उदितवाणी, कांड्रा: भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष रश्मि साहू ने मइंया सम्मान योजना में सरकार द्वारा लागू की गई नई शर्तों और नियमों पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है. उन्होंने एक बयान में कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मईयां सम्मान योजना के तहत झारखंड की सभी महिलाओं को इसका लाभ देने की घोषणा की थी.
चुनाव के दौरान किए गए वादे
चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं से आवश्यक दस्तावेज लेकर उनके खातों में एक हजार रुपये की राशि भेजकर उन्हें सम्मानित करने की बात कही थी. साथ ही, उन्होंने यह भी वादा किया था कि 11 दिसंबर तक महिलाओं के खातों में 2500 रुपये की राशि भेजी जाएगी. इस वादे के चलते मुख्यमंत्री सोरेन को चुनाव में सफलता मिली.
नए शर्तों और नियमों पर आपत्ति
रश्मि साहू ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद जब सरकार बनी, तब तक यह 2500 रुपये की राशि महिलाओं के खातों में नहीं पहुंची. इसके साथ ही, सरकार ने इस योजना के लिए नई शर्तें और नियम लागू कर दिए हैं, जिससे महिलाएं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं. अब पात्रता तय की जा रही है, जबकि पहले ऐसी कोई शर्त नहीं थी.
महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप
उन्होंने बताया कि सरकार विभागों को विशेष दिशा-निर्देश दे रही है, जिसके तहत योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं के नाम छांटकर लाभार्थियों की संख्या सीमित की जाएगी. रश्मि साहू ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ देने की बात की थी, और अब अयोग्य और योग्य लाभुक का तर्क अनुचित है.
भाजपा की स्थिति
उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में महिलाओं से मईयां सम्मान योजना की राशि वसूली नहीं होने देगी. रश्मि साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस योजना को मईयां सम्मान योजना की बजाय मईयां अपमान योजना करार दिया.
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