प्रभातफेरी से जगाई जागरूकता की अलख
अभियान के पहले दिन व्यवहार न्यायालय से एक विशाल प्रभातफेरी निकाली गई. यह रैली एमजीएम गोलचक्कर, जेल चौक और साकची शीतला मंदिर होते हुए पुनः न्यायालय परिसर लौटकर संपन्न हुई. हाथों में तख्ती और बैनर लिए न्यायिक पदाधिकारी और पीएलवी माइक के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे थे. इस मौके पर डालसा सचिव कुमार सौरव त्रिपाठी, सिविल कोर्ट के अन्य न्यायिक पदाधिकारी, लीगल एड कौंसिल के सदस्य, मीडियेटर, पैनल लॉयर्स और कोर्ट स्टाफ बड़ी संख्या में शामिल हुए.

हाशिए पर खड़े लोगों का सशक्तिकरण मुख्य लक्ष्य
शुभारंभ के अवसर पर प्रधान जिला जज अरविंद कुमार पांडेय ने कहा कि यह 90 दिवसीय अभियान एक गहन और परिणाम-उन्मुख कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य कानून और जनता के बीच की खाई को पाटना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएलवी (अधिकार मित्र) ग्रामीण क्षेत्रों और स्लम बस्तियों में जाकर वंचितों, शोषितों और जरूरतमंदों की आवाज बनेंगे और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे.

मुकदमेबाजी कम करने पर जोर
प्रधान जिला जज ने बताया कि ‘कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987’ के तहत स्थापित तंत्रों के माध्यम से न्याय को सुव्यवस्थित किया जाएगा. आपसी परामर्श, मध्यस्थता और लोक अदालतों के माध्यम से मुकदमों के बोझ को कम करने का प्रयास होगा. विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को डालसा के माध्यम से जागरूक कर उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जाएगा.

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जांच प्रक्रिया के लिए 60 दिनों की डेडलाइन
कार्यशाला में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटना होने के बाद पुलिस पदाधिकारियों के लिए 60 दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी कर फाइनल रिपोर्ट सक्षम प्राधिकार को समर्पित करना अनिवार्य है. जांच में देरी से मुआवजा मिलने की प्रक्रिया बाधित होती है, इसलिए समय सीमा का पालन करना बेहद जरूरी है.

मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर और नालसा (NALSA) सॉन्ग के साथ हुआ. मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 (MACT स्पेशल कोर्ट जज) कनकन पट्टदार उपस्थित थे. विशिष्ट अतिथियों में:

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 आनंद मणि त्रिपाठी

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 नीति कुमार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 नमिता चंद्रा

डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी
इसके साथ ही अधिवक्ता सतेन्द्र कुमार सिंह और सुनील कुमार स्वाईं ने भी अपने विचार साझा किए.

बीएनएस (BNS) के प्रावधानों और एआईआर (AIR) पर चर्चा
कार्यशाला में विभिन्न थानों के पुलिस पदाधिकारियों, एलएडीसी और पीएलवी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के मोटर वाहन दुर्घटना प्रावधानों की जानकारी दी गई. बताया गया कि एक्सीडेंट इंफोर्मेशन रिपोर्ट (AIR) की कॉपी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ सक्षम कोर्ट और डालसा को भी सौंपनी होगी ताकि मुआवजे का त्वरित भुगतान हो सके.

समारोह का समापन
कार्यशाला में रिपोर्ट भरने के लिए निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों (Forms) की जानकारी दी गई. अंत में सहायक एलएडीसी योगिता कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ.

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