उदित वाणी, जमशेदपुर: सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका एवं महासचिव मानव केडिया, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ मंगलवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिलें.
उन्होंने झारखंड में वैट से जीएसटी में हुए परिवर्तन के कारण संवेदकों को हो रही परेशानी की ओर ध्यान आकृष्ट किया. उन्होंने बताया कि संवेदकों द्वारा किए गए कार्यों पर अतिरिक्त कर (जीएसटी) का भुगतान करना पड़ रहा है.
जबकि इस संदर्भ मे वाणिज्य कर विभाग द्वारा अगस्त 2022 मे एसओपी अधिसूचना जारी की गई है एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश जारी कर दो महीने के अंदर एसओपी के अनुसार संवेदको के आवेदन को निष्पादित करने का आदेश दिया गया है. यही नहीं जीएसटी के दर को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.
रामेश्वर उरांव ने कहा कि विधान सभा सत्र के बाद सभी विभागीय सचिवों की बैठक बुलाकर इस पर निर्णय लिया जाएगा. बाद में चैंबर पदाधिकारी राजस्व सचिव केके सोन से भी मुलाकात की एवं यह मांग की कि टाटा कमांड एरिया की रजिस्ट्री तथा मानगो, जुगसलाई, सोनारी, कदमा आदि क्षेत्रों के मकान एवं भूमि मालिकाना सर्वे कराया जाए.
मुख्य सचिव से उद्योगों के लिए कोल्हान में झारखंड के अन्य क्षेत्रों की भांति समान बिजली दर लागू करने और आदित्यपुर से चाईबासा के स्टेट हाइवे में 60 किलोमीटर के अंतर में तीन जगह टॉल टैक्स लेने की ओर ध्यान आकर्षित किया.
