
उदित वाणी, रांची: देेश के नवनियुक्त विधि एवं न्याय राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वैसे गरीब कैदियों, जो जुर्माना नहीं भर सकते हैं.
जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है और जुर्माना नहीं भरने के कारण सजा काटने के बाद भी जेलों में बंद हैं उनको आर्थिक व कानूनी मदद दी जायेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसका प्रावधान कर दिया है. मेघवाल ने कहा कि न्यायपालिका में अब स्थानीय भाषा पर जोर देना जरूरी है. शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश इस दिशा में काम कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार न्यायपालिका की जरूरतों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी है.
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