20 लाख का लक्ष्य और 19,650 की सुस्त रफ्तार
प्रतुल शाह देव ने मुख्यमंत्री के पुराने वादों की याद दिलाते हुए कहा कि 6 साल पहले 2027 तक 20 लाख अबुआ आवास बनाने का दावा किया गया था. लेकिन 2026 तक आते-आते इस योजना की कलई खुल गई है. उन्होंने आंकड़ों के हवाले से बताया कि 20 लाख के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 19,650 आवास ही पूरे हो पाए हैं. पिछले तीन वर्षों में करीब 10,000 करोड़ रुपये आवंटित होने के बावजूद निर्माण की गति अत्यंत निराशाजनक है.

प्रतिदिन 2700 घर बनाने की बड़ी चुनौती
भाजपा प्रवक्ता ने गणित समझाते हुए कहा कि यदि सरकार को दिसंबर 2027 तक अपना 20 लाख घरों का लक्ष्य पूरा करना है, तो अब से प्रतिदिन औसतन 2700 अबुआ आवास बनाने होंगे. महीने के हिसाब से देखें तो सरकार को हर माह लगभग 80,000 घर तैयार करने होंगे, जो वर्तमान परिस्थितियों में असंभव प्रतीत होता है.

पीएम आवास और अबुआ आवास की तुलना
प्रतुल शाह देव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि देश में 4.3 करोड़ निबंधित आवासों में से 75% महिलाओं के नाम पर हैं. प्रधानमंत्री की सोच ने नारी शक्ति को घर की मालकिन बनाया है. इसके विपरीत, झारखंड में अबुआ आवास के नाम पर महिलाओं और गरीबों को छला गया है. उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 4100 करोड़ रुपये आवंटित होने के बावजूद गरीबों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है.

उच्च स्तरीय जांच की मांग
प्रेस वार्ता के दौरान प्रतुल शाह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को समय पर सहायता राशि मिल रही है, लेकिन झारखंड में अबुआ आवास योजना ठप पड़ी है. उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की. इस प्रेस वार्ता में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और अशोक बड़ाइक भी मुख्य रूप से उपस्थित थे.

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कार्यक्रम के दौरान सांसद और विधायक ने मुखिया के अलावा अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकार और विकास कार्य में भागीदारी के साथ जिले में पेयजल की समस्या को मंत्री के सामने रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य की 70 फ़ीसदी आबादी गांव में रहती है। हेमंत सरकार इसे सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ताकि मुखिया एक दूसरे से जानकारी साझा करके सीख सकें और बेहतर तरीके से कार्य करें। उन्होंने कहा कि कोल्हान की स्वशासन व्यवस्था से पूरे राज्य को सीखने की जरूरत है। पेसा कानून पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि गठबंधन सरकार में इसे बहुत समझने के बाद लागू किया है।

देश के अन्य राज्यों में जो कानून लागू है उसमें हमारा पैसा कानून सबसे बेहतर है। यह कानून ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार प्रदान करेगा और मजबूती देगा। उन्होंने मुखियाओं से अपील किया कि पेसा कानून को लेकर किसी के बहकावे में नहीं आए। मंत्री ने कहा कि पंचायत समिति को भी पांचवें और 15 में वित्त आयोग की राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, ताकि वे विकास कार्य करा सकें। जिला परिषद की भी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य को कैसे सशक्त बनाना है, इसके बारे में भी सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ राशि भेजी जा चुकी है और अगले 10-15 दिनों में पूरी राशि बैंक खातों में पहुंच जाएगी। प्रत्येक पंचायत को 12 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक मिलेगा। पेयजल की समस्या पर उन्होंने कहा कि यह सरकार की भी प्राथमिकता में है, इसलिए सभी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि प्रधान के लोगों की मांग थी कि आबुआ आवास योजना का छत टिन शेड, एस्बेस्टस या फिर मिट्टी के खपरैल से बनाने की अनुमति दी जाए। परंपरागत रूप से लोगों को ऐसे आवास में रहना पसंद है। हेमंत सरकार ने इस पर विचार करते हुए लाभुक को विकल्प चुनने का मौका देने का निर्णय लिया है। यानी लाभुक अपनी पसंद से आवास का निर्माण कर सकता है।

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि एक राजनीति के तहत पिछले कई सालों से केंद्र सरकार ने मनरेगा को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी थी। बिना किसी कारण के इसे बंद करके नई योजना को लागू कर दिया गया। इससे झारखंड में एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है। केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। राज्य का जो बकाया है उसे नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान हमारी सरकार ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि मनरेगा को जारी रखा जाए। मनरेगा कर्मियों की जो मांग है उसे भी मंत्रालय को भेजा गया था। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से तकनीकी त्रुटियां बताते हुए मनरेगा को बंद करने का काम किया गया और मांग के अनुसार पैसा भी नहीं दिया गया। हमारी मांग थी कि कम से कम जून महीने तक मनरेगा को चालू रखा जाए ताकि योजनाओं को पूर्ण किया जा सके और लंबित भुगतान पूरा हो सके। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
पंचायती राज अधिनियम 2001 की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति में जनजातीय समुदाय के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। इस सवाल के जवाब पर मंत्री ने कहा कि इसमें जनजातीय समाज के लोग भी हैं और विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है।

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जमशेदपुर/डुमरिया: भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) के अपर सचिव एवं जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के अभियान निदेशक के.के. सोन (Kamal Kishore Soan IAS) ने पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड स्थित सुदूरवर्ती लखाईडीह गाँव (Dumaria) का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने गाँव के सर्वांगीण विकास का अवलोकन किया और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए.

15 वर्षों में आया सकारात्मक परिवर्तन: के.के. सोन
लखाईडीह पहुँचे श्री के.के. सोन ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पुरानी यादें साझा कीं. उन्होंने कहा, “मैं 15 वर्ष पहले पहली बार इस गाँव में बतौर सरकारी अधिकारी आया था. तब और अब की स्थिति में काफी सकारात्मक बदलाव आया है.” उन्होंने बताया कि तब स्कूल में मात्र 15 बच्चे थे, जबकि आज 312 बच्चे (Education in Rural Jharkhand) शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. उन्होंने विशेषकर बालिका छात्रावास (Girls Hostel Dumaria) की छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में पढ़ाई न छोड़ें और किसी भी बाधा की स्थिति में सीधे जिला अधिकारी (DC) को पत्र लिखें.

प्रशासनिक सक्रियता और विकास की मुख्यधारा
इस अवसर पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी (DC East Singhbhum) ने कहा कि दो दशक पूर्व सोन द्वारा ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल सराहनीय रही है. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Program) के तहत प्रशासन नियमित रूप से शिक्षा, पेयजल, सड़क और नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयासरत है. उपायुक्त ने लखाईडीह की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे पर्यटन (Jharkhand Tourism) की दृष्टि से विकसित करने की संभावनाओं पर भी बल दिया.

नशामुक्त गाँव और सामा

जिक जागरूकता
ग्राम प्रधान कान्हू राम टुडू ने प्रशासनिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अब गाँव पूरी तरह से नशामुक्त हो गया है और लोग सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक हैं. अभिभावक अब अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने में संकोच नहीं करते.

परिसंपत्तियों का वितरण और गृह प्रवेश
भ्रमण के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension), अबुआ आवास (Abua Awas Yojana), और प्रधानमंत्री आवास (PMAY Jharkhand) के तहत गृह प्रवेश कराया गया. साथ ही सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना का भी लाभ दिया गया.

बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण
के.के. सोन ने गाँव में संचालित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण किया. उन्होंने कल्याण बालक छात्रावास, नेताजी आवासीय विद्यालय, और धुमकुड़िया भवन का अवलोकन किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और विभागों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो. नेताजी आवासीय विद्यालय परिसर में उन्होंने पौधारोपण (Tree Plantation) कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया.

ग्रामीणों से संवाद और समस्याओं का समाधान
गाँव के निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई. उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि जिला व प्रखंड प्रशासन कैंपों के माध्यम से दस्तावेजों का निर्माण, स्वास्थ्य जांच और पशु टीकाकरण जैसे कार्य कर रहा है. अंत में, ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से अतिथियों का स्वागत किया और श्री के.के. सोन आल इंडिया सरना धर्म चेमेट अशरा (Sarna Dharma) द्वारा आयोजित अनुष्ठान में भी शामिल हुए.
मौके पर उपस्थित अधिकारी: इस अवसर पर एमडी जेजेएम डॉ. अरुण कुमार जायसवाल, उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र पासवान, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला श्री सुनील चंद्र सहित जिला एवं प्रखंड स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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