उदित वाणी, जमशेदपुर: रांची के मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में सोमवार को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिण्डा ने आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. इस बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आने वाले समय के लिए कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा की गई. मंत्री ने आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित टीम वर्क पर जोर दिया.
पात्र लाभुकों तक योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाएं
बैठक में मंत्री ने सभी योजनाओं का गंभीरता से आकलन करने और शत-प्रतिशत लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए ताकि उन तक पूरी मदद पहुंच सके. उन्होंने इस दिशा में विभागीय अधिकारियों से प्रतिबद्धता और तत्परता से कार्य करने की अपेक्षा की.
गुमला जिला में गुणवत्ता की कमी पर कार्रवाई
लिण्डा ने गुमला जिले के विभिन्न विद्यालयों का हाल ही में दौरा किया था. इस दौरान राशन और बैग-जूतों की आपूर्ति में तय मानकों की अनदेखी पाई गई. मंत्री ने दोषी संवेदकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनका भुगतान रोकने और उन्हें काली सूची में डालने का आदेश दिया. उन्होंने गुमला जिला प्रशासन को तीन दिनों के भीतर मामले की जांच कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा.
157 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति विमुक्ति
मंत्री ने वित्त विभाग से 2023-24 सत्र के पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 157 करोड़ रुपए विमुक्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया. उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप हों और अधिकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह देखे कि योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन हो रहा है.
आदिवासी छात्रों के लिए विशेष कोचिंग और स्वास्थ्य योजनाएं
मंत्री लिण्डा ने आदिवासी छात्रों के लिए रांची और दिल्ली में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया. साथ ही, उन्होंने सुदूर क्षेत्रों में टेली मेडिसिन की सुविधा शुरू करने के लिए भी योजना बनाने की बात कही.
आदिवासी हेल्थ एटलस की तैयारी
मंत्री ने आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के लिए एक ‘आदिवासी हेल्थ एटलस’ तैयार करने की आवश्यकता बताई, ताकि स्वास्थ्य योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके. उन्होंने सभी ग्रामीण कल्याण अस्पतालों में सिकल सेल के उपचार की व्यवस्था को पुनः बहाल करने के निर्देश भी दिए.
आदिवासी बच्चों के लिए ‘एक्सपोजर विजिट’ और छात्रवृत्ति वितरण
मंत्री ने विभाग संचालित विद्यालयों के बच्चों को राज्य और देश भर में ‘एक्सपोजर विजिट’ कराने का आदेश दिया, ताकि वे अपनी शिक्षा और सांस्कृतिक समझ को बढ़ा सकें. इसके साथ ही, उन्होंने आगामी 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी करने का निर्देश दिया.
साइकिल वितरण का कार्य नामांकन के साथ पूरा करने के निर्देश
मंत्री ने अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बच्चों को साइकिल वितरण का कार्य नामांकन के साथ पूरा करने का आदेश दिया, ताकि बच्चे पूरे सत्र में इसका उपयोग कर सकें और उनकी शिक्षा में कोई व्यवधान न आए.
उदित वाणी 
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