उदित वाणी, जमशेदपुर: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप कैमरून में फंसे झारखंड के श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा रही है. गुरुवार को 27 श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी हुई, जबकि बाकी 8 श्रमिक 3 जनवरी 2025 को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इससे पहले, 29 दिसंबर 2024 को 11 श्रमिकों की वापसी हो चुकी थी, और अब सभी श्रमिक भारत लौट चुके हैं.
तीन समूहों में वापसी की प्रक्रिया
श्रमिकों की वापसी तीन चरणों में हुई. 47 श्रमिकों में से 11 को पहले लाया गया, फिर गुरुवार को 27 श्रमिकों की वापसी हुई, और बाकी 8 श्रमिक शुक्रवार की सुबह झारखंड पहुंचेंगे. इस व्यवस्था से राज्य सरकार की तत्परता और श्रमिकों के लिए संवेदनशीलता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.
कैमरून में झारखंडी श्रमिकों की समस्याएं
झारखंड के हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के 47 श्रमिक कैमरून में M/s Transrail Lighting Limited के तहत अगस्त 2024 से काम कर रहे थे. उन्हें वेतन भुगतान में देरी और कंपनी द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था. मुख्यमंत्री को इन समस्याओं की जानकारी मिलने के बाद, उन्होंने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया.
नियोजकों पर कार्रवाई और श्रमिकों का भुगतान
राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रमिकों और कंपनी से संपर्क किया. श्रमायुक्त और सचिव के निर्देशानुसार संबंधित श्रम अधीक्षकों ने नियोजकों और बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. इसके अलावा, श्रमिकों का बकाया राशि 39,77,743 रुपये भी भुगतान कराया गया.
श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की वापसी के बाद विभागीय सचिव को निर्देश दिया कि श्रमिकों का पारिवारिक विवरण एकत्र कर उन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़ा जाए. इस आदेश के बाद श्रम अधीक्षक ने श्रमिकों की जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.
नववर्ष की शुरुआत में एक नई उम्मीद
मुख्यमंत्री की इस पहल से झारखंड के श्रमिकों को न केवल तत्काल राहत मिली है, बल्कि भविष्य में उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम भी दिखते हैं. इस संवेदनशीलता ने न केवल श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा जाल तैयार किया है, बल्कि सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी को भी सामने रखा है.
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