उदित वाणी, जमशेदपुर: जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में सोमवार को अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद की अध्यक्षता में राजस्व निबंधन, भूमि सुधार और राजस्व संग्रहण से संबंधित एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. यह बैठक उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देशानुसार बुलाई गई थी.
किस गति से हो रहा है म्यूटेशन कार्य?
बैठक में जनवरी से 15 जून 2025 तक प्राप्त 6939 म्यूटेशन आवेदनों में से 3245 मामलों का निष्पादन हो चुका है. यह 46.76% की प्रगति को दर्शाता है. शेष लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए. रिजेक्शन की स्थिति में स्पष्ट कारण दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया है.
भूमि सीमांकन: कहां हो रही है देरी?
1162 भूमि सीमांकन आवेदनों में से केवल 24% का ही निपटारा हो पाया है. शेष आवेदनों में 274 प्रकरण शुल्क भुगतान के अभाव में रुके हैं, 370 आवेदन लंबित हैं, 15% आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं
370 लंबित मामलों में प्रगति लाने हेतु संबंधित आवेदकों से संपर्क कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
RCMS और ऑनलाइन लगान पर क्या हुई चर्चा?
RCMS, परिसोधन और ऑनलाइन लगान वसूली की स्थिति की समीक्षा करते हुए अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि स्व-प्रेरित म्यूटेशन और लंबित अपील मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए.
थाना स्तर पर शिविरों से मिल रही राहत?
बैठक में भूमि विवाद समाधान दिवस की तैयारी की भी समीक्षा की गई. अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि थाना वार आयोजित शिविरों के माध्यम से अधिकतम विवादों का निवारण सुनिश्चित किया जाए. शिविरों को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी बनाने पर बल दिया गया.
राजस्व संग्रहण में विभागों की स्थिति कैसी?
विभिन्न विभागों द्वारा वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अब तक की राजस्व वसूली इस प्रकार रही:
सेल्स टैक्स अर्बन सर्कल – 15%
जमशेदपुर सर्किल – 13%
सिंहभूम सर्किल – 14%
आदित्यपुर सर्किल – 14%
उत्पाद विभाग – 13%
निबंधन कार्यालय – 14%
तीनों विद्युत प्रमंडल – 20% से अधिक
परिवहन विभाग – 19%
नगर निकाय – लगभग 20%
अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभाग समयबद्ध कार्य योजना के माध्यम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करें और आपसी समन्वय से राजस्व संग्रहण कार्य को गति दें.
उदित वाणी 
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