उदित वाणी, रांची: अगर आप झारखंड राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए एक चिंता की बात है. मार्च 2025 से राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले चिकित्सा भत्ते में कटौती की जाएगी. वर्तमान में, राज्य सरकार अपने सभी कर्मचारियों को 1000 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता प्रदान करती है, लेकिन अब यह राशि घटाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी.
प्रीमियम राशि में कटौती का प्रभाव
स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब कर्मचारियों की तनख्वाह से प्रति माह 500 रुपये की कटौती की जाएगी. यह कटौती स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रूप में की जाएगी. सालाना यह राशि 6000 रुपये बनती है, जो कर्मचारियों की वेतन से कटेगी.
महीने के भत्ते में बदलाव
मार्च 2025 से लागू होने वाले इस बदलाव के तहत, कर्मचारियों को ओपीडी, जांच, दवाइयां आदि के लिए चिकित्सा भत्ता पूर्व की तरह 500 रुपये प्रति माह मिलेगा.
राजकोषीय दबाव और नए नियम
वित्त विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार पर नई योजनाओं के कारण राजकोषीय दबाव बढ़ गया है, जिससे इन बदलावों की आवश्यकता पड़ी है. इसके अलावा, अब कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाला शिक्षा भत्ता भी समाप्त कर दिया जाएगा. इस बदलाव की जानकारी वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने सभी विभागीय सचिवों, आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर दी है.
नये बदलाव से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
• मार्च 2025 से कर्मचारियों के वेतन विपत्र में कटौती की जाएगी.
• चिकित्सा भत्ता अब 500 रुपये प्रति माह होगा.
• शिक्षा भत्ते में भी कटौती की गई है.
इस बदलाव का कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा, और यह देखना होगा कि इसके बाद राज्य कर्मचारियों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है.
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