
नई दिल्ली: भारत सरकार ने संसद के मानसून सत्र की तारीखों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। यानी कुल 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कई अहम विधेयकों और विषयों पर चर्चा की संभावना है। रिजिजू ने बताया कि संसद सत्र की तिथियों को संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदन मिल गया है। अब दोनों सदनों को बुलाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा गया है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी
सत्र के दौरान केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। रिजिजू ने बताया कि इस विषय पर प्रमुख राजनीतिक दलों से चर्चा शुरू हो चुकी है और एक संयुक्त प्रयास के तहत प्रस्ताव लाने की दिशा में सहमति बनाने की कोशिश हो रही है।
विपक्ष की विशेष सत्र बुलाने की मांग
इस सत्र की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब विपक्ष लगातार पहलगाम आतंकी हमले और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे विषयों पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया था कि इंडिया गठबंधन के 16 दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है ताकि संसद में देश की एकजुटता और सशस्त्र बलों को समर्थन का संदेश दिया जा सके।
पिछला बजट सत्र दो भागों में हुआ था
गौरतलब है कि इससे पहले संसद का बजट सत्र दो चरणों में आयोजित हुआ था। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
(IANS)
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