भवन निर्माण प्रमंडल को स्थगित करना पड़ा टेंडर, शनिवार से निविदा प्रपत्र की होनी थी बिक्री
उदित वाणी, जमशेदपुरः इन दिनों पूरे राज्य में बालू व गिट्टी की किल्लत के कारण विकास कार्य ठप सा पड़ गया है. कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. यहां तक की टेंडर को भी स्थगित करना पड़ रहा है. इसकी एक बानगी जमशेदपुर सिविल कोर्ट के सौंदर्यीकरण के लिए निकाली गई निविदा पर देखने को मिला.
शनिवार से निविदा प्रपत्र की बिक्री होनी थी लेकिन प्राक्लन राशि और एस्केलेशन में होने वाले अंतर के कारण कुछ समय के लिए इसे भवन निर्माण प्रमंडल जमशेदपुर द्वारा स्थगित कर दिया गया है. भवन निर्माण प्रमंडल जमशेदपुर के कार्यपालक अभियंता लालजीत राम ने स्थगन से संबंधित आदेश जारी किया है.
चार योजनाओं के लिए एक करोड़ तीन लाख का प्राक्लन
सिविल कोर्ट में मरम्मत और निर्माण से संबंधित चार योजनाओं के लिए एक करोड़ तीन लाख रुपये का प्राक्लन बनाया गया था. इसके लिए बकायदा टेंडर निकाला गया था. इसके तहत 48.48 लाख रुपये की लागत से सिविल कोर्ट की बिल्डिंग की छत की मरम्मत कराई जानी थी. कोर्ट परिसर में तीन नये वाच टॉवर बनाये जाने थे.
हाजत बिल्डिंग की चारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाई जानी थी. साथ ही कोर्ट के कांफ्रेंस हॉल की मरम्मत और साज सज्जा का काम किया जाना था. लेकिन फिलहाल ये सारी योजना स्थगित कर दी गई हैं.
रेलवे की भी कई योजनाओं पर नहीं हो पा रहा काम
बालू और गिट्टी की कमी का असर रेलवे की भी कई योजनाओं पर पड़ रहा है, आदित्यपुर स्टेशन का विकास कार्य बालू व गिट्टी के कारण प्रभावित हुआ है तो दूसरी ओर कर्मचारियों के फ्लैट निर्माण में दिक्कत हो रही है.
बालू की समस्या से निपटने के लिए रेलवे अब स्टोन डस्ट इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है, ताकि पूर्व से शुरू निर्माण एवं मरम्मत कार्य को जल्द खत्म किया जा सके. उधर बालूृृ-गिट्टी संकट से शहर में भी भवन निर्माण उद्योग ठप पड़ गया है.
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