उदित वाणी, जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रभारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डेविड बलिहार, सीडीपीओ, महिला सुपरवाइजर व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी सीडीपीओ ने ऑनलाइन बैठक में भाग लिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही या धीमी प्रगति स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने जिले में सेविका के 41 और सहायिका के 54 रिक्त पदों का उल्लेख किया और निर्देश दिया कि एक माह के भीतर इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य की प्रगति पर भी चर्चा की। वर्तमान में जिले में 1118 सरकारी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जबकि 213 केन्द्रों का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने निर्माण कार्य की निगरानी बढ़ाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में शौचालय सुविधाओं की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि 79 प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय उपलब्ध हैं, जबकि 199 केन्द्रों में निर्माण कार्य जारी है। उपायुक्त ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि सभी केन्द्रों में स्वच्छता की मूलभूत सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध हों।
पोषण ट्रैकर में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि 0–6 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य माप कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगामी 24 घंटे में शत-प्रतिशत मापने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने कुपोषण उपचार केन्द्रों को सक्रिय बनाने और पोषण योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिले में कुल 21,025 लाभार्थी चिह्नित हैं, जिनमें से 14,562 का पंजीकरण हो चुका है। उपायुक्त ने शेष लाभार्थियों का पंजीकरण शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं, सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना में जिले का 85 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हुआ है, और शेष लाभार्थियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में वृद्धाश्रम के मरम्मत कार्य और वन स्टॉप सेंटर में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शीघ्र कार्यवाही की जाए।
