उदित वाणी, जमशेदपुर: जमशेदपुर में समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद विद्युतवरण महतो की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में विधायकगण, जिला परिषद के पदाधिकारी, और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए.
बैठक के उद्देश्य
बैठक का मुख्य उद्देश्य पेयजलापूर्ति, विद्युत, शिक्षक प्रतिनियुक्ति, निजी विद्यालयों में नामांकन, बांउड्रीवाल निर्माण, पथ और नाली निर्माण जैसी समस्याओं पर चर्चा करना था. सांसद महतो ने जनहित के मुद्दों पर कार्यवाही करने और योजनाओं के समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्य को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
पेयजल सुविधाओं पर चर्चा
बैठक में पेयजल की समस्याओं पर गहराई से विचार किया गया. सांसद ने पाइपलाइन जलापूर्ति, सोलर जलमीनार, और चापाकल के माध्यम से जल की सुविधा उपलब्ध कराने की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया. तकनीकी दिक्कतों के चलते जलापूर्ति में रुकावट होने पर त्वरित समाधान का भी आश्वासन दिया गया.
विद्युत आपूर्ति में सुधार की आवश्यकता
जनप्रतिनिधियों ने विद्युत मीटर रीडिंग की अनियमितता और जर्जर पोल की स्थिति को भी उठाया. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि तकनीकी कारणों से प्रभावित उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है. जर्जर पोल बदलने के लिए सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है.
शिक्षा प्रणाली में सुधार
ग्रामीण विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात पर चर्चा की गई. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में बीपीएल बच्चों के नामांकन की स्थिति पर भी विचार किया गया.
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
आयुष्मान योजना के तहत इलाज में आ रही समस्याओं का भी जिक्र हुआ. सिविल सर्जन ने बताया कि कुछ अस्पतालों के बकाया भुगतान के लिए राज्य स्तर पर पत्राचार किया गया है. चिकित्सकों की कमी के लिए अस्थाई नियुक्तियों की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है.
पशुपालन योजनाओं का आंकलन
मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत पशुपालकों को वितरित बकरों की मौत के मामले पर आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया. पशुपालकों को इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए भी कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया गया.
आगे की कार्रवाई
बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की गई और लंबित योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया गया. जिला दंडाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि प्रशासन जनहित से संबंधित मुद्दों पर संवेदनशीलता से कार्य करेगा.
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