उदित वाणी, जमशेदपुर: उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में विधि संबंधी एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में न्यायालयों में लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई.बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, सरकारी अधिवक्ता, सहायक लोक अभियोजक, विधि शाखा के प्रभारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.बैठक में क्रिमिनल केस, पॉक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, सिविल केस और अवमानना से संबंधित मामलों पर विशेष चर्चा की गई. इन सभी मामलों की लंबित स्थिति का समग्र मूल्यांकन किया गया. शीघ्र निष्पादन हेतु उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए.
आवश्यक अपील को मिली मंजूरी
लोक अभियोजक द्वारा एक विशेष अपील दायर करने का प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकृति प्रदान करते हुए उच्च न्यायालय में दाखिल करने का निर्णय लिया गया.विभागवार लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग अपने अधीन लंबित मामलों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी समय पर उपायुक्त कार्यालय को सौंपे.
अपील योग्य मामलों पर विशेष ध्यान
ऐसे मामले, जिनमें निचली अदालत द्वारा निर्णय दिया जा चुका है और जिन पर अपील की आवश्यकता है, उनके संदर्भ में कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई.,उपायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि न्यायालयों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर त्वरित और प्रभावी निस्तारण की प्रक्रिया को अपनाया जाए. इससे न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी.
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