ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 5.90 एकड़ भूमि में पत्थर खदान स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसका ग्रमीणों द्वारा ग्राम सभा में सर्वसम्मति से विराेध किया गया है। उनके अनुसार, प्रस्तावित स्थल के समीप अंतरराष्ट्रीय बागीचा, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्रामीणों के घर और जाहेरथान स्थित हैं, जिससे खनन कार्य के दौरान विस्फोट, धूलकण और प्रदूषण से बच्चों, महिलाओं और ग्रामीणों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इस विरोध को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) का समर्थन मिला है। आंदोलन में संगठन के पदाधिकारी दिनेश महतो, सुब्रत महतो, रामप्रसाद महतो, अनिल बास्के, मृत्युंजय महतो सहित कई लोग मौजूद थे। ग्रामीणों ने आवेदन में स्पष्ट किया है कि कांकु गांव अनुसूचित क्षेत्र में आता है और ग्राम सभा की सहमति सर्वोपरि है, इसलिए ग्राम सभा के निर्णय, जनहित और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्थिति में खदान स्थापित नहीं की जानी चाहिए।

ग्रामीणों ने प्रशासन से विनती की कि प्रस्तावित पत्थर खदान की स्वीकृति और आगे की प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए। आवेदन की प्रतिलिपि जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को भी भेजी गई है। ज्ञापन पर ग्राम प्रधान मुचीराम मुर्मू सहित कई ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए हैं।

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सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र के लावा कुटाम स्थित वनडीह टोला में गुरुवार देर रात एक जंगली हाथी गांव में घुस आया। रात के समय चम्पा मुंडा अपने घर में सो रही थीं, तभी हाथी ने घर को क्षतिग्रस्त करते हुए हमला कर दिया। इस दौरान परिजन जान बचाकर बाहर भाग निकले, लेकिन चम्पा मुंडा हाथी की चपेट में आ गईं।

हाथी ने उन्हें पटक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम वहां पहुँची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस दुखद घटना के बाद गांव में दहशत और भय का माहौल है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के जमुआ पंचायत के इंदबनी गांव में भी हाथी के हमले की घटना घटी। शुक्रवार सुबह जब काबुल मुंडा (60) पैदल जा रहे थे, तभी अचानक एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया और पटककर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

ग्रामीणों की मदद से घायल को अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल रेफर किया गया। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक इंदबनी जंगल क्षेत्र में तीन हाथियों का झुंड बीते कई दिनों से डेरा डाले हुए है।

इससे ग्रामीणों के बीच लगातार भय का वातावरण बना हुआ है। लोगों ने वन विभाग से हाथियों को आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर खदेड़ने एवं सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने की मांग की है। लगातार हो रही घटनाओं ने क्षेत्रवासियों को चिंता में डाल दिया है।

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मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय, कांके रोड (रांची) में हुई इस मुलाकात में यह जानकारी दी गई कि बिरसा हरित ग्राम बागवानी योजना के अंतर्गत महिला समूह न केवल आम का उत्पादन कर रही हैं, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचा रही हैं। इस निर्यात की अगुवाई झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के महिला जागृति एवं बेउरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने की है।

यह सिमडेगा के किसानों और महिला-नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की वैश्विक पहचान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक के दौरान महिला समूह की प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सिमडेगा का आम्रपाली आम भी भेंट किया। इस मौके पर सिमडेगा की विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन भी उपस्थित रहीं।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इस पहल की सराहना करते हुए जिला प्रशासन को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने व महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयत्नशील है। सरकार की प्राथमिकताओं में किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना, महिलाओं को नई पहचान देना तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है।

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प्रतिनिधियों ने राज्य में ब्राह्मण समाज की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता जताई और समाज की मजबूती व संरक्षण के लिए सरकार से सहयोग की अपील की। उनकी प्रमुख मांगों में ब्राह्मण आयोग का गठन, धार्मिक न्यास परिषद में साधु-संन्यासियों की नियुक्ति, मठ-मंदिर के पुजारियों को 25,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय, बीपीएल ब्राह्मण बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एवं शादी-पढ़ाई में आर्थिक सहयोग, भगवान परशुराम प्राकट्य दिवस पर सरकारी अवकाश की घोषणा, राजधानी में मंदिर व धर्मशाला के लिए भूमि आवंटन, गौ सेवा आयोग में ब्राह्मण अध्यक्ष की नियुक्ति तथा संस्कृत को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य करना शामिल है।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रतिनिधियों की मांगों पर सहमति जताई और यह आश्वस्त किया कि आवेदन को शीघ्र ही मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश प्रभारी देवचरण पांडेय, विपिन पांडेय, रौशन पांडेय सहित कई अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। ब्राह्मण समाज द्वारा उठाई गई ये मांगें समाज के सामाजिक, शैक्षिक एवं धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा एवं संवर्धन से जुड़ी हैं, जिन पर राज्य सरकार के भावी रूख का अब इंतजार है।

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आदित्य साहू ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस स्वयं 16 विधायकों को एकत्रित कर हॉर्स ट्रेडिंग में लगी है, जबकि भाजपा के सदस्यों की संख्या अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद खरीद-फरोख्त कर रही है और भाजपा पर गलत आरोप मढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को नैतिकता पर भाषण देने से पहले खुद की भूमिका की समीक्षा करनी चाहिए।

साहू ने कांग्रेस पर झारखंड के हितों की अनदेखी करने और राज्य को गलत दिशा में ले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, जिस कारण वे उन्हें अन्य राज्यों में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। साहू ने बताया कि भाजपा ने हमेशा जोड़-तोड़ की राजनीति, खरीद-फरोख्त और भ्रष्टाचार का विरोध किया है और राज्य को इससे उबारने का कार्य किया है।

राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर भी साहू ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि उनके उम्मीदवार कितने दिन झारखंड में रहे हैं और स्थानीय कार्यकर्ताओं के हक को कैसे छीना गया। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन देने की बात भी कही। प्रेस वार्ता में अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।

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इस आयोजन का नेतृत्व जिला कांग्रेस प्रभारी शशिभूषण राय ने किया। उन्होंने बताया कि यह परंपरा पार्टी के भीतर स्वस्थ विचार-विनिमय को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं और सुझाव खुले दिल से व्यक्त किए, जिसे ध्यानपूर्वक दर्ज किया गया।

जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह ने इस कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे संगठन को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और कार्यकर्ता अपनी बात आसानी से रख सकते हैं। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया।

कार्यक्रम के अंत में सभी सुझाव और शिकायतें कार्यालय प्रभारी संजय सिंह आजाद को सौंप दी गईं, जो उन्हें समीक्षा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस आयोजन में कई पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आम जनता उपस्थित रहे, जिन्होंने संगठन के प्रति अपनी भागीदारी दिखाई।

कांग्रेस के इस पहल का उद्देश्य संगठनात्मक स्तर पर जनता की आवाज को मुख्य धारा में लाना और पार्टी की परंपराओं को मजबूत करना है।

— संपादन: (कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक नहीं)

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रांची: आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। इस क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के निर्देशानुसार राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। इस क्रम में उनके दो दिवसीय बैचवार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आयोग कार्यालय स्थित प्रशिक्षण कक्ष में किया गया।

विगत 26 सितंबर से आयोजित प्रशिक्षण सह रिवीजन कार्यक्रम का 29 सितंबर को समापन हुआ। इस सत्र में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के नोडल, एसएलएमटी, डीएलएमटी, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं एसएलएमटी को राष्ट्रीय स्तर एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षकों द्वारा निर्वाचन संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण सत्र में पदाधिकारियों को बताया गया कि निर्वाचन के उनके पहले के अनुभव एवं आयोग द्वारा समय-समय पर जो प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, उसका एक मात्र उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया सहज बनाते हुए स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराना है। प्रशिक्षण सत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से जुड़े प्रत्येक प्रक्रिया के लिए तैयार उचित मापदंड एवं दिशा निर्देशों पर बिंदुवार पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी गई। साथ ही इन पीपीटी के सॉफ्ट कॉपी पेनड्राइव के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई। इस रिवीजन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में पदाधिकारियों को बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन दिशा निर्देशों का अनुपालन ही सुगम्य मतदान कराने के लिए एक मात्र मूल मंत्र है।

प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षकों द्वारा मतदान दलों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, मतदान दलों के लिए ईवीएम/वीवीपैट, मतदाता मतदान समय प्रबंधन, मतदान दिवस पर वेब-कास्टिंग, बीएलओ के मतदान की पूर्व संध्या और मतदान दिवस के कर्तव्य, वालंटियर के कर्तव्य, माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका और जिम्मेदारियां, सेक्टर अधिकारी के मतदान की पूर्व संध्या पर जिम्मेदारियां, सेक्टर अधिकारी का मतदान दिवस पर जिम्मेदारियां, सेक्टर अधिकारी द्वारा गलतियां, त्रुटियां और आईटी अनुप्रयोग, पोस्टल बैलेट, एफएसटी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी और एटी के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां, ईवीएम सह सामग्री प्राप्ति केंद्र अधिकारी और कर्मचारियों के कर्तव्य, नियंत्रण कक्ष और मतदान दिवस निगरानी प्रणाली ऐप, फॉर्म भरना, सील करना और पैकिंग करना जैसे विभिन्न विषयों पर पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के मार्गदर्शन में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षक गीता चौबे, महेंद्र कुमार, देव दास दत्ता, मृत्युंजय कुमार एवं सुनील कुमार सिंह के अलावा जिला स्तरीय प्रशिक्षक सुदीप सहाय, अश्विनी कुमार तिवारी द्वारा पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

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