक उपकरणों और बेहतर प्रशिक्षण से लैस किया जाए ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।

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हजारीबाग में महिला बैरक और परेड ग्राउंड का निर्माण

प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए हजारीबाग स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. यहाँ महिला गृह रक्षकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 450 बेड का आधुनिक महिला बैरक बनाया जाएगा. इसके साथ ही, जवानों के अभ्यास के लिए एक भव्य परेड ग्राउंड का निर्माण भी किया जाएगा.

जमशेदपुर सहित 5 जिलों में नए प्रशासनिक भवन

सरकार ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए जमशेदपुर, साहिबगंज, लोहरदगा, रामगढ़ और पाकुड़ में जिला समादेष्टा आवास और यूएस क्वार्टर के निर्माण का निर्णय लिया है. इसके अलावा:

• जमशेदपुर और लोहरदगा में नए प्रशासनिक भवनों का निर्माण होगा.
• विभिन्न कार्यालय परिसरों में आवासीय भवन, मैगजीन भवन और गेस्ट हाउस की मरम्मत की जाएगी.

निजी एजेंसियों की जगह अब होम गार्ड को कमान

राज्य सरकार ने एक नीतिगत बदलाव करते हुए सरकारी संस्थानों में निजी सुरक्षा एजेंसियों के स्थान पर होम गार्ड जवानों की तैनाती शुरू की है. इससे न केवल जवानों को नियमित काम मिलेगा, बल्कि उन्हें समय पर सम्मानजनक मानदेय भी प्राप्त होगा.

वर्तमान में, पुलिस बल की कमी को देखते हुए यातायात व्यवस्था (Traffic Management) संभालने की जिम्मेदारी भी होम गार्ड बखूबी निभा रहे हैं.

महिला जवानों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान

वर्तमान में महिला गृह रक्षक आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव की समस्या झेल रही हैं. सरकार की इन नई योजनाओं के केंद्र में महिला जवानों की सुरक्षा और सुविधा है, ताकि वे अपनी ड्यूटी अधिक कुशलता से कर सकें.

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यह पत्र झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास की ओर से राज्यपाल को दिए गए एक ज्ञापन के आलोक में भेजा गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने लगभग एक सप्ताह पूर्व झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की थी। उन्होंने जेपीएससी की ओर से आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा- 2023 के अभ्यर्थियों द्वारा अनियमितता की शिकायतों से राज्यपाल को अवगत कराया था।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभ्यर्थियों की शिकायतें बेहद गंभीर हैं। यह उनके भविष्य से जुड़ा मामला है। उन्होंने राज्यपाल से मांग की थी कि छात्रों के हित में शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

रघुवर दास ने इस मामले को लेकर राजभवन की ओर से जेपीएससी को भेजे गए पत्र की प्रति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। उन्होंने इस पहल के लिए राज्यपाल का आभार जताते हुए कहा कि इससे छात्रों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

छात्रों की शिकायत है कि सिविल सेवा परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन कराया गया, जबकि इसका कोई प्रावधान नियमावली में नहीं है। मूल्यांकन में थर्ड पार्टी एजेंसी की सेवा ली गई, लेकिन यह थर्ड पार्टी एजेंसी कौन है और उसे यह काम किस टेंडर के आधार पर सौंपा गया, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

छात्रों की यह भी शिकायत है कि नियमों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विश्वविद्यालयों से संबंधित कॉलेजों में 10 साल से अधिक अनुभव वाले शिक्षकों या पांच साल से अधिक अनुभव वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर शिक्षकों से कराया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें जानकारी मिली है कि मात्र दो साल अनुभव वाले गेस्ट फैकल्टी से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई गई।

(IANS)

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भाजपा शासनकाल में हुई थी पहल
रघुवर दास ने पत्र में बताया कि 2014-2019 के दौरान उनकी सरकार ने पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार कराने की दिशा में कदम उठाए थे. 14 विभागों से सुझाव मंगवाए गए थे और इसपर विचार-विमर्श जारी था.

2019 में सत्ता परिवर्तन के बाद हेमंत सरकार ने भी जुलाई 2023 में नियमावली का प्रारूप प्रकाशित किया और जन सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित कीं. अक्टूबर 2023 में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आवश्यक संशोधन के बाद नियमावली को विधि विभाग को भेजा गया. मार्च 2024 में महाधिवक्ता और विधि विभाग ने इसे न्यायालयीय निर्देशों के अनुरूप मानते हुए सहमति भी प्रदान कर दी.

फिर भी अधिसूचना क्यों नहीं?
रघुवर दास ने सवाल उठाया कि इतने सारे चरण पार करने के बाद भी सरकार ने अब तक पेसा नियमावली को अधिसूचित क्यों नहीं किया? उन्होंने याद दिलाया कि झारखंड हाईकोर्ट ने भी अधिसूचना के लिए निर्देश दिए थे. देरी को लेकर जून 2024 में अवमानना याचिका भी दायर की गई है, जिसमें मुख्य सचिव पक्षकार बनाए गए हैं.

पेसा कानून: जनजातीय समाज के अधिकारों की आत्मा
पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पेसा कानून जनजातीय अस्मिता और आत्मनिर्णय का संवैधानिक आधार है. सरना समाज प्रकृति पूजक है, और उनकी आस्था जंगल, पहाड़, नदी, जल स्रोतों से जुड़ी हुई है. इस कानून के तहत ग्राम सभाओं को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं, उपासना पद्धतियों और रीति-रिवाजों का दस्तावेजीकरण करने का अधिकार मिलेगा.

ग्राम सभाओं को मिलेगा संवैधानिक बल
रघुवर दास ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 3(iii) और धारा 10(5) का हवाला देते हुए बताया कि ग्राम सभा को विवाद निपटारे से लेकर सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तक, विशेष शक्तियां मिलती हैं. यह प्रावधान सरना, मसना, जाहेर थान जैसी सामुदायिक पहचान को संरक्षण प्रदान करता है.

सरना धर्म कोड पर भी उठाई बात
रघुवर दास ने पत्र में सरना धर्म कोड की भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि 13 अगस्त 2013 को लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था. 11 फरवरी 2014 को केंद्र सरकार के मंत्री किशोर चंद्रदेव ने उत्तर दिया था कि देश में 100 से अधिक जनजातीय समूह होने के कारण, एकल धर्म कोड देना व्यवहारिक नहीं है. विभिन्न जनजातियों जैसे सरना, सनामाही, डोनीपोलो, गोंड, भील, खासी आदि की विविधताओं का हवाला दिया गया था.

पेसा के ज़रिये सरना कोड को मिलेगा कानूनी आधार?
रघुवर दास ने यह भी कहा कि यदि झारखंड सरकार पेसा नियमावली को अधिसूचित करती है तो ग्राम सभाओं के प्रस्ताव के आधार पर सरना कोड को कानूनी रूप देना संभव हो सकेगा. यह न केवल जनजातीय समाज की पहचान को सुरक्षित करेगा, बल्कि उनकी आस्था और सांस्कृतिक विरासत को राज्य स्तर पर विधिक मान्यता भी देगा.

जनजातीय समाज की परंपराएं जिनका संरक्षण आवश्यक
रघुवर दास ने पत्र में झारखंड के विभिन्न जनजातीय समूहों की सांस्कृतिक परंपराओं को भी रेखांकित किया—
मुंडा समाज: पत्थरगढ़ी और खुदकटी जैसी प्राचीन परंपराएं.
उरांव समाज: दीपावली के अगले दिन कुंडी पूजा.
संथाल समाज: कार्तिक पूर्णिमा को साफाहोड़ और गंगा स्नान.
हो समाज: मागे पर्व, जो आदिधर्म और सृष्टि रचना का प्रतीक है.

अंत में मुख्यमंत्री से की विशेष अपील
पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र के अंत में मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि— “राज्य में पेसा नियमावली को शीघ्र अधिसूचित कर लागू किया जाये. यह निर्णय न केवल संवैधानिक दायित्व की पूर्ति करेगा, बल्कि झारखंड की अस्मिता, जनजातीय आत्मसम्मान और स्वशासन की परंपरा को मजबूती प्रदान करेगा.”

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इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है. आमजन से जुड़ी नीतियों, विकास योजनाओं तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विषय एजेंडे में रह सकते हैं.

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12वीं पास छात्रों को मिलेगा करियर का नया रास्ता
इस समझौते के तहत झारखंड के 24 जिलों के 12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को ‘HCL TechBee’ नामक प्लेसमेंट-लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को IT क्षेत्र के अनुरूप तैयार करना है. इसमें उन्हें व्यावसायिक कौशल, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार की व्यवस्था प्रदान की जाएगी.

स्कूलों में जाकर दी जाएगी जानकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि hcltech की टीम राज्य के विभिन्न स्कूलों में जाकर इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी छात्रों को देगी. यदि विद्यार्थी इनकी प्रवेश प्रक्रिया में सफल होते हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण के साथ प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार भी मिलेगा.

सरकार दे रही है आर्थिक सहयोग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि इस प्रोग्राम में लगने वाला खर्च पहले ही राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है. उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाएं. इसके अंतर्गत ₹15 लाख तक का शैक्षणिक ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है.

युवाओं को मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह छोटा-सा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए नई राह खोलेगा. TechBee प्रोग्राम युवाओं को निश्चित करियर की दिशा में बढ़ने का अवसर देगा. आप समर्पण और विश्वास के साथ इसमें भाग लें. सरकार हर कदम पर आपके साथ है. सफलता निश्चित है.”

अन्य कंपनियों को भी मिलेगा प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि HCL जैसी कंपनियों के साथ-साथ जो अन्य प्रतिष्ठित संस्थाएँ इस प्रकार के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम राज्य में लाना चाहेंगी, सरकार उन्हें भी हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी.

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हालांकि राहत की बात यह है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन शुल्क जमा किया था, उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी. यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा गठित विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है.

25 वर्षों में महज दो बार हुई है परीक्षा, अब तीसरी की तैयारी
झारखंड राज्य गठन के बाद से अब तक केवल दो बार जेटेट परीक्षा आयोजित हुई है. पहली बार 2013 में परीक्षा हुई थी, जिसमें लगभग 68 हजार अभ्यर्थी सफल हुए थे. दूसरी बार यह परीक्षा 2016 में हुई, जिसमें करीब 53 हजार उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की थी.

इन दो अवसरों के बाद बीते 9 वर्षों से परीक्षा आयोजित नहीं की गई है. अब तीसरी बार परीक्षा की तैयारी हो रही है, वो भी बदली हुई नियमावली के साथ.

नई नियमावली में आयु सीमा में विशेष छूट का प्रावधान
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन अधिकतम आयु सीमा को लेकर है. प्रस्तावित मसौदे के अनुसार अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्षों की विशेष छूट दी जाएगी, लेकिन यह छूट केवल एक बार के लिए मान्य होगी.

न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है, जिससे स्नातक स्तर पर पढ़ाई पूरी कर चुके युवा इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

पारा शिक्षकों को भी मिला अवसर, 58 वर्ष तक पात्र
राज्य में कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए यह परीक्षा एक नई उम्मीद लेकर आई है. प्रस्तावित नियमावली में यह व्यवस्था की गई है कि पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक) अपनी अनुबंध अवधि के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त कर सकेंगे. लेकिन यह छूट 58 वर्ष की अधिकतम सीमा तक ही सीमित होगी. इस प्रकार, 58 वर्ष तक के पारा शिक्षक भी जेटेट 2025 में शामिल हो सकेंगे.

जेटेट प्रमाणपत्र की मान्यता अब आजीवन
एक और बड़ा निर्णय जेटेट प्रमाणपत्र की वैधता को लेकर लिया गया है. प्रस्तावित नियमों के तहत अब जेटेट परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मिलने वाला प्रमाणपत्र आजीवन मान्य होगा. यही नहीं, वर्ष 2013 और 2016 में सफल हुए उम्मीदवारों के प्रमाणपत्र भी अब जीवनभर मान्य रहेंगे.

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Nearly 3.5 lakh applications submitted for the exam have been cancelled. The Jharkhand education department has announced that the examination will now be conducted under a new set of rules and regulations, currently being drafted. Fresh applications will be invited once the new notification is released.

Applicants who had already paid the examination fee earlier will not be required to pay it again. This decision was taken based on the recommendations of a committee formed by the Education Department to review the JTET process.

JTET Conducted Only Twice in 25 Years

Since the formation of Jharkhand as a state, the JTET has been conducted only twice—first in 2013, where around 68,000 candidates qualified, and again in 2016, with nearly 53,000 passing the test. The exam has not been held for the past nine years.

New Rules to Provide Age Relaxation

As per the draft rules of the JTET Guidelines 2025, candidates will receive a one-time age relaxation of eight years over the upper age limit. The minimum age to apply remains 21 years.

Para Teachers Up to 58 Years Eligible

The new rules also bring relief to para teachers (assistant teachers), who will be allowed to appear for JTET if they are under 58 years of age, considering their contractual service period.

This move aims to accommodate experienced educators into the mainstream system.

Lifetime Validity of JTET Certificates

Another crucial change is the introduction of lifetime validity for JTET certificates. This will also apply retrospectively to those who cleared the JTET in 2013 and 2016. The change is part of the proposed reforms to ensure greater flexibility and long-term recognition for qualified candidates.

The new regulations are expected to streamline the teacher recruitment process in Jharkhand and bring long-awaited clarity to aspiring educators.

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चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मंगलवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से भूमि सर्वे नई टेक्नोलॉजी के जरिए अपडेट करने के कार्य की प्रगति पर जानकारी मांगी।

इस पर झारखंड सरकार की ओर से बताया गया कि भूमि सर्वेक्षण की नई टेक्नोलॉजी की जानकारी लेने और इसकी बारीकियां सीखने के लिए तीन टीमों को बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भेजा जा रहा है। एक टीम ने हाल में आंध्र प्रदेश में भूमि सर्वे की टेक्नोलॉजी पर कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। इसके बाद झारखंड में भी आधुनिक तकनीक आधारित फॉर्मूले पर काम किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि सरकार इस प्रक्रिया में तेजी लाए। इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को निर्धारित करते हुए कोर्ट ने कार्य प्रगति से अवगत कराने का निर्देश दिया है। झारखंड में भूमि सर्वेक्षण कराने और इसके रिकॉर्ड को अपडेट करने की मांग को लेकर गोकुल चंद नामक शख्स ने जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1932 में भूमि का सर्वे हुआ था। इसके बाद झारखंड में 1975 से भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। भूमि का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने के कारण रैयतों को काफी परेशानी हो रही है और भूमि विवाद के मामले बढ़ रहे हैं।

पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि राज्य में सर्वे का काम चल रहा है। दो जिलों लातेहार व लोहरदगा में सर्वे पूरा हो गया है। अमीन के कई पद रिक्त हैं और सर्वे के लिए तकनीकी दक्षता वाले कर्मचारियों की कमी है, इसलिए सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है।

इस पर कोर्ट ने भूमि राजस्व सुधार विभाग के प्रधान सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा था कि सर्वे का कार्य पूरा करने के लिए अमीन सहित अन्य कर्मियों की कब तक नियुक्ति कर ली जाएगी और इसकी पुरानी टेक्नोलॉजी को कब तक अपडेट किया जाएगा।

(IANS)

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चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके पहले इस याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक जवाब देने को कहा था। मरांडी ने अपनी याचिका में कहा है कि डीजीपी के पद पर गुप्ता की नियुक्ति में यूपीएससी की गाइडलाइन्स और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की गई है।

याचिका में झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी चयन समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा, समिति के सदस्य पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाकर इस पद पर अनुराग गुप्ता को नियुक्त कर दिया, जबकि उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था।

मरांडी की ओर से दायर अवमानना याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजे जाने वाले आईपीएस अधिकारियों के पैनल से यूपीएससी तीन बेहतर छवि और कार्यकाल वाले नामों का चयन करता है और इसके बाद राज्य की सरकार इनमें से किसी एक को कम से कम दो वर्ष के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त करती है।

इसी नियम के तहत राज्य सरकार ने 14 फरवरी 2023 को अजय कुमार सिंह को डीजीपी बनाया था, लेकिन उन्हें बिना किसी आरोप के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पद से हटा दिया गया। याचिका में प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश को दरकिनार करने और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनाई है, उसमें एक संघ लोक सेवा आयोग और एक झारखंड लोक सेवा आयोग का नामित सदस्य रखना अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने अपने ही इस नियम का अनुपालन नहीं किया। जिस चयन समिति ने डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुराग गुप्ता के नाम की अनुशंसा की, उसकी बैठक में यूपीएससी और जेपीएससी का कोई सदस्य नहीं था।

(IANS)

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