राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 90वीं बैठक में वक्ताओं ने कहा-
उदित वाणी, रांची: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति [सीएलबीसी] की ओर से दावा किया गया कि झारखण्ड में राज्य ऋण जमा अनुपात [सीडी रेशियो] में लगातार बढ़ोतरी किया जा रहा है. पिछले बर्ष जहां ऋण जमा अनुपात 46.27 प्रतिशत था. इस बर्ष यह बढ़कर 51.13 प्रतिशत हो गया. राज्य में साल दर साल कुल जमा राशि में 30516 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है तथा कुल ऋण में भी साल दर साल 31406 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है. शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 90वीं बैठक में बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय के कार्यपालक निदेशक सह सीएलबीसी झारखण्ड के अध्यक्ष पी आर राजगोपाल ने इसकी जानकारी दी.
बैठक के दौरान 90वीं सीएलबीसी पुस्तिका एवं नाबार्ड की स्टेट फोकस पेपर का विमोचन भी किया गया. वहीं बैठक में राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद थी. बैठक के दौरान वित मंत्री किशोर ने बैंकर्स समिति को राज्य में चल रहे केंद्रीय व राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के तहत प्रदर्शन में सुधार लाने की सलाह दी. उन्होंने राज्य की प्रगति में पिछले 22 बर्षों में बैंकों के योगदान और समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रही है. उन्होंने बैंकों को राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी, ताकि राज्य में सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके.
इसके अलावा उन्होंने बैंकों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अनुरूप कुछ योजनाओं को शामिल करने की भी सलाह दी. किशोर ने केसीसी धारकों से ली जाने वाली 7 प्रतिशत ब्याज दर पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह ब्याज दर किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी धारकों के लिए एक चुनौती है. खासकर जब मंत्रियों को दिए जाने वाले वाहन ऋण की ब्याज दर 4 प्रतिशत है. शिल्पी नेहा तिकी ने बैंकों से आग्रह किया कि बैंक झारखंड के वंचित और गरीब लाभार्थियों को सरकार की प्रभावी योजनाओं का लाम दिलाए. सीएलबीसी के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि राज्य के किसान अगर केसीसी ऋण में त्वरित भुगतान करें, तो उन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज पर यह ऋण उपलब्ध होता है.
वहीं उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि हमारे राज्य के किसान दिये जा रहे कृषि ऋण का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने एनपीए की बढ़ती हुई राशि पर चिंता जताई और राज्य सरकार से एलपीसी की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने का आग्रह किया. बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक अशोक कुमार पाठक ने राज्य में एनपीए में वृद्धि को ेलकर चिंता व्यक्त की और कृषि एवं एमएसएमई समेत सभी क्षेत्रों में प्रगति बढ़ाने का आश्वासन दिया.
बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के निदेशक एवं नोडल अधिकारी एसएलबीसी झारखंडए अंजनी कुमार ठाकुर, भारतीय रिज़र्व बैंक रांची क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कृष्ण जहांगीरदार, बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक अशोक कुमार पाठक, उप महाप्रबंधक सी एच गोपाला कृष्णा, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी, सभी सदस्य बैंकों के राज्य प्रमुख, इंडस्ट्रीज़ एसोशिएशन के राज्य प्रतिनिधि, सभी 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक शामिल थे.
उदित वाणी 
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