धान अधिप्राप्ति योजना पर हुई बैठक, जानिए क्या है यह योजना और किसे मिलेगा लाभ

उदित वाणी, जमशेदपुर: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों और योजनाओं पर चर्चा की गई. बैठक में अपर उपायुक्त प्रवीण केरकट्टा, सहायक समाहर्ता अर्नव मिश्रा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खलको, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी तथा लैम्प्स के अध्यक्ष/सचिव उपस्थित रहे. बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए राज्य मुख्यालय द्वारा जिले का लक्ष्य 3 लाख क्विंटल धान क्रय निर्धारित किया गया है. प्रति किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान क्रय की सीमा तय की गई है। साथ ही धान क्रय के समय नमी की मात्रा 17% से अधिक न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

पिछले वर्ष की समीक्षा और नई कार्ययोजना
उपायुक्त ने पिछले विपणन वर्ष में लैम्प्स के माध्यम से हुई धान क्रय प्रक्रिया की प्रखंडवार समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष की कार्ययोजना की जानकारी संबंधित विभागीय अधिकारियों से प्राप्त की. किसानों को सरकार द्वारा समर्थित मूल्य पर धान बेचने और बिचौलियों से बचने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए.
बैठक में लैम्प्स में अधिप्राप्ति के बाद धान के भंडारण हेतु गोदामों की उचित व्यवस्था, साफ-सफाई, वजन मशीन और नमी जांचने वाली मशीनों की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई.

किसानों के निबंधन पर विशेष जोर
धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया के लिए किसानों का अधिकतम निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. कृषक मित्र और कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मियों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा. किसानों को बताया गया कि वे पोर्टल uparjan.jharkhand.gov.in पर निबंधन करवा सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतियान और मालगुजारी रसीद की प्रति आवश्यक होगी. किसान स्वयं या नजदीकी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से निबंधन करवा सकते हैं.