East Singhbhum: मानगो और छोटागोविंदपुर जलापूर्ति परियोजनाओं का भविष्य संकट में, 27 करोड़ रुपये का बकाया

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उदित वाणी, जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले की दो प्रमुख जलापूर्ति परियोजनाएं, मानगो और छोटागोविंदपुर जलापूर्ति, गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं. इन परियोजनाओं का संचालन करने वाली एजेंसियों पर पीएचइडी विभाग का करोड़ों रुपये का बकाया है. मानगो जलापूर्ति परियोजना पर 4.87 करोड़ रुपये और छोटागोविंदपुर परियोजना पर 2 करोड़ रुपये का बिल बकाया है. इन परियोजनाओं के संचालन में वित्तीय संकट के कारण दोनों एजेंसियों ने पीएचइडी विभाग को अल्टीमेटम दिया है.

बिजली विभाग का भी बड़ा बकाया
मानगो जलापूर्ति परियोजना पर बिजली विभाग का 5 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त होने में केवल तीन माह शेष हैं. बिजली विभाग ने इस बकाए का भुगतान करने के लिए पीएचइडी विभाग को ऑनलाइन नोटिस भेजा है. मानगो विद्युत कार्यपालक अभियंता ने पीएचइडी विभाग के कार्यपालक अभियंता को अतिरिक्त पत्राचार भी किया है. वहीं, छोटागोविंदपुर जलापूर्ति परियोजना पर बिजली विभाग का 15.24 करोड़ रुपये का बिल बकाया है.

जलापूर्ति पर संकट का खतरा
मानगो जलापूर्ति परियोजना के तहत 27 हजार उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 41 लाख लीटर शुद्ध पानी आपूर्ति की जाती है, जबकि छोटागोविंदपुर जलापूर्ति परियोजना के तहत 35 हजार उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 46 लाख लीटर पानी दिया जाता है. हालांकि, ठंडे मौसम में छोटागोविंदपुर परियोजना से 20 लाख लीटर पानी दिया जा रहा है, और गर्मी में यह 25-30 लाख लीटर तक पहुंच जाता है.

एजेंसियों द्वारा दिए गए अल्टीमेटम
मानगो जलापूर्ति परियोजना की संचालक एजेंसी, मेसर्स रामेश्वर शर्मा, सरायकेला खरसावां, ने पीएचइडी विभाग को आगामी 15 जनवरी 2025 तक 4.88 करोड़ रुपये का बकाया बिल चुकता करने की चेतावनी दी है. इस बकाए का भुगतान नहीं होने पर एजेंसी जलापूर्ति और रख-रखाव में असमर्थता जता चुकी है. इसी प्रकार, छोटागोविंदपुर जलापूर्ति परियोजना की संचालक एजेंसी, जैमिनी इंटरप्राइजेज बिरसानगर, ने 10 जनवरी 2025 तक 2 करोड़ रुपये का बकाया चुकता करने का अल्टीमेटम दिया है.

यदि इन जलापूर्ति परियोजनाओं का बकाया समय पर भुगतान नहीं किया गया तो 62 हजार उपभोक्ताओं को शुद्ध पानी की आपूर्ति में संकट उत्पन्न हो सकता है. यह संकट न केवल नागरिकों के लिए, बल्कि पीएचइडी विभाग और संबंधित एजेंसियों के लिए भी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है.