हेेमंत सरकार ने युवाओं व विद्यार्थियों के लिए खोला पिटारा

# 8000 विद्यार्थियों को तकनीकी संस्थानों में एडमीशन व भर्ती सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए 27000 अभ्यार्थियों को प्रति बर्ष दी जायेगी निशुल्क कोचिंग
# गुरूजी स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलेंगे 15 लाख तक शिक्षा लोन
# प्रखंड स्तर पर खुलेंगे रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण के बाद नौकरी नहीं मिलने पर एक साल तक मिलेगा भत्ता
# 15 को योजनाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे शुभारम्भ

उदित वाणी, रांची: हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं व विद्यार्थियों के लिए पिटारा खोल दिया है. इनके लिए चार महत्वपूर्ण योजनायें संचालित करने का फैसला लिया गया है.

जिसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरूवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना व गुरूजी स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने की मंजूरी दी गई. इन योजनाओं को 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों लांचिंग करायी जायेगी.

श्रम विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत अब राज्य में प्रखंड स्तर पर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे. जिसमें कारपेंटर व सिलाई मशीन चलाने समेत कई तरह के प्रशिक्षण दिये जायेंगे.

प्रशिक्षण के दौरान आवासीय सुविधा भी दी जायेगी और गैर आवासीय प्रशिक्षणार्थियो को प्रतिमाह 1000 हजार रूपये परिवहन भत्ता दिया जायेगा. तीन माह तक ट्रेनिंग दी जायेगी और ट्रेनिंग के बाद अगर रोजगार नहीं मिला तो उन्हें एक साल तक रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जायेगा. जिसके तहत लड़कों को प्रति माह 1000 रूपये और महिलाओं व दिव्यांगों को 1500 रुपये हर माह दिया जायेगा.

वहीं मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के दसवीं/बारहवीं पास 8000 बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग/फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, सीए या ईसीडब्ल्यू की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में सरकारी खर्च पर कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.

कोचिंग संस्थानों की फीस के साथ-साथ अध्ययनरत विद्यार्थियों को 2500 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जायेगी. इस मद में राज्य सरकार अनुमानित 122 करोड़ 32 लाख 50 हजार रूपये सालाना खर्च करेगी.

इसी तरह मुख्यमंत्री एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत भर्ती सेवाओं यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे, एसएससी व जेएसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनेवाले अभ्यर्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करायी जायेगी और इसमें भी कोचिंग फीस के अलावा अभ्यर्थियों को 2500 रुपये छात्रवृत्ति दी जायेगी.

इस योजना के तहत पहले चरण में 27000 अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा और इस मद में राज्य सरकार सालाना एक सौ नब्बे करोड़ पांच लाख रूपये खर्च करेगी.

वहीं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत प्रतिश्ठित नैक ए अथवा ए प्लस-प्लस ग्रेड प्राप्त इंजीनियरिंग, मेडिकल व लॉ कॉलेजों, आईआईटी व आईआईएम जैसे संस्थानों में पढ़ने के लिए राज्य सरकार चार प्रतिशत ब्याज दर पर 15 लाख रूपये तक लोन दिलाने की व्यवस्था करेगी। लोन चुकाने की अवधि 15 साल की होगी.

जिसकी ईएमआई पढ़ाई पूरी करने के एक साल बाद से शुरू होगी। विद्यार्थियों से संबंधित उक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा और चयन में आरक्षण भी लागू होगा तथा विद्यार्थी झारखंड के मूल निवासी होना चाहिए और माता-पिता आयकर दाता नहीं हों.

इसके साथ ही कैबिनेट में कुल 34 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राहुल पुरवार ने प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी.

कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
पथ प्रमंडलए जमशेदपुर अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण समेत स्वर्णरेखा नदी में एच एल ब्रिज तथा 3.5 किलोमीटर साकची मानगो आजाद बस्ती एलीवेटेड फलाईओवर निर्माण के लिए चार सौ एकसठ करोड़ दो हजार पाँच सौ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत भागाबन्धी एमडीआर 169 से उड़ीसा बोर्डर तक कुल लंबाई 9.63 किलोमीटर ग्रामीण पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य भूअर्जन समेत साठ करोड़ उनसठ लाख सत्तहतर हजार सात सौ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस के दोनों वाहिनियों का कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से 31 मई 2027 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई
राजकीय पोलिटेकनिक आदित्यपुर के नये भवन निर्माण के लिए सताईस करोड़ तिरसठ लाख एकानबे हजार तीन सौ रूपये की स्वीकृति दी गई

राज्य सरकार के अपुनरीक्षित छठां केन्द्रीय वेतनमान पानेवाले कर्मियों को 1 जुलाई के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में 203 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई

अपुनरीक्षित छठां वेतनमान पानेवाले पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के भी महँगाई राहत की दरों में एक जुलाई के प्रभाव से उतनी ही अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.

पंचम वेतनमान पानेवाले कर्मियों को महँगाई भत्ता की दरों में एक जुलाई के प्रभाव से 381 प्रतिशत से 396 प्रतिशत अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई वाम उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रथम स्थापना के लिए 16 राजपत्रित 304 अराजपत्रित एवं 176 बाह्य स्रोत से कुल 496 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई

झारखंड इकॉनोमिक सर्वे2022-23 व फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट तथा मिड टर्म फिस्कल प्लान फॉर द ईयर 2023-24 तैयार करने के लिए मनोनयन के आधार पर संत जेवियर कॉलेज रांची के एसोसिएट प्रोफेसर डा हरिश्वर दयाल एवं उनकी टीम को 15 लाख 45 हजार रूपये भुगतान की स्वीकृति दी गई

बर्ष 2022 में मॉनसून का आगमन विलम्ब से होने के फलस्वरूप फसल आच्छादन में कमी होने के कारण राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करने संबंधी निर्गत विभागीय अधिसूचना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई