उदित वाणी, रांची: जमीन की रसीद कटाने को लेकर हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एप बनाने का निर्देश देने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरूवा ने अब जमीन संबंधित विवाद और विभाग अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए फर्जी डीड पर लगाम लगाने के लिए उम्दा साफटवेयर तैयार करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने एक्शन प्लान के तहत एनआईसी के सॉफ्टवेयर में सुधार करने का निर्देश दिया. विभाग में लगातार सुधार करने के प्रयास में लगे दीपक बिरुआ ने फर्जी डीड के माध्यम से किये जानेवाले भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता जाहिर की और कहा कि जब कोई व्यक्ति डीड अप्लाई करता है, तो संबंधित व्यक्ति को डीड का यूनिक नंबर मिलता है. लेकिन उसमें छोटी-मोटी खामियां निकालकर उसके डीड को कैंसिल कर दिया जाता है और कुछ ही दिन बाद दोबारा संबंधित व्यक्ति के उसी डीड नंबर को उसके आगे पीछे यूनिक नंबर लगाकर दोबारा डीड अप्लाई करवाया या किया जाता है. इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है.
जिसके कारण लंबित म्यूटेशन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि विभाग एक ही जमीन के लिए दोबारा डीड अप्लाई करने पर पूरी तरह से लगाम लगाए. ताकि फर्जी डीड बनाकर गलत तरीके से म्यूटेशन करने पर भी रोक लग सके. उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न अंचलों में लंबित म्यूटेशन के मामले घटेंगे. साथ ही अंचल कर्मियों को जमीन संबंधित बाकी काम निष्पादित करने में सहूलियत भी होगी. मंत्री ने कहा कि झारखंड में आदिवासी मूलवासियों को कई मायने में जमीन के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं होती है.
अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने या अन्य छोटे मोटे कार्यों के लिए बार-बार अंचल और यहां वहां दौड़ना पड़ता है. जिसका बिचौलिया गलत लाभ उठाते हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में जमीन संबंधित विवाद पर फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. पुरखों की जमीन पर कुछ अंचलाधिकारी, कर्मी किसी खास व्यक्ति के इशारे पर जमीन अपने नाम या किसी चहेते के नाम कराने का धंधा चला रहे हैं. ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
उदित वाणी 
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