प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के लिए शिक्षकों के 50,020 पद सृजित
उदित वाणी, रांची: राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक स्तर पर ठोस कदम उठाया गया है. जिसके तहत राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में बड़े पैमाने पर 50,020 शिक्षकों के नये पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है.
जिनमें प्राथमिक विद्यालयों में इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद एवं मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29,175 पद सृजित किये जायेंगे.
शुक्रवार को शिक्षा विभाग के शिक्षकों के उक्त नये पदो के सृजन से संबंधित प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवस्थापित श्री श्री नियर कोलेबिरा डिग्री कॉलेज एवं बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवसृजित टुंडी-गोमिया आरआरएसपी टू धनबाद डिग्री कॉलेज के लिए भी 87-87 शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजित किये गये.
मीडिया ब्रीफिंग में कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि इसके साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के स्वरूप में बदलाव करते हुए नया नियमावली गठित करने की स्वीकृति दी गई.
जिसके तहत राज्य के एससी-एसटी व ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की गई है. अब कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को 1500 रुपये, कक्षा 5 से 6 के विद्यार्थियों को भी 1500 रुपये, कक्षा सात से आठ के विद्यार्थियों को 2500 रूपये तथा कक्षा 9 से 10 तक के विद्यार्थियों को 4500 रुपये छात्रवृति दिया जायेगा.
इसके अलावा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल कर सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना किया गया. इस योजना के तहत कक्षा 8 व 9 की बालिकाओं को 25 सौ रुपए, 10वीं में 5000 रुपए, 11वीं व 12 वीं में 5000 रुपए एवं 18 से 19 बर्ष की आयु में एकमुश्त 20000 दिया जायेगा.
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 15 लाख परिवार से बढ़ा कर 20 लाख परिवार करने की मंजूरी दी गई. सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप नई वेतन संरचना में वेतनमान निर्धारण के लिए विकल्प चयन की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई.
पुलिस विभाग में कार्यरत अराजपत्रित कर्मियों समेत चतुर्थ वर्गीय पुलिसकर्मी, सिपाही, हवलदार, अवर निरीक्षक व निरीक्षक को एक माह का अतिरिक्त वेतन के अलावा 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश देने की मंजूरी दी गई.
कैबिनेट के अन्य फैसले-
नक्सली घटना के मृतकों व घायल कर्मियों को विभाग से अगर कोई राशि मिलती है और सरकार द्वारा भी राशि घोषित की जाती है तो अब दोनों की पूरी राशि मिलेगी. पहले विभाग द्वारा राशि मिलने पर सरकारी घोषणा की राशि को उसके बराबर घटा दिया जाता था.
रोड सेफ्टी के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आईआईटी मद्रास से तकनीकी मदद लेने का फैसला. बांध सुरक्षा के लिए नये सिरे से बांध सुरक्षा कमेटी का गठन किया जायेगा. जलसंसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख इसके अध्यक्ष होंगे.
गृह रक्षा वाहिनी में नियुक्ति के लिए पहले शारीरिक क्षमता का परीक्षण होगा, फिर लिखित परीक्षा होगी.
रांची के बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट-हुण्डरू-हेथु7चन्दाघासी-रिंग रोड कोचबांग पथ कुल लंबाई 6.950 किमी के र्निर्माण कार्य पुल निर्माण एवं भूअर्जन समेत दो सौ ग्यारह करोड़ अठानवें लाख दो हजार पाँच सौ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
दिव्यांगजनों के लिए राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न स्कूलों पुर्नवास केन्द्रों, छात्रावासों, गृहों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराने की स्वीकृति राज्य में नवसृजित 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारामेडिकल कर्मियों के कुल 1990 पदों के सृजन एवं 1990 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति
उदित वाणी 
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