उदित वाणी, जमशेदपुर: झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अबुआ आवास योजना के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई भी कोताही पाई जाती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा. मंत्री ने इस संबंध में अपनी बात सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें उन्होंने महागठबंधन सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया.
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का सख्त संदेश
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि “अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसका कार्यान्वयन नियमित रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मॉनिटर किया जाता है. इस योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.” उन्होंने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य हर गरीब को उसका खुद का घर देना है, और महागठबंधन सरकार इस दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
सख्त कार्रवाई का इशारा
मंत्री ने एक खबर का लिंक शेयर करते हुए यह भी बताया कि अबुआ आवास योजना के तहत किस्तों में भुगतान में देरी पर शो-कॉज नोटिस जारी किया जाएगा. अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने वरीय अधिकारियों को क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए, ताकि निर्माणाधीन आवासों की स्थिति का समुचित मूल्यांकन किया जा सके.
सरकार का बड़ा लक्ष्य
झारखंड सरकार ने इस योजना के तहत 20 लाख से अधिक आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा है. यह योजना राज्य के गरीब और वंचित वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है, और सरकार इसे पूरी गंभीरता से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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