उदित वाणी, रांची : वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि चालू वित्तीय बर्ष के दौरान व्यवसायिक विवरणी दाखिल करने एवं कर अपवंचना [टैक्स चोरी] करनेवालों पर सतत् निगरानी रखी जायेगी. इसको लेकर वाणिज्यकर इंटेलीजेंस व राजस्व एनालिसिस यूनिट तथा स्पेशल टास्क यूनिट को और अधिक सशक्त बनाया जायेगा. वित्तमंत्री यहां सूचना भवन में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे. इस अवसर पर प्रभारी वित्त सचिव अमिताभ कौशल व बिशेष सचिव सह वाणिज्यकर आयुक्त अमित कुमार भी मौजूद थे.
वित्तमंत्री ने उनका विभाग वित्तीय प्रंबंधन को मजबूत करने की दिशा में ठोस कार्य किया जा रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि एफआरबीएम अधिनियम के तहत बर्ष 2025-26 में सभी विभागों को तीन महीने में एक बार राजस्व संग्रहण की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है और वे स्वयं छह महीने में एक बार इसकी समीक्षा करेंगे. राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य के सभी प्रमंडलों का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिया जायेगा. वहीं जो वाण्ज्यििक अंचल पीछे होंगे. उन्हें बिशेष निर्देश और सहायता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि डीजल में वैट की दर 22 प्रतिशत होने की वजह से खनन कंपनियां बल्क में राज्य से बाहर डीजल खरीद रहे थे.
अब डीजल में वैट की दर 7 प्रतिशत घटाकर 15 फीसदी कर गई है और उम्मीद है कि इस निर्णय के बाद खनन कंपनियां राज्य में ही डीजल की खरीद करेंगे. दो साल से अधिक समय से पीएल अकाउंट में जमा की गई राशि का विवरण सभी विभागों से मगाया गया है. उन्होंने कहा राज्य में कई विभागों द्वारा बर्ष 2010 से राशि पीएल अकाउंट में रखा गया है. यह गलत के साथ-साथ वित्तीय कुप्रबंधन है. इसपर हम पूरी संवेदनशीलता के साथ समीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हमारी सरकार का वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी हो. उन्होंने कहा कि सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिया गया है कि नये वित्तीय बर्ष के लिए आंवंटित योजना मद की राशि अप्रैल के अंत तक या फिर 7 मई तक योजनाओं के विरुद्ध जिलों को राशि आवंटित कर दिये जांय. ताकि विकास का काम बाधित ना हो. वहीं वाणिज्य कर आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि आईजीएसटी-एसजीएसटी, वैट, विद्युत शुल्क व पेशाकर राजस्व वसूली के इन चारों कंपोनेंट को सहित कई इंटिग्रेटेड करके सभी पोर्टल को एक प्लेटफार्म में समाहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इससे टैक्स की वसूली व राजस्व प्राप्ति संबंधी सभी आंकड़े एक साथ मिल सकेंगे और अनियमितायें कम होंगी.
जबकि वित्तमंत्री किशोर ने वित्तीय बर्ष 2024-25 में वाणिज्यकर विभाग के लिए निर्धारित लक्ष्य 26 हज़ार करोड़ रुपये के विरुद्ध 22292.25 करोड़ रुपये का राजस्व वसूली किया गया. वहीं उन्होंने बताया कि लैंड रेवन्यू डिपार्टमेंट में लक्ष्य से काफी कम 32.02 प्रतिशत ही राज्स्व की वसूली हो पायी है. इसको लेकर वे राजस्व मंत्री दीपक बिरूवा के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. उन्होंने कहा कि केन्द्र से मिलनेवाली अनुदान राशि भी मात्र 53.43 प्रतिशत प्राप्त हुई है. इसको लेकर वे केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात करेंगे. वहीं उन्होंने बताया कि राज्य में जीएसटी व एक्साइज डिपार्टमेंट में राजस्व की वसूली लक्ष्य से ज्यादा की गई है. जीएसटी में 105.50 प्रतिशत व एक्साइज 100.32 प्रतिशत राजस्व की वसूली हुई है. वहीं वित्तमंत्री ने मंईयां सम्मान योजना को कल्याणकारी योजना बताया और इसे फ्रीबीज कहे जाने पर आपत्ति जताया.
उदित वाणी 
टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। यहां क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।