उदित वाणी, रांची : प्रदेश भाजपा ने हेमंत सरकार के जल संसाधन व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर राजभवन मार्च किया और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. वहीं राज्यपाल ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मंत्री हफीजुल अंसारी के बयान को लेकर वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे. राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है. जहां भारत की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अंगीकार किया है.
परंतु संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हफीजुल अंसारी राज्य में शरिया कानून के तहत शासन चलाने की बात कर रहें हैं. मामले में संविधान की बात करने वाले कांग्रेस झामुमो व राजद के लोग मौन हैं और सरकार के मंत्री खुलेआम संविधान की अवमानना कर रहे हैं. अंसारी ने अपने दिल की बात को जाहिर करते कहा कि पहले शरियत उनके दिल में है. फिर संविधान उनके हाथ में रहता है. उन्होंने कहा कि झारखंड को संविधान से चलाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जिम्मेवारी है और अगर किसी को शरिया ज्यादा पसंद है तथा वह उसके हिसाब से चलना चाहते हैं, तो उसे मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना चाहिए.
भाजपा सभी जिलों में राज्य सरकार के मंत्री हफीजूल हसन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपेगी. जबतक हफीजुल का इस्तीफा हीं लिया जायेगा, भाजपा चुप नहीं बैठेगी. इससे पहले हजारों की संख्या में भाजपा नेता-कार्यकर्ता शहीद चौक से राजभवन तक मार्च करते हुए हेमंत सरकार विरोधी नारे लगाए. भाजपा द्वारा इस दौरान राज्य में शरिया कानून नहीं चलेगा और न ही भाजपा बाबा साहब का अपमान सहेगा. हिंदुस्तान-भारत में रहना है तो संविधान मानना ही होगा. संविधान विरोधी इंडी गठबंधन गद्दी छोड़ो. हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो तुष्टीकरण नहीं चलेगा. मंत्री हफीजूल हसन को बर्खास्त करो जैसे नारे लगाया जा रहा था.
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने कहा कि भाजपा ने एक देश में दो विधान का विरोध अपने स्थापना काल से किया है. राज्य में शरिया से शासन चलाने की साजिश करने वालों को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य सरकार तुष्टिकरण में आकंठ डूबी है. वोट बैंक की राजनीतिक परिणाम है कि संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनने वाले संविधान की अवमानना करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि शासन प्रशासन को शरिया के हिसाब से चलाने की सोच रखने वालों का प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराने की मानसिकता के लोग आज भी देश में शरिया कानून का का सपना देख रहे हैं.
उदित वाणी 
टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।