
उदित वाणी, जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में पीएम जनमन योजना तथा धरती आबा जनजातीय जनभागीदारी अभियान (15 से 30 जून) को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल सहित कई विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि इस अभियान के माध्यम से जनजातीय बहुल गांवों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा।
सड़क, स्वास्थ्य और पहचान पत्रों पर विशेष जोर
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाओं में कोई भी गांव या टोला वंचित न रहे। स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बने। आधार और राशन कार्ड में त्रुटियों को सुधारने की समय-सीमा तय करते हुए उपायुक्त ने कहा कि 2 अक्टूबर तक सभी पात्रों को आयुष्मान कार्ड मिल जाना चाहिए।
उज्ज्वला योजना और दूरसंचार नेटवर्क में सुधार के निर्देश
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वंचित परिवारों की पहचान कर संबंधित एजेंसियों को शीघ्र गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा गया। दूरसंचार नेटवर्क की समस्याओं के समाधान के लिए अंचल अधिकारियों से समन्वय बनाकर भूमि संबंधित अड़चनों को दूर करने की हिदायत दी गई।
पर्यटन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल
पर्यटन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रमुख पर्यटन स्थलों के समीप ट्राइबल होमस्टे हेतु संभावित गांवों को चिह्नित कर अधिसूचना जारी कराएं। वहीं जेएसएलपीएस को यह जिम्मेदारी दी गई कि बोड़ाम, बहरागोड़ा, डुमरिया, धालभूमगढ़ और मुसाबनी प्रखंडों के जनजातीय गांवों में महिला समूहों का गठन कर उनकी पारंपरिक दक्षताओं के अनुरूप व्यवसायिक गतिविधियों की शुरुआत कराएं।
शिक्षा, सड़क और आवास योजनाओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश
आंगनबाड़ी भवनों से संबंधित भूमि विवादों के समाधान के लिए अंचल अधिकारियों व अभियंताओं को मिलकर कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्ति के निर्देश समाज कल्याण विभाग को दिए गए।
सड़क निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं में जनजातीय गांवों को वंचित न रखने की सख्त हिदायत कार्यपालक अभियंता को दी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन मकानों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने पर विशेष बल दिया गया।
नल-जल योजनाओं पर निगरानी की अपील
चयनित 20 नल-जल योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि योजनाएं सिर्फ तकनीकी रूप से पूरी हों, इतना पर्याप्त नहीं है। हर घर तक नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
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