उदित वाणी, रांची : प्रदेश कांग्रेस ने केन्द्र सरकार से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति उपयोजना [टीएसपी व एससीएसपी] के सुदृढ़ीकरण के लिए कानून बनाने की मांग की. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर, पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव व कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कच्छप ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर केंद्र सरकार से उक्त मांग की है. केशव महतो कमलेश ने कहा कि टीएसटी और एससीएसपी का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विकास में तेजी लाना है, ताकि समाज के बाकी हिस्सों की तुलना में विकास के मापदंडों के अंतर को कम किया जा सके. उन्होंने कहा कि पूव्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा बर्ष 1975-76 और 1979-80 में एसटी-एससी के विकास के लिए उप योजनाएं शुरू की गई थी. जिनका उद्येश्य इन समुदाय के लोगों के लिए आय के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जा सके तथा शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास उपलब्ध कराने के अलावा समुदाय लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए शोषण को रोका जा सके.
वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एससी-एसटी के अधिकारों को वृहद स्वरूप देने के बजाय उनके बजटीय प्रावधानों में कटौती कर रही है. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उप योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाना जरूरी है. यूपीए के शासनकाल में इस पर शुरुआत हो चुकी थी. वहीं रामेश्वर उरांव ने कहा कि कई राज्य सरकारों द्वारा उप योजना की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है. कई राज्य इस राशि को डायवर्ट कर दूसरी योजनाओं में खर्च कर देते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक राज्य में टीएसपी के पैसे से पुलिस के लिए गोलियां खरीदी गईं और एक अन्य राज्य में स्टेट ट्रांसपोर्ट का मुख्यालय बनाया गया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कानून बनाने की मांग जायज है और इससे फंड का सही उपयोग सुनिश्चित हो पायेगा. राजेश कच्छप ने कहा कि झारखंड में पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने टीएसपी और एससीएसपी की राशि से ग्लोबल समिट और एयरपोर्ट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनवाया. जो आदिवासी समुदाय के अधिकारों का हनन है. उन्होंने कहा कि कानून बनने से विकास योजनाएं ज़मीनी स्तर पर उतरेंगी और इन समुदायों के क्षेत्रों में समान रूप से विकास होगा.
दलित-आदिवासी के नाम पर पाखंड कर रही है कांग्रेस- भाजपा
इधर प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पार्टी की टीएसपी व एससीएसपी के सुदृढ़ीकरण के लिए कानून बनाने की मांग को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है. प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि कांग्रेस की आदिवासी व दलित प्रेम को दिखावटी व पाखंडी से भरा है. साह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी और दलित वर्गों में अपनी गिरती पकड़ और कमजोर होती राजनीतिक स्थिति से बौखलाई हुई है और इसी हताशा में रोज़ नए-नए शिगूफे और बयानबाज़ी करके सहानुभूति पाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस वर्ग के अधिकारों का दावा कर रही है. उसी वर्ग का हक छीनकर वह मुस्लिम तुष्टिकरण में जुटी है. कांग्रेस ने जिस समाज को दशकों तक गरीबी, पिछड़ेपन और शोषण के अंधेरे में रखा. भाजपा के शासनकाल में उसी समाज को विकास व सम्मान की मुख्यधारा में जांड़ा गया.
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने न सिर्फ़ अलग झारखंड राज्य बनाया, बल्कि उन्होंने अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय की भी स्थापना की. भाजपा ने देश को पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर बैठाया. जिसका भी विरोध कांग्रेस ने किया. वहीं भाजपा बिरसा जयंती को आदिवासी गौरव दिवस घोषित किया. भाजपा सरकार ने आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण योजना, हर घर जल योजना जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से दलितों और आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान देने का काम किया. जबकि इन सभी योजनाओं में झारखंड में भारी भ्रष्टाचार हुआ है. एकलव्य विद्यालय मॉडल को भी वैश्विक पहचान मिल रही है. जो आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है. साह ने दावा किया कि पिछले 10 बर्षों में मोदी सरकार ने झारखंड को कांग्रेस के मुकाबले तीन गुना ज्यादा फंड उपलब्ध कराया है.
उदित वाणी 
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