उपायुक्त की अध्यक्षता में मनरेगा, आवास, डीएमफटी, सांसद आदर्श ग्राम, सीएसआर सहित अन्य विकास योजनाओं की हुई समीक्षा
जमशेदपुरः उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में जिले में क्रियान्वित विकास योजनाओं के अद्यतन प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मनरेगा, आवास, डीएमफटी, सांसद आदर्श ग्राम, आधारभूत संरचना निर्माण, सीएसआर, नीति आयोग के इंडिकेटर्स तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास के कार्यो की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागीय योजनाओं के लंबित व प्रक्रियाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इसके तहत उन्होंने मनरेगा कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीणों के रोजगार में वृद्धि के लिए मनरेगा के सही संचालन को जरूरी बताया।
योजना को शुरू करना ही नहीं पूर्ण करना होनी चाहिए प्राथमिकता
बैठक में उपायुक्त ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता हेतु स्पष्ट निर्देश देने के साथ ही योग्य लाभुकों को योजना का समुचित लाभ मिलना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर बताया कि आवास योजना के लाभुक को गैस कनेक्शन, बिजली सुविधा, शौचालय निर्माण आदि का लाभ सुनिश्चित करना संबंधित जिला एवं प्रखंड समन्वयक की जिम्मेवारी होगी। इसी तरह उपायुक्त ने योजनाओं को पूर्ण करने को भी कहा। श्रीमती जाधव ने कहा कि किसी योजना को शुरू करते हैं तो उसकी पूर्णता भी प्राथमिकता होनी चाहिए।
लोगों के बीच जाकर जरूरतों को समझने और पूरा करने का पढ़ाया पाठ
इसके साथ ही आकांक्षी जिला के इंडिकेटर्स में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी संरचना को लेकर भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन सिर्फ खानापूर्ति के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों तथा संबंधित क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक उत्थान की दिशा में भी एक पहल होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि लोगों के सामने आने पर ही उन्हें योजना का लाभ मिले यह जरूरी नहीं, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझना तथा आवश्कतानुरूप कार्य करना भी हमारी जिम्मेवारी है।
जिले की कंपनियां होंगी सूचीबद्ध, सीएसआर कार्यों का मांगा प्रतिवेदन
उपायुक्त ने जिले में चल रही सीएसआर गतिविधियों की भी समीक्षा की। सीएसआर की समीक्षा के क्रम में उन्होंने जिले में स्थित सभी छोटी-बड़ी कंपनियों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। उन्होंने सीएसआर के तहत कंपनियों के योगदान का प्रतिवेदन समर्पित करने को भी कहा। उपायुक्त ने सीएसआर फंड से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, हॉर्टिकल्चर, प्रदूषण, पेयजल आदि के कार्यों को प्राथमिकता देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है।
उदित वाणी 
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