
उदित वाणी, जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रत्येक शनिवार को सरकारी योजनाओं की प्रगति और नागरिकों तक पहुंच रही सेवाओं की वास्तविक स्थिति की जांच हेतु व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है. सभी प्रखंडों और नगर निकाय क्षेत्रों में नियुक्त नोडल पदाधिकारी अलग-अलग पंचायतों व शहरी वार्डों में जाकर योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति को परख रहे हैं.
मूलभूत सेवाओं पर विशेष ध्यान
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों, जन वितरण प्रणाली दुकानों, मनरेगा कार्यस्थलों और पंचायत भवनों का जायज़ा लिया. इस निरीक्षण में शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी सेवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और इनकी आम नागरिकों तक पहुंच की बारीकी से जांच की गई.
प्रमुख पदाधिकारियों के निरीक्षण स्थल
परियोजना निदेशक दीपांकर चौधरी ने घाटशिला के धरमबहाल
अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार ने बोड़ाम के मुकरूडीह
अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद ने पटमदा के महुलबना
निदेशक (एनईपी) ने गुड़ाबांदा के भालकी पंचायत
डीसीएलआर (घाटशिला) ने बहरागोड़ा के पाटपुर
एसओआर ने धालभूमगढ़ के चुकरीपाड़ा
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने डुमरिया के कुमड़ाशोल
डीसीएलआर (धालभूम) ने पोटका के कुलडीहा पंचायत
जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने जमशेदपुर अक्षेस
जिला परिवहन पदाधिकारी ने जुगसलाई नगर परिषद
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने मानगो नगर निगम के वार्डों का निरीक्षण किया.
निरीक्षण का उद्देश्य और अपेक्षाएं
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल योजनाओं की प्रगति देखने भर का औपचारिक कार्य नहीं है. इसका उद्देश्य है ज़मीनी स्तर पर समस्याओं की पहचान करना और तत्काल समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना.
प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को समय पर पोषक आहार मिले. विद्यालयों में नियमित पठन-पाठन हो, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाएं और चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध रहें, जन वितरण प्रणाली की दुकानें तय मात्रा और समय पर खाद्यान्न वितरित करें.
उत्तरदायित्व और जवाबदेही का संदेश
जिला प्रशासन का यह प्रयास सेवाओं की सुलभता और गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करें और प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें. इस तरह का सतत अनुश्रवण प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ जनता के विश्वास को भी सशक्त करता है.
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