गैर प्रशासनिक अधिकारियों को आईएएस बनाए जाने को चुनौती देनेवाली याचिका को कैट ने सुनवाई के लि दी मंजूरी

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उदित वाणी, रांची: केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल [कैट] ने झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है. जिसमें सेवासंघ ने गैर प्रशासनिक अधिकारियों को आईएएस बनाए जाने को चुनौती दी गई है. ज्ञात हो कि झारखंड सरकार द्वारा भेजी गई छह गैर प्रशासनिक पदाधिकारियों को हाल ही में युपीएससी ने आईएएस में प्रोन्नत किया है.

झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से पूर्व में ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि प्राथमिकता के आधार पर झारखंड प्रशासनिक अधिकारियों को ही आईएएस में प्रोन्नति दी जानी चाहिए. लेकिन राज्य सरकार ने इसको दरकिनार करते हुए गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति दी है. जो कानूनी रूप से सही नहीं है.