उदित वाणी. रांची: झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद बैठक में सोमवार को कई अहम निर्णय लिए गए. बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, वन्यजीव संरक्षण, प्रशासनिक मामलों, कर्मचारियों के सेवा–नियम, किसानों के लिए धान अधिप्राप्ति योजना सहित विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
शिक्षा और कॉलेज निर्माण से जुड़े फैसले
बालूमाथ में डिग्री कॉलेज निर्माण को मंजूरी: नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के अधीन लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री महाविद्यालय निर्माण के लिए 38.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. इससे क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे.
सिमरिया में डिग्री कॉलेज निर्माण: विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत चतरा के सिमरिया में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 34.62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
रांची विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन: रांची विश्वविद्यालय तथा उसके अधीन सभी अंगीभूत कॉलेजों में शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) को मंजूरी दी गई.
संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों को 5th, 6th, 7th वेतनमान: राज्य के सभी मान्यता प्राप्त संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पंचम, षष्ठम एवं सप्तम वेतनमान देने का निर्णय.
मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य संबंधी निर्णय: राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गोड्डा के इंटर्न छात्रों के मासिक वृत्तिका में वृद्धि की स्वीकृति. रिम्स, रांची के सरकारी सह–प्राध्यापकों को 01.07.2019 से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति. डॉ. प्रभु सहाय लिंडा (सदर अस्पताल, गोड्डा) को सेवा से मुक्त किया गया.
डॉ. अंजना गांधी, सहायक प्राध्यापक (हजारीबाग मेडिकल कॉलेज) को सेवा से बर्खास्त किया गया.
पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण
गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लिए बड़ा कदम: मुटा स्थित गिद्ध संरक्षण केंद्र के संचालन हेतु सरकार और Bombay Natural History Society (BNHS) के बीच MoU के अनुमोदन को स्वीकृति दी गई.
झारखंड इको–टूरिज्म अथॉरिटी (JETA) के अधिनियमों में संशोधन: वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत गठित JETA के Articles of Association में संशोधन को मंजूरी.
सड़क, पुल एवं बुनियादी ढांचा विकास
रांची में 4-लेन फ्लाईओवर
सिरमटोली चौक–राजेंद्र चौक–मेकॉन राउंडअबाउट सड़क पर
चार–लेन फ्लाईओवर/एलिवेटेड रोड cum ROB निर्माण के लिए
470.12 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित मंजूरी.
गोड्डा, साहेबगंज, डालटनगंज और गुमला में सड़क निर्माण
घाटबंका–देवडांड़ मार्ग (NH-333A) के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण हेतु
127.54 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
दिग्धी मोड़–मालिन रिसौड़ मोड़ (NH-80) सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु
61.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति.
डालटनगंज–चैनपुर मार्ग पर नॉर्थ कोयल नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु
64.06 करोड़ रुपये की मंजूरी.
गुमला में बांकुटोली–कुरकुरा–बानो पथ (33.56 किमी) के चौड़ीकरण के लिए
140.51 करोड़ रुपये स्वीकृत.
कोयला खनन परियोजनाओं से जुड़े फैसले
NTPC को बड़कागांव क्षेत्र में भूमि लीज
41.965 एकड़ भूमि (देय राशि: 16.91 करोड़) NTPC को 30 वर्ष के लीज पर हस्तांतरित.
52.57 एकड़ भूमि (देय राशि: 12.86 करोड़) दूसरी खंड के लिए NTPC को 30 वर्ष के लिए लीज.
न्यायालय के आदेशों के अनुपालन संबंधी निर्णय
वन्दना भारती एवं सुषमा बड़ाईक की उप–समाहर्त्ता पद पर नियुक्ति तिथि संशोधन एवं वरीयता निर्धारण.
WP(S) 3574/2021 के तहत कई कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण.
नीरा कुमारी की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा.
राम बहादुर मोची के ACP/MACP के लंबित लाभ मंजूर.
डॉ. पुष्पलता के योगदान को स्वीकृति.
माया देवी मामले में दैनिक वेतनभोगी सेवा अवधि को सेवान्त लाभ में शामिल करने की मंजूरी.
राज्य स्तरीय प्रशासनिक एवं विधिक फैसले
वर्ष 2026 के लिए सरकारी अवकाश कैलेंडर को मंजूरी.
Dam Safety Act 2021 के तहत झारखंड की State Committee on Dam Safety (SCDS) का पुनर्गठन.
राजकीय मेले–महोत्सवों के आयोजन के लिए संशोधित मार्गदर्शिका पारित.
ST/SC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में संशोधन.
Jharkhand Treasury Code 2016 में संशोधन.
खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 की अनुसूची में संशोधन.
किसानों के लिए बड़ी राहत: धान खरीद पर बोनस
धान अधिप्राप्ति योजना लागू: खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना को स्वीकृति दी गई.
किसानों को MSP के ऊपर बोनस भी: राज्य सरकार ने किसानों को MSP के ऊपर 48.60 करोड़ रुपये के बोनस की मंजूरी दी. अब धान खरीद दर 2,450 रुपये प्रति क्विंटल (MSP + बोनस) निर्धारित होगी.
रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण के फैसले
वर्ष 2022 के लिए लघु खनिज प्रबंधन पर CAG रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी.
वित्तीय वर्ष 2024-25 के CAG की Appropriation व Finance Accounts रिपोर्ट को भी आगामी सत्र में पेश किया जाएगा.
