उदित वाणी, रांची: झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. इस दौरान, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचन्द्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने राज्य सरकार के प्रस्तुत किए गए जवाब पर गौर किया. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को सूचित किया कि राज्य में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो चुकी है और अब आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा.
राज्य सरकार का जवाब और अदालत की स्थिति
महाधिवक्ता राजीव रंजन के जवाब के बाद, खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई को स्थगित करने का निर्णय लिया. अदालत ने कहा कि अब इस पर अगली सुनवाई 16 जून 2025 को होगी. इस फैसले का राज्य सरकार के लिए अहम असर पड़ने की संभावना है क्योंकि सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया का समापन जल्द से जल्द होने की आवश्यकता है.
अगली सुनवाई पर नजरें
अब राज्य के नागरिकों और अधिकारियों की नजरें 16 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस सुनवाई के बाद राज्य में सूचना आयुक्तों के नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में तेजी आएगी और आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी.
उदित वाणी 
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